‘फॅक्ट चेक युनिट’ बंद करण्याचे निर्देश

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी (फॅक्ट चेक) प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) युनिट तयार करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने  मुंबई उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेशही रद्द केला. या निर्णयामध्ये सरकारबद्दल सोशल मीडियावर बनावट आणि खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी तथ्य तपासणी युनिटच्या स्थापनेवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 अंतर्गत केंद्राच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 20 मार्च रोजी तथ्य तपासणी युनिट अधिसूचित केले होते. पीआयबीचे हे तथ्य तपासणी युनिट ऑनलाईन सामग्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. हे युनिट सरकारच्या विरोधात कोणतीही चुकीची माहिती तपासते. वस्तुस्थिती चुकीची आढळल्यास ती पुन्हा प्रकाशित करण्यास बंदी घातली जाते. मात्र, यासंबंधी केंद्र सरकारला दणका देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुऊवारी ‘पीआयबी’ अंतर्गत बनावट बातम्या शोधण्यासाठी ‘पॅक्ट चेक’ युनिट तयार करण्यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी फॅक्ट चेक युनिटसंबंधी दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. अंतरिम मदतीची विनंती फेटाळल्यानंतर 20 मार्च 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची गरज असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. कलम 3(1)(बी)(5) च्या वैधतेला दिलेल्या आव्हानामध्ये गंभीर घटनात्मक प्रश्नांचा समावेश असून न्यायालयाला या नियमांचा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या परिणामाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. ‘स्टँड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा आणि ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ यांनी याचिका दाखल केली होती.