उद्योगांनी स्थानिकांना रोजगार द्यावा

उद्योगमंत्री  माविन गुदिन्हो यांची सूचना : भारतीय उद्योग महासंघाची परिषद सुरु

पणजी : गोव्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांनी स्थानिकांना रोजगार देऊन गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षणाची सोय करावी, अशी सूचना माविन गुदिन्हो यांनी केली आहे. पणजीत काल बुधवारी झालेल्या भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) परिषदेत ते बोलत होते. गुदिन्हो यांनी पुढे सांगितले की, गोव्यात नवीन तसेच जुन्या उद्योगांसाठी विविध सोयी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. गोव्यात उद्योग आणल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याचे लक्षात येते. नतंर त्याकरिता इतर राज्यात जाहिराती दिल्या जातात. त्याचा उलटा परिणाम उद्योगावर तसेच सरकारवर होतो. हे टाळावे यासाठी स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करणारे उद्योग आणावेत आणि तसे मनुष्यबळ मिळणार नसल्यास ते तयार करावे, अशीही सूचना मंत्री गुदिन्हो यांनी केली.

 गैरसमज होता कामा नये

अशा प्रकरणांमुळे मोठे उद्योग हे इतर राज्यातील लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी गोव्यात येतात किंवा गोव्यात आल्यानंतर गोव्याच्या सुविधांचा लाभ घेतात आणि  परप्रांतीयांना नोकऱ्या देतात, असा गैरसमज तयार होतो. त्यातून उद्योगक्षेत्र दूषित होते असेही ते म्हणाले. अनेकदा गोव्यात उद्योगांना विरोध होतो याकडेडी त्यांनी लक्ष वेधले. यासाठी उद्योगांचा प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी लक्ष देण्यात यावे, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी सूचविले. राज्यातील उद्योग क्षेत्रात नोकरी मिळावी, अशी स्थानिक युवकांची अपेक्षा असते. तसे झाले तर अनेक बेकारांना रोजगार मिळेल आणि राज्यातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. तसा विश्वास उद्योगांनी निर्माण करण्याची गरज गुदिन्हो यांनी वर्तविली. उद्योजकांनी अशी भूमिका घेतल्यास सरकार त्यांना पाठिंबा देईल, असेही गुदिन्हो म्हणाले.

उद्योग परिसरातच कामगारांच्या राहण्याची सोय करणार!

मंत्री माविन गुदिन्हो पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार आता नवीन नियम लागू करणार असून कामगारांना उद्योगाच्या परिसरातच राहण्याची सोय होणार आहे. तेथे सर्व सोयी उपलब्ध करण्यात येणार असून राज्यातील कायद्यातही तसा बदल करून कामगारांना सुविध देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नद्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्त्याधुनिक यंत्रणा : सिक्वेरा

गोव्यातील मांडवी, झुवारी, व इतर प्रमुख नद्यांमधील वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी लवकरच नवीन यंत्रणा (आरआयएस) स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली. सीआयआयच्या परिषदेत त्यांनी पुढे सांगितले की, त्या यंत्रणेत रडार, सीसीटीव्ही, हवामान केंद्र अशा विविध उपकरणे, सेवांचा समावेश असणार आहे. त्यातून नदीतील वाहतुकीवर देखरेख करण्यात येणार असून सागरमाला प्रकल्पांतर्गत नवीन सात प्रवासी जेटी बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील सहा नद्या राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आल्या असून त्याचा फायदा गोवा राज्याला मिळणार आहे. तसेच केंद्रीय जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून आर्थिक मदत लाभणार आहे. त्यातून जलपरिवहन, गाळ उपसणे, इत्यादी कामे करता येणे शक्य होणार आहे. त्याशिवाय दहा तरंगत्या जेटी बांधण्याची योजना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नद्यांच्या किनारी तयार होणाऱ्या वाळू टेकड्यांवर उपाय करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नेमणार असल्याचे सिक्वेरा यांनी सांगितले. गोव्यातील विविध बेटांवर पर्यटन सोयीसुविधा देण्याचा बेत आखण्यात आला आहे. मुरगावातील कोळसा प्रदूषण रोखण्यासाठी कंपनीतर्फे ‘डोम’ बांधणी करण्यात येत असून ते 10 महिन्यात पूर्ण होणार असल्याचे मुरगाव पोर्टचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी सांगितले.