चिकोडीसाठीचे अतिदक्षता विभाग बैलहोंगलला हलविले

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : इमारत, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी 23.75 कोटी रु. देण्यास प्रशासकीय मंजुरी

बेंगळूर : प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (पीएम-एबीएचआयएम) व पुनर्योग्य अपेक्षित बचत अर्थसंकल्प-2021-26 अंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील चिकोडीतील तालुका इस्पितळासाठी 50 बेड्स क्षमतेचे अतिदक्षता विभाग (सीसीबी) मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, हे अतिदक्षता विभाग बैलहोंगल येथे हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याकरिता आवश्यक असणारी इमारत बांधण्यासाठी व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी 23.75 कोटी रु. मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी अनेक निर्णय घेण्यात आले.

चिकोडी येथे पीएम-एबीएचआयएम अंतर्गत चिकोडी तालुका इस्पितळात येथे 50 बेड्स क्षमतेचे अतिदक्षता विभाग मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, तो बैलहोंगल तालुका इस्पितळात हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार बैलहोंगल येथे 23.75 कोटी रु. अनुदानातून इमारत व वैद्यकीय साहित्योपकरणे खरेदीला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (बढतीसाठी अनिवार्य प्रशिक्षण) नियम-2025 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नियमानुसार बढती देण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

कौशल्य विकास धोरणाला मंजुरी

कर्नाटक राज्य रस्ते सुरक्षा निधी अंतर्गत अंदाजे 56.445 कोटी रुपये खर्चुन बेंगळूर शहरातील 110 ठिकाणी वाहतूक सिग्नल बसविले जातील. कर्नाटक राज्य कौशल्य विकास धोरण-2025-2032 ला देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. कलबुर्गी जिल्ह्यातील सेडम नगरपरिषदेला नगरपालिकेचा दर्जा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

बागलकोटमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय-संशोधन संस्था

बागलकोटमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संशोधन संस्था उभी केली जाणार आहे. सुमारे 150 एमबीबीएस प्रवेश मर्यादा निश्चित करून हे वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण केले जाणार आहे. 450 कोटी रुपये खर्चुन याकरिता आवश्यक असणारी महाविद्यालयाची इमारत, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र हॉस्टेल, अध्यापकांचे वसतीगृह बांधण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर कामे हाती घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.