येळ्ळूर ग्रा. पं.च्या बेकायदेशीर ठरावाची चौकशी करा
ग्रा. पं. उपाध्यक्ष-सदस्यांचे जि. पं अधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : येळ्ळूर ग्रा.पं.मध्ये 2018-19 मध्ये राबविण्यात आलेल्या विकास कामांचे बिल अदा करूनही विद्यमान अध्यक्ष व सदस्यांकडून नव्याने ठराव पास करून बिल काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या बेकायदेशीर ठरावाची चौकशी करण्यात यावी. विकास निधीमध्ये होणारा गैरकारभार थांबविण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन येळ्ळूर ग्रा. पं. सदस्यांकडून जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांना देण्यात आले. येळ्ळूर ग्रामपंचायत व्याप्तीमध्ये कंत्राटदार भरत मासेकर यांच्याकडून विकासकामे राबविण्यात आली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतकडून त्यांचे बिल अदा करण्यात आले आहे. असे असतानाही त्यांच्याकडून जिल्हा पंचायतकडे बिल अदा झाले नसल्याची तक्रार केली होती.
14 व्या वित्त आयोगातून 2018 19 चे बिल अदा झाले नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानुसार जिल्हा पंचायतने ग्रामपंचायतला याबाबतचा तपशील देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतकडून तपशील देण्यात आला होता. यामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. असे असले तरी बिल अदा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र कंत्राटदार भरत मासेकर यांच्या पत्नी लक्ष्मी मासेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मागील बिल काढण्यासाठी दि.10 नोव्हेंबर 2023 रोजी ग्रा.पं.मध्ये बैठक बोलावून नव्याने ठराव पास केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून 2020-21 मध्ये विकासकामे राबवल्याचे सांगून ग्रामपंचायत मीटिंगमध्ये या संदर्भातील ठराव पास करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतमधील 21 सदस्यांनी या ठरावाला संमती दिली असून आठ सदस्यांनी या ठरावाला विरोध दर्शविला आहे असे असतानाही ठरावानुसार पैसे काढण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या बेकायदेशीर ठरावाची चौकशी करावी व ग्रा. पं.च्या निधीमध्ये होणारा गैरभार रोखण्यात यावा, अशी मागणी ग्रा. पं.सदस्यांकडून केली आहे. यावेळी ग्रा.पं. उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील, सदस्य रमेश मेणसे, सतीश पाटील, परशराम परीट, शिवाजी नांदुरकर, मनीषा घाडी, सोनाली यळ्ळूरकर, शांता पाटील, ज्योतिबा चौगुले आदी उपस्थित होते.
जुने बिल काढण्याचा प्रयत्न
कंत्राटदार भारत मासेकर यांनी 2018-19 मध्ये केलेल्या विकास कामांचे बिल आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात त्याची शहनिशा करून अदा करण्यात आले आहे. असे असतानाही नव्याने ठराव पास करून सदर जुने बिल काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याची चौकशी करण्यात यावी.
- सतीश पाटील, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य