औद्योगिक कॉरीडॉर उघडणार नोकऱ्यांचे द्वार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय औद्योगिक

कॉरिडॉर विकासाच्या माध्यमातून बारा नवे प्रकल्प राबवण्यासाठी मंजुरी दिली असून या प्रकल्पांसाठी 28 हजार 602 कोटी रुपयांची गुंतवणूक नक्की करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाला जागतिक स्तरावर निर्मिती हब बनवण्याचा इरादा सरकारचा दिसतो आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये 10 लाख ते 30 लाख इतक्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. घोषणा झालेली असली तर प्रत्यक्षात या शहरांच्या विकासासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नोकऱ्या टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होत जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारा नव्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. देशातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हे प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहेत. यामध्ये खुरपिया, उत्तराखंड, राजपुरा-पटियाला, पंजाब,दिघी, महाराष्ट्र, पलक्कड, केरळ, आग्रा आणि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, गया, बिहार, जहीराबाद, तेलंगणा, ओरवकल व कोप्पार्ती, आंध्र प्रदेश, जोधपुर-पाली राजस्थान अशा अकरा ठिकाणी सदरचे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त 12 वा प्रकल्प देखील राबवला जाणार असून सदरचे शहर हे निवडणूक जाहीर झालेल्या हरियाणा किंवा जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील असू शकते असे म्हटले जात आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या कारणास्तव बाराव्या प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. 12 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटीसह औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्याचे प्रयोजन दिसते आहे. यायोगे प्रादेशिक औद्योगिक निर्मिती हब तयार करण्याचे केंद्राच्या विचाराधीन आहे. आजच्या काळामध्ये पाहता जगभरातील विविध कंपन्या आता भारतात निर्मिती प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्यासाठी उत्सुक दिसत आहेत. आयफोन निर्माती कंपनी अॅपलने भारतातच आपला निर्मिती प्रकल्प सुरू केला असून कंपनीच्या तीन कंत्राटी कारखान्यांमार्फत देशातूनच मोठ्या प्रमाणात आयफोन व स्मार्टफोनची निर्यात करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 12 अब्ज डॉलर्सच्या आयफोन्सची निर्यात करण्यात आली असून यामागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही निर्यात दुप्पट आहे. एकट्या अॅपल कंपनीकडून लवकरच 6 लाख जणांना रोजगार मिळवून दिला जाणार आहे. निर्मिती प्रकल्पांच्या विस्तारामुळे भारतीयांना नव्याने नोकरीच्या संधी

कॅश करण्याची संधी असणार आहे. यातही अधिकची संधी महिलांना मिळवून देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन व

पेगाट्रॉन या कारखान्यांनी 80,872 नोकऱ्या दिलेल्या आहेत. याच अनुषंगाने पुरवठादार कंपन्यांकडून 84 हजार जणांना रोजगार थेटपणे मिळालेला आहे. अॅपलचे विक्रेते व पुरवठादार यांनी 1 लाख 65 हजार जणांना थेट नोकरी दिलीय.

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती त्याचप्रमाणे मोबाईल निर्मिती तसेच संरक्षण साधनांच्या निर्मितीच्या माध्यमातून भारत इतर देशांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू पाहतो आहे.  12 नव्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून  त्या त्या शहरांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक आणि इतर उद्योजकांकडून गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो.  सरकार त्यांना प्रोत्साहन द्यायला तयार आहे. 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. हरित स्मार्ट शहरांच्या माध्यमातून सदर 12 शहरांचा विकास केला जाणार असून जागतिक दर्जायुक्त उपाययोजना औद्योगिक शहरांमध्ये राबवल्या जातील. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन योजनेच्या धर्तीवरच 12 शहरांचा औद्योगिक दृष्ट्या विकास होणार आहे. हीच शहरे पुढे जाऊन देशाकरिता आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे योगदान देतील. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे या 12 शहरांच्या औद्योगिक विकासानंतर जवळपास 10 लाखाहून अधिक जणांना प्रत्यक्षात नोकरी उपलब्ध होणार आहेत. तेव्हा नोकऱ्यांचा दुष्काळ बराचसा कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच विरोधकांची नोकऱ्यांबाबतची ओरडही थांबण्यास मदत होणार आहे.