हमासच्या हल्ल्यात युएन कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

इस्रायलकडून आरोप : अमेरिकेसमवेत 6 देशांनी युएन संस्थेचा निधी रोखला

वृत्तसंस्था/ जेरूसलेम

इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान अमेरिकेसमवेत 6 देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजेच युएनच्या एका संस्थेचा निधी रोखला आहे. इस्रायलने युएनआरडब्ल्यूए नावाच्या संस्थेच्या 12 कर्मचाऱ्यांवर हमासच्या दहशतवाद्यांसोबत मिळून 7 ऑक्टोबरचा हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप केला होता. यानंतर या संस्थेने संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना बरखास्त केले होते.

संस्थेची प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी सर्व आरोपींना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती युएनआरडब्ल्यूएचे प्रमुख फिलिपे लजारिनी यांनी दिली आहे. या संस्थेला 1948 मध्ये इस्रायलच्या कब्जामुळे बेघर झालेल्या पॅलेस्टिनी लोकांना मदत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आले होते. सध्या ही संस्था गाझा, वेस्ट बँक, सीरिया, जॉर्डन आणि लेबनॉनमध्ये 60 लाख लोकांना मदत करत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत मदतसामग्री पोहोचविणे आाणि त्यांना मदत करणे हा याचा उद्देश आहे. आतापर्यंत अमेरिका, ब्रिटन, फिनलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी आणि स्वीत्झर्लंडने युएनआरडब्ल्यूएचा निधीपुरवठा बंद करण्याची घोषणा केली आहे.

ज्यू सेटलर्स आता गाझा सीमेनजीक पोहोचू लागले आहेत. इस्रायल सरकारकडून पॅलेस्टिनी भागांमध्ये वसविल्या जाणाऱ्या ज्यूधर्मीयांना सेटलर्स म्हटले जाते. मागील आठवड्यात काही सेटलर्सनी 2 मुलांना इस्रायलचा ध्वज सोपवून गाझा सीमेखालून गाझापट्टीच्या दिशेने पाठविले होते.

हमासविरोधात गाझावासीय

गाझाचे रहिवासी आता हमासच्या विरोधात उतरले ओत. गाझापट्टीमधून हमासची सत्ता दूर करण्यासाठी लोक घोषणाबाजी करत आहेत असा दावा इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसचे प्रवक्ते एविचे अद्राई यांनी केला आहे. खान युनिसमधून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी एक कॉरिडॉर निर्माण केल्याचे इस्रायलचे सांगणे आहे. हमास लोकांना तेथून बाहेर पडण्यापासून रोखत आहे. पांढरा ध्वज घेऊन गाझा सोडू पाहणाऱ्या लोकांवर हमासकडून गोळीबार केला जात आहे.

इस्रायविरोधात निर्णय

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने शनिवारी गाझामधील नरसंहाराच्या मुद्द्यावर सुनावणी केली होती. यात भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांचाही समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाचे न्यायाधीश भंडारी यांनी समर्थन पेले आहे. गाझामध्ये क्रूरता होत असून याची कठोर शब्दांमध्ये निंदा केली जावी. 7 ऑक्टोबर रोजी अपहरण करण्यात आलेल्या इस्रायली नागरिकांची विनाअट मुक्तता करण्यात यावी असेही भंडारी यांनी म्हटले आहे.