औद्योगिक मद्यार्क नियमन राज्यांकडेच

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय, राज्यांना मोठा दिलासा, महाराष्ट्रालाही लाभ होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

औद्योगिक मद्यार्काचे (इंडस्ट्रीयल अल्कोहोल) नियमन करण्याचा अधिकार राज्यांचाच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय 9 सदस्यांच्या घटनापीठाने 8 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने बुधवारी दिला असून या पीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले होते.

औद्योगिक मद्यार्क निर्मिती, त्याच्यावर कर बसविणे आणि त्याची विक्री आदी नियमनाचे अधिकार पूर्णत: केंद्र सरकारचे आहेत, असा निर्णय 1997 मध्ये सात सदस्यांच्या घटनापीठाने दिला होता. तो 9 सदस्यांच्या अधिक मोठ्या घटनापीठाने फिरविला आहे. नव्या निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना होणार आहे.

निर्णयाला आव्हान

1997 च्या निर्णयाला अनेक राज्यांनी आव्हान दिले होते. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले होते. मागच्या निर्णयानुसार पिण्याच्या मद्यार्काची निर्मिती, कररचना आणि विक्री करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. तर औद्योगिक मद्यार्काची निर्मिती, कररचना आणि विक्री आदी नियमनाचे अधिकार पूर्णत: केंद सरकारकडे आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

केंद्राची भूमिका

घटनेतील तरतुदींच्या अनुसार औद्योगिक मद्यार्काच्या नियमनाचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारचा आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. त्याचप्रमाणे राज्यांच्या अधिकारांच्या अंतर्गत ज्या वस्तू येतात त्यांच्या सूचीत औद्योगिक मद्यार्काचा समावेश नाही. केवळ पिण्यासाठी योग्य मद्यार्काचा समावेश आहे, ही घटनात्मक बाबही केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी घटनापीठाच्या दृष्टीस आणली होती. तथापि, औद्योगिक मद्यार्क आणि पिण्याचा मद्यार्क यांच्यात विशेष अंतर नाही. त्यामुळे घटनेच्या सामायिक सूचीत असणाऱ्या या पदार्थाचे नियमन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांनाच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या 9 सदस्यांच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्या राज्यांचे आव्हान...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागच्या निर्णयाला केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आव्हान दिले होते. औद्योगिक मद्यार्काच्या नियमनाचे अधिकार राज्यांना दिले नाहीत, तर औद्योगिक मद्यार्काचा दुरुपयोगही पिण्याच्या मद्यार्काप्रमाणे होऊ शकतो. तसे झाल्यास त्याचे मानवी शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा युक्तिवाद या राज्यांच्या वतीने करण्यात आला होता.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे...

राज्यांच्या अधिकाराच्या सूचीतील मद्यार्कामध्ये औद्योगिक मद्यार्काचाही समावेश करता येतो. कारण या सूचीतील आठव्या क्रमांकाच्या वस्तूचा अर्थ जास्तीत जास्त व्यापक असा घ्यावयास हवा. प्यावयास योग्य अल्कोहोलच्या निर्मिती प्रक्रियेत ज्या वस्तू किंवा कच्चा माल येतो, त्या सर्वांवर राज्य सरकारचा अधिकार आहे, असाच एंट्री आठचा उद्देश आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक संघराज्य संकल्पनेचाही विचार बहुमताच्या निर्णयात करण्यात आला आहे.

न्या. नागेंद्र यांचा विरोधी निर्णय

या पीठातील न्यायाधीश बी. व्ही. नागेंद्र यांनी बहुमताच्या निर्णयाला विरोध करणारे स्वतंत्र निर्णयपत्र दिले आहे. औद्योगिक मद्यार्काचा समावेश पिण्याच्या मद्यार्काच्या प्रकारात करता येणार नाही. कारण या दोन्ही मद्यार्कांमध्ये अंतर असून त्यांचे उपयोगही भिन्न भिन्न आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या मद्यार्कावर राज्यांचा अधिकार, तर औद्योगिक मद्यार्कावर केंद्र सरकारचा अधिकार ही विभागणी घटनामान्य आहे, अशी मांडणी न्या. नागेंद्र यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात केली आहे.

राज्यांसाठी लाभदायक निर्णय

ड औद्योगिक मद्यार्काच्या नियमनाच्या अधिकारामुळे राज्यांना आर्थिक लाभ

ड पिण्याच्या मद्यार्काच्या नियमनाप्रमाणेच औद्योगिक मद्यार्क नियंत्रण व्हावे

ड राज्य घटनेचा उद्देश सर्व प्रकारच्या मद्यार्काचे नियमन राज्यांकडे देण्याचाच

ड महाराष्ट्राप्रमाणे केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाबलाही निर्णयाचा लाभ