सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण

बेंगळूर : राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्रे कशी द्यावीत, याबाबत विस्तृत मागदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले. अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी विधानसौध येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. अंतर्गत आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

रोस्टरच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या पाहिजे. रोस्टरमध्ये कोणत्याही जातीवर अन्याय होणार नाही, याची खातरजमा करून घ्यावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जात प्रमाणपत्र कसे द्यावे, याबद्दल विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. कर्मचारी भरतीवरून निर्बंध हटविण्यात आल्यानंतर उमेदवारांची वयोमर्यादा काही काळासाठी वाढविण्यात आली आहे. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाने भरतीची अधिसूचना याआधीच जारी केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अंतर्गत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही त्यांनी सांगितले.