सहा ‘स्मार्ट’ शहरांमधील कामांची चौकशी
नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांची सूचना : बेळगाव शहराचाही समावेश
बेंगळूर : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत बेंगळूर वगळता बेळगावसह राज्यातील सहा शहरांमधील कामांची संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना नगरविकास आणि नगरयोजना मंत्री भैरती सुरेश यांनी दिली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत बेळगाव, दावणगेरे, हुबळी-धारवाड, मंगळूर, शिमोगा आणि तुमकूर शहरांमध्ये झालेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा मंत्री भैरती सुरेश यांनी विधानसौधमधील कार्यालयात घेतला.
स्मार्ट सिटी योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत राज्यातील 7 शहरांमध्ये 6,415.51 कोटी रुपये खर्चातून विकासकामे राबविण्यात आली. पूर्ण झालेली अनेक कामे समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्याने मंत्री भैरती सुरेश यांनी बेंगळूर वगळता (बेंगळूर शहरात 887.82 कोटी रु. खर्चातून स्मार्ट सिटीची झालेली कामे वगळून) इतर सहा शहरांमधील विकासकामांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेचा समावेश असणारी समिती नेमण्यात येईल. तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना त्यांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांना दिली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 50:50 प्रमाणातील अनुदानातून कामे राबविण्यात आली असून बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. झालेल्या कामांमध्ये बहुतेक रक्कम रस्तेनिर्मिती, सांडपाणी व्यवस्थापन, उद्यानांची निर्मिती व दुरुस्तीसाठी खर्च झाल्याबद्दल भैरती सुरेश यांनी खंत व्यक्त केली. स्मार्ट सिटी योजनेतून निवड झालेल्या शहरांमध्ये स्मार्ट शाळा, इस्पितळे, ग्रंथालये, बसस्थानक यासह कायमस्वरुपी इमारतींच्या कामावर भर देणे आवश्यक होते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी वर्षाला अंदाजे 990 कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले होते. त्यापैकी शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 2 टक्के, ऊर्जा क्षेत्र 8 टक्के, आरोग्य 2 टक्के, माहिती तंत्रज्ञानासाठी 8 टक्के असे एकूण 20 टक्के तसेच तलाव व उद्यानांसाठी 9 टक्के, बाजारपेठेसाठी 5 टक्के, रस्तेनिर्मिती 36 टक्के, क्रीडा क्षेत्रासाठी 5 टक्के, परिवहन व्यवस्थेसाठी 8 टक्के, इतर पायाभूत सुविधांसाठी 18 टक्के अनुदान वाटप झाले आहे. या क्षेत्रांमधील बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, काही कामांचा दर्जा निकृष्ट झाल्याचे बैठकीत मंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सहा शहरांमधील सर्वच कामांची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे भैरती सुरेश यांनी सांगितले.
चौकशी समितीत कोणाकोणाचा समावेश?
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत राज्यातील 6 शहरांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामांबाबत चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मंत्री भैरती सुरेश यांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांना दिले. या समितीत नगरविकास खात्याचे सचिव, कर्नाटक शहर पायाभूत विकास आणि वित्त महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून मुख्य अभियंता दर्जाचा एक अधिकारी आणि संबंधित स्मार्ट सिटीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यापीठातील तांत्रिक तज्ञ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधील तज्ञ यांचा समावेश करावा. आवश्यक चौकशी करून तीन महिन्यात या समितीचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी दिली.