दरवाढीचा झटका

उन्हाळ्याची काहिली आणि महागाईचा वणवा यामुळे जनता आधीच त्रस्त असताना महावितरणने विजेच्या दरात केलेली वाढ हा मोठाच झटका म्हटला पाहिजे. या दरवाढीची घरगुती ग्राहक, शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच झळ बसणार असून, प्रत्येकाचेच बजेट कोलमडणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा होय. याशिवाय पाणी, वीज हीदेखील माणसाची महत्त्वाची गरज मानली जाते. पाणी तुम्हा आम्हा सर्वांची तहान भागवते. शिवाय शेती, उद्योग, अर्थकारण यांसह वेगवेगळ्या क्षेत्राचे भरण, पोषणही पाण्यातूनच होते. अगदी वीजनिर्मितीच्या पातळीवरही पाणी हा प्रमुख स्रोत मानला जातो. यंदाच्या वर्षी वातावरणातील एल निनो स्थितीमुळे पावसाने ताण दिला. महाराष्ट्र, कर्नाटकसह देशाच्या विविध भागांत सरासरीहून कमी पावसाची नोंद झाली. स्वाभाविकच यंदा उन्हाळा आणि पाणीटंचाई या दोहोंची तीव्रता अधिक प्रमाणात जाणवताना दिसते. हवामान विभागाच्या ताज्या अहवालातून बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश पडतो आहे. एप्रिल व मेमध्ये महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत उष्णतेच्या तीव्र लाटा निर्माण होणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. हे पाहता पाणी व वीज या दोहोंच्या पातळीवर आणीबाणीची स्थिती निर्माण होण्याची भीती संभवते. उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रचंड प्रमाणात बाष्पीभवन होते. सध्या विदर्भ, मराठवाड्याबरोबरच अनेक भागांतील तापमान हे चाळीशीपार दिसून येते. स्वाभाविकच धरणांतील पाणीसाठ्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. पावसाळा सुरू होण्यास अद्याप दोन ते तीन महिन्यांचा अवधी आहे. म्हणजे उपलब्ध पाणीसाठा पावसाळ्यापर्यंत पुरवावा लागेल. या सर्व गोष्टींचा विचार करता जलविद्युत प्रकल्प वा वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या सगळ्या शक्याशक्यतांच्या दाहकतेमध्ये दरवाढीची बातमी म्हणजे धक्काच म्हणायला हवा. यानुसार विजेच्या सध्याच्या दरात किमान साडेसात ते 52 टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. या दरवाढीमुळे ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजकांना वीज देयकांपोटी दरमह 100 ते 500 ऊपयांचा अधिकचा भुर्दंड सोसावा लागू शकतो. दरवाढीपूर्वी ग्राहकांना 0 ते 100 युनिटकरिता 5.58 ऊपये प्रति युनिट इतक्या दराने बील भरावे लागत असे. ते यापुढे प्रति युनिट 5.88 ऊपये इतके भरावे लागेल. म्हणजे 30 पैसे जादा अदा करावे लागतील. मर्यादेपेक्षा अधिक म्हणजेच 101 ते 300 युनिटसाठी आता ग्राहकांना 11.46 ऊपये प्रतियुनिट मोजावे लागतील. तर 301 ते 500 युनिटसाठी प्रतियुनिट 15.72 ऊपये इतका दर आकारला जाईल. यंदाचा उन्हाळा अभूतपूर्व आहे. स्वाभाविकच पंखा, कुलर, फ्रीज,  एसी वा तत्सम उपकरणांचा वापर करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे अगदी कमी वापर असलेल्या ग्राहकाचेही युनिट वाढू शकतात. स्वाभाविकच दरवाढीमुळे आकड्यांमध्ये बराच फरक पडेल. व्यावसायिक ग्राहकांनाही 0 ते 20 किलावॅटसाठी 9.69 ऊपये, 20 ते 50 किलावॅटसाठी 14.18 ऊपये, 50 किलावॅटपेक्षा जास्त वापरासाठी 16.55 ऊपये मोजावे लागतील. शेतकऱ्यांनाही शेतीच्या कामासाठी विजेचा वापर करावा लागतो. पावसाने ताण दिल्याने यंदाचे वर्ष शेतकऱ्यांकरिता कठीणच जात असताना दरवाढीने त्यात भर पडल्याचे दिसून येते. वीज, पाणी वा अन्य कोणतीही सेवा असो. काही काळानंतर त्यात दरवाढ होणे आवश्यक असते. कोणतीही सेवा मोफत देण्यात कसलेही व्यावहारिक शहाणपण नाही. कारण, यातून तूट वाढत जाते आणि सरतेशेवटी संबंधित कंपनी वा संस्था दिवाळखोरीत निघते. परंतु, दरवाढ करताना काही तारतम्यही बाळगायला हवे. ऐन उन्हाळ्याच्या हंगामात म्हणजे जेव्हा विजेचा वापर वाढतो, त्याच काळात दरवाढीचा बडगा उगारला जात असेल, तर एकूणच हेतूंबद्दल शंका उत्पन्न होते. याशिवाय वीज गळती, वीज कंपन्यांची अकार्यक्षमता, विजेचा अपव्यय या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वीजचोरीवर नियंत्रण मिळविण्यात बऱ्यापैकी यश आले असले, तरी असे प्रकार होतच नाहीत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मुख्य म्हणजे वीज ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तिचा वापर हा जबाबदारीने, काळजीपूर्वक व काटकसरीनेच झाला पाहिजे, हे समाजमनावर बिंबवायला हवे. प्रत्येकाने वीज वाचविण्याचा संकल्प केला व त्यादृष्टीने काही छोट्या गोष्टी अनुसरण्याची भूमिका घेतली, तरी बराच मोठा पल्ला गाठणे शक्य होईल. उन्हाळ्याच्या दिवसात अनेकदा वीजटंचाई जाणवते. भारनियमनाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आवश्यकता असतानाच विजेचा वापर करण्याचा समंजसपणा दाखविला, गेला तर बरीच बचत होईल. विजेच्या अन्य पर्यायांबद्दल आपल्याकडे काम सुरू आहे. सोलर सिस्टिमबाबतही जागऊकता होत आहे. शासन वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरही यास प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाणे, हे स्तुत्य होय. आज पार्किंग व्यवस्था, सोलर सिस्टिम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम या प्रत्येक शहराच्या गरजा बनल्या आहेत. काँक्रिटीकरणामुळे भूजल पातळी आक्रसत चालली आहे. त्यामुळे कूपनलिका उन्हाळ्यापूर्वीचा आटताना दिसतात. म्हणूनच पावसाळ्यात इमारतींवर पडणारे पाणी जमिनीत जिरविण्याच्या प्रयोगांस व्यापक ऊप यायला हवे. सोलर सिस्टिमबाबतही असेच व्हायला हवे. त्याकरिता शासनाने साह्याभूत धोरण राबविणे, ही काळाची गरज ठरते. सध्या देशात निवडणुकीचे वातावरण आहे. उमेदवारांचा प्रचार, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी याने वातावरण तापलेले दिसते. या सगळ्या धबडग्यात नागरी समस्या, लोकांचे प्रश्न या गोष्टी काहीशा बाजूला पडलेल्या दिसतात. माध्यमांतही राजकीय बातम्या ठसठशीतपणे पहायला मिळतात. मात्र, दुष्काळ, पाणीटंचाई, दरवाढीचा शॉक या जनसामान्यांशी निगडित बातम्यांना दुय्यम स्थान मिळते. नेते असतील, प्रशासनातील मंडळी असतील किंवा माध्यमे असतील. कुणालाच आज जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवावा, काही करावे, असे वाटत नाही. कोणत्याही दरवाढीला विरोध असण्याचे काही कारण नाही. शासनालाही राज्य, देश चालविण्यासाठी निधीची गरज असते. परंतु, ऐनवेळी असा झटका देणे, योग्य नव्हे.