अडथळा ठरणारीच बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री सावंत यांची माहिती : अन्य अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी वटहुकूम
पणजी : राज्यातील बेकायदा बांधकामे हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नव्याने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल मंगळवारी मंत्री, आमदार, मुख्य सचिव, खाते सचिव आदी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासह बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात दीर्घ चर्चा करण्यात आली. प्रामुख्याने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी नवा वटहुकूम काढण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. खरे तर महामार्ग ऊंदीकरणात अडथळे ठरत असलेलीच बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे अन्य भागांतील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात येणार नाहीत. तसेच स्वत:च्या खाजगी जमिनीत उभारलेली किंवा कोमुनिदाद जमिनीत उभारण्यात आलेली घरे कायदेशीर करण्याबाबत वटहुकूम काढण्याचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जनतेच्या गरजा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून व न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर राखूनच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नियमितपणाच्या या प्रक्रियेमुळे घरांना कायदेशीर दर्जा प्राप्त होऊन अनेक सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. परप्रांतीयांच्या घरांबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील इतर भागांमध्येही अनेकांनी बेकायदेशीररित्या घरे उभारलेली आहेत. सांताक्रुझ इंदिरानगरसारख्या भागांत परप्रांतीय लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत व ते अनेक वर्षांपासून राहत आहेत.
स्वत:च बेकायदेशीर बांधकामे हटवावीत
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई होणारच आहे. ही बांधकामे रस्ते किंवा महामार्ग ऊंदीकरणात अडथळे ठरत असल्याने ती पाडावीच लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारकडून कारवाई होण्याआधीच संबंधितांनी स्वत:च ती बेकायदेशीर बांधकामे हटवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. हे लोक गोव्यातील रहिवाशी आहेत. त्यामुळे त्यांना बेघर करून रस्त्यावर आणायचे हा सरकारचा हेतू नाही. त्यांच्या घरांबाबत सरकार विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस उपस्थित पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बैठकीत झालेली चर्चा आणि निर्णयाविषयी माहिती देताना, उच्च न्यायालयाने राज्यातील रस्ते किंवा महामार्ग ऊंदीकरणात अडथळे ठरत असलेली बेकायदेशीर बांधकामेच पाडण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी बोलताना, बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असून त्यासंबंधी कोणती कारवाई करावी याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले.