अनैतिकतेला खरेच चपराक?

सरकार वाचवण्यासाठी लाच घेऊन मतदान करणे किंवा बाजूने भाषण, विरोधात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याप्रकरणी हे केवळ विधानमंडळात केले म्हणून त्याला कारवाईपासून कायद्याने मिळालेले संरक्षण हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी एकमताने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सहर्ष स्वागत केले आहे. पण, अनैतिकता केवळ हीच आहे का? असा प्रश्न देशातील जनतेने न्यायालय, सरकारी आणि विरोधी पक्ष तसेच देशातील नोकरशाही म्हणजे लोकशाहीच्या तीन स्तंभांना विचारला पाहिजे. संसदेच्या विशेष अधिकाराचा आणि कायद्याला वळसे घालण्याचा गैरप्रकार करून अनैतिकतेला प्रोत्साहन देणारा हा प्रकार देशातील न्यायव्यवस्थेने उशिरा का होईना संपुष्टात आणला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच. मात्र इतके करून त्यांना संसदीय अनैतिकता थांबवता येणार आहे का? जसे नोट घेऊन व्होट देणे गैर तसेच पक्षांतर बंदी कायदा मोडणे किंवा पळवाट शोधून कायद्याच्या उद्देशाला वळसा घालणेही चुकीचे आहे. अशा मंडळींच्या अनैतिकतेवर सुद्धा अशाच पद्धतीने कठोर कारवाई झाली तर अनैतिकतेच्या दुसऱ्या गैरप्रकारालाही अशीच चपराक बसेल. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा देईल तेव्हा देशातील व्यवस्थेत सुधारणेला सुरुवात होईल. अशा प्रकारांची न्यायालयात किंवा विधिमंडळाच्या स्पीकर समोर कायद्यावर अनावश्यक, वेळकाढू चर्चा घडवून निकाल लांबवणेही अनैतिक ठरले पाहिजे. याशिवायही प्रश्नाच्या बदल्यात पैसे, सूडबुद्धीने केली जाणारी कारवाई, संसद आणि विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न, चुकीच्या प्रकरणांमध्ये आणले जाणारे हक्कभंग असे अनेक विषय आहेत जे संसदेने कायदा करून मोडीत काढले पाहिजे होते. मात्र काँग्रेसच्या कारकिर्दीत ना तसे काही बदल झाले ना भाजपच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत!  विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि त्यांना मन मानेल तशा पद्धतीने वागवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने केलेल्या तरतुदी काही काळ त्यांना फायद्याच्या वाटल्या असतील. पण, आज जेव्हा हे शस्त्र त्यांच्यावरच उगारले गेले तेव्हा काँग्रेसला लोकशाहीची आठवण होत आहे. भाजपा ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ अशा पद्धतीचे त्याचे लंगडे समर्थन करत आहे. तेही चुकीचे आहे कारण हे शस्त्र पुढे कोणी त्यांच्याविरुद्धही वापरू शकते. अशा काळात हे विषय न्यायालया व्यतिरिक्त कोणीही सोडवू शकत नाही, हे देशातील जनतेला झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या घटनेबाबतीत दिलेल्या निकालावरून दिसून आले आहे. मात्र प्रत्येक निकालात न्यायालय इतकी तत्परता दाखवू शकेल असे नाही. त्यांनाही काही मर्यादा पडणार आहेत, त्यावेळी देशातील राजकीय पक्ष नैतिकतेच्या बाजूने उभे राहतील का? हा खरा प्रश्न आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणाचा निकाल लागला असला तरी देशातील जनतेचा या व्यवस्थेवर विश्वास वाढवायचा असेल तर इतर प्रकरणातही तितकीच नैतिकता आणि कठोरता दाखवण्याची गरज आहे. झारखंड प्रकरणातील निकालाने तर या उच्च नैतिकतेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने एक निकाल दिला म्हणून हुरळून जाऊन चालणार नाही. तर न्यायालय, विधानमंडळातील सर्व पक्ष आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांना ही नैतिकता खरोखरच अमलात आणण्यात रस आहे का? याचे प्रत्यंतर त्यांच्या कृतीतून आले पाहिजे, तरच या निकालाला महत्त्व आहे. अन्यथा एका प्रकरणाचा निवाडा झाला याच्या पलीकडे त्याचे महत्त्व उरणार नाही, हे स्पष्टपणे लक्षात घेतले पाहिजे. 1998 साली झारखंड मुक्ती मोर्चाद्वारे तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांचे सरकार वाचवण्यासाठी केलेल्या लाचखोरीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मिळालेले संरक्षण यापुढे रद्द केले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे भविष्यात आज कोणी झाले तर आमदार, खासदारांना शिक्षा होणार आहे. या प्रकाराने भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या पायाला अपाय होत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटना पिठाने नोंदवले आहे. लाचखोरी हा संसदीय विशेष अधिकार होऊ शकत नाही असे जेव्हा घटनापीठ स्पष्ट करत आहे त्याचवेळी त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील दोन राजकीय पक्षांमधून फुटून गेलेल्या आमदारांचे प्रकरणसुद्धा प्रलंबित आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याला वळसे घातल्याचे या प्रकरणात दिसत आहे. त्यावर न्यायालय निकाल देताना या बाबीचा विचार करते का तेही पाहावे लागेल. घटनेच्या विशेष अधिकारांचा आणि कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून लोकशाहीची थट्टा करण्याचे प्रयत्न प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहेत. त्याला काँग्रेस, भाजपच नव्हे तर विरोधी पक्षांची इतर सरकारेही अपवाद नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी न्यायालयाने अधिक सक्रियता दाखवणे यापुढच्या काळात गरजेचे असणार आहे. निवडणूक आयोग निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाच्या बाबतीत ते अवाजवी असू नयेत यासाठी आग्रही असल्याचे दाखवत आहे. प्रत्यक्षात त्यांची ती कृती आणि त्यांचे एकूण वर्तन हे लोकशाहीच्या बाजूने आहे का याचा निकाल यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त करताना वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. तसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत नाही. आतापर्यंत विविध प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि आपलाच पूर्वीचा निर्णय बदलण्याचे दाखवलेले धाडस याचे कौतुक केलेच पाहिजे. पण केवळ कौतुक करून चालणार नाही.  यापुढे जाऊन अधिक सक्रियपणे लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयालाच भूमिका पार पाडावी लागेल. मात्र बहुमताच्या जोरावर अशा अनेक निर्णयांना वळसा घालता येऊ शकतो. अशावेळी जनतेची सक्रियताही तितकीच आवश्यक असते. शेतकरी आंदोलन शेतकरी त्वेषाने लढले, म्हणून तीन कायदे मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मात्र तशीच सक्रियता देशातील लोकशाहीसाठी 1975 नंतर दिसून आलेली नाही. मतपेटीतून केवळ बदल घडवणे म्हणजे सक्रियता नव्हे. बदललेल्या स्थितीत लोकशाहीच्या मूळ चौकटीला धक्का लागतोय असे दिसल्यावर तेव्हाच त्याविरोधात बोलण्याची आणि कृती करण्याची जनतेची मानसिकता असणे म्हणजेच सशक्त लोकशाही आहे असे म्हणता येईल.