चित्रपट तिकीट दराच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा आदेश : राज्य सरकारकडून 12 सप्टेंबर रोजी कमाल 200 रु. दर निश्चित
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील मल्टिप्लेक्ससह सर्व प्रकारच्या चित्रपटगृहांना कमाल 200 रुपये तिकीट दर निश्चित करत राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवी होसमनी यांच्या एकसदस्यीय पीठाने मंगळवारी चित्रपटांसाठी एकसमान तिकीट दर निश्चित करण्यासंबंधीच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
राज्य सरकारने 12 सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व प्रकारच्या चित्रपटगृहांना एकसमान तिकीट दर लागू केला होता. याविरोधात चित्रपट निर्मिती कंपनी हेंबाळे फिल्मस्, मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी शुभम ठाकूर, पीव्हीआर आयनॉक्स लि. चे भागीदार शंतनु पै, कीस्टोन एन्टरटेन्मेंट, व्हीके फिल्मस् आणि सिनेप्लेक्स प्रा. लि. यांनी कर्नाटक चित्रपट नियमन दुरुस्ती विधेयक-2025 ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर याचिकांवर न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी केली. वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर तिकीट दरासंबंधी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.
कर्नाटक चित्रपट नियमन दुरुस्ती विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून पुढील आदेशापर्यंत तो लागू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
इतिहासाची पुनरावृत्ती : रोहतगी
मागील सुनावणीवेळी, मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्यावतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. चित्रपट हा सिनेरसिक आणि चित्रपट प्रदर्शकांच्या निवडीचा विषय आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये सरकारने अशाच प्रकारचा आदेश मागे घेतला होता. आता त्यात बदल करून तिकीट दरासंबंधी आदेश जारी केला असून इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला होता.
चित्रपटगृह उभारण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आवश्यक सुविधांनी युक्त चित्रपटगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. येथे सरकारला 200 रुपये किंवा अमुक दरानेच तिकीटविक्री करावी, असे म्हणता येत नाही. कर्नाटक चित्रपट नियमन दुरुस्ती विधेयकांतर्गत चित्रपटांसाठी सरकारने तिकीट दर निश्चित करणे बेकायदेशीर आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते.
दरावर मर्यादा घालणे ही मनमानी!
इतर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील उदय होळ्ळ, ध्यान चिन्नप्पा आणि डी. आर. रविशंकर यांनी युक्तिवाद केला होता. सरकारने कोणताही डेटा किंवा कायदेशीर आधाराचा विचार न करता चित्रपटांच्या तिकीट दरावर मर्यादा घातली आहे. ही मनमानी कृती आहे. याचिकाकर्त्यांचे अधिकार सरकारने हिरावून घेतले आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
नियम बनविण्याचा अधिकार सरकारला!
राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल इस्माईल जबीउल्लाह यांनी, जनहितार्थ तिकिटांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली होती. संविधानानुसार सरकारला नियम बनविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आक्षेप घेण्यात आलेल्या आदेशाला स्थगिती देऊ नये, असा प्रतिवाद केला होता. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.