सिंधू जलवाटप करार

पाकिस्तानचे पाणी थांबवण्यासाठी लागतील काही वर्षे

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलवाटप करार स्थगित करून एक कठोर संदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे भारत पाकिस्तानच्या वाट्याला आलेल्या तिन्ही नद्यांचे पाणी थांबविण्याच्या स्थितीत आहे. मात्र, या स्थगितीचे पूर्ण कार्यान्वयन करण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. कारण पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडविल्यानंतर ते साठविण्याची आणि उपयोगात आणण्याची सुविधा निर्माण करावी लागणार आहे. ही सुविधा सध्या असली तरी पुरेशा प्रमाणात नाही. त्यामुळे विविध धरणांचे प्रकल्प, लिफ्ट इरिगेशनचे प्रकल्प आणि पाणी वळविण्याचे प्रकल्प भारताला लवकरात लवकर पूर्ण करावे लागतील. भारताने हे काम वेगाने केले तर येत्या काळात दहशतवादाचा सूत्रधार असलेल्या पाकिस्तानचा संपूर्ण पाणीपुरवठा थांबवता येईल. जलवाटप करार स्थगित केल्याने भारताला आता काश्मीरमधील प्रकल्पांवर जलदगतीने काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन टप्प्यांच्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. जलवाटप करार स्थगित झाल्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांचे कामही हाती घेतले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हा करार, पाकिस्तानचे त्यावरील अवलंबित्व आणि परिणाम यांचा हा संक्षिप्त आढावा...

जलवाटप करार नेमका काय आहे...

1. सिंधू जलवाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नदीच्या पाण्याच्या वाटपासाठीचा करार आहे. या करारामध्ये जागतिक बँकेने (तत्कालीन ‘आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक’) मध्यस्थी केली होती. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या करारावर कराची येथे स्वाक्षरी केली होती. मात्र पाकिस्तानने स्वाक्षरी करण्यास तीन महिने अधिक वेळ घेतला होता.
2. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या पूर्वेकडील तीन नद्यांचे पूर्ण पाणी आणि नियंत्रण भारताला देण्यात आले. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेकडील तीन नद्यांचे नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आले. तथापि, पाण्याचे वाटप कसे करायचे हे ठरवणाऱ्या तरतुदी अधिक वादग्रस्त होत्या.पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील नद्या प्रथम भारतातून वाहत असल्यामुळे करारांतर्गत भारताला त्यांचा वापर सिंचन, वाहतूक आणि वीज निर्मितीसाठी करण्याची परवानगी होती. या काळात सदर नद्यांवर भारताने प्रकल्प बांधण्यासाठी अचूक नियम आखून दिले होते. नद्यांचे खोरे भारतात असल्याने युद्ध झाल्यास दुष्काळ आणि आपत्कालीन स्थिती अशा आपत्तींना तोंड द्यावे लागू शकते, अशी पाकिस्तानची भीती असल्याने हा करार झाला.
3. सिंधू नदी प्रणालीचे पाणी प्रामुख्याने तिबेट, अफगाणिस्तान आणि जम्मू काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातील हिमालयीन पर्वतरांगांमधून उगम पावते. या नद्यांचे पाणी पंजाब, बलुचिस्तान, काबूल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू काश्मीर, सिंध आदी भागांमधून वाहत पुढे जाते. पुढे ते अरबी समुद्रात जातात. या संपूर्ण पट्ट्यात गेल्या शतकातील विकासामुळे कालवे आणि साठवण सुविधांचे एक विशाल जाळे तयार झाले आहे.
4. 1960 च्या सिंधू पाणी करारापासून काश्मीर मुद्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव आहे. कोणत्याही प्रकारचे सर्व मतभेद आणि वाद कराराच्या चौकटीत प्रदान केलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सोडवले गेले आहेत. या कराराच्या तरतुदींनुसार, सिंधू नदीच्या एकूण पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी भारत वापरू शकतो. हा करार झाला तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले नव्हते. त्यावेळी परिस्थिती सामान्य होती. पण 1965 पासून पाकिस्तान भारताविरुद्ध हिंसाचाराचे पर्याय शोधत आहे. 1948, 1965, 1971 आणि 1999 अशी चार युद्धे पाकिस्तानने भारतावर लादली. पण त्यावेळीही हा करार स्थगित करण्यात आला नव्हता. आज ते धाडस भारत सरकारने दाखविले आहे.
5. 1965 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष झाल्यानंतर पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर 1971 मध्ये पाकिस्तानने भारतासोबत युद्ध झाल्यानंतर बांगलादेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या भूभागाचा एक भाग गमावला. तेव्हापासून पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवाद आणि सैन्य दोन्ही वापरत आहे. पाकिस्तानच्या कुरापतींमुळे सिंधू जलवाटप करार संपुष्टात येण्याचा धोका पूर्वीपासूनच होता. पाकिस्तानच्या दिशेने जाणाऱ्या नद्या भारताचा भाग असल्याने स्वाभाविकच भारत हा करार स्थगित करु शकतो आणि सर्व पाणी सिंचन, वीजनिर्मिती आणि पाणी साठवणुकीसाठी वापरू शकतो. मात्र, त्याला काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता

सिंधू पाणी कराराअंतर्गत पाकिस्तानच्या वाट्याला येणाऱ्या पश्चिमी नद्यांमधून भारत सध्या वार्षिक 135 एमएएफ (दशलक्ष एकर फूट) पाण्यापैकी 10 एमएएफ पाणी साठवत आहे. या करारामुळे भारताला या नद्यांवर धरणे बांधून पाणी अडवण्याऐवजी फक्त रन-ऑफ धरणे बांधण्याची, म्हणजेच जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पाण्याचा वापर करण्याची परवानगी आहे. पाकिस्तान अनेकदा यावर निषेध नोंदवतो. पाणी करार स्थगित झाल्यानंतर भारताला आता धरणे बांधण्याचे, साठवण क्षमता वाढवण्याचे आणि कालवे बांधण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. भविष्यात याचा लाभ शेतकरी, उद्योग, वीजनिर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता पूर्ण करण्यासाठी होऊ शकतो.

काश्मीर बनणार देशाचे पॉवर हाऊस

भारताने सिंधू जलवाटप करार (आयडब्ल्यूटी) तूर्तास सध्यासाठी स्थगित केला आहे. आता भारताला जम्मू काश्मीरमधील काही जलविद्युत प्रकल्पांच्या पूर्णतेला गती द्यायची आहे. ‘आयडब्ल्यूटी’ची मंजुरी प्रक्रिया वगळली तर हे प्रकल्प जलद अंमलात आणता येतील. सिंधू जलवाटप करार पुढे ढकलून भारताला तात्काळ फायदा मिळत नसला तरी, या पाण्याचा वापर करून भारत अशी रचना निर्माण करेल की पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तडफडेल. पंजाबसह अनेक राज्यांमधील पाण्याचे संकट संपेल. जम्मू काश्मीर देशाचे पॉवर हाऊस बनेल.

प्रकल्पांना बळ मिळणार

केंद्र सरकार 800 मेगावॅटचा बुरसार जलविद्युत प्रकल्प, 260 मेगावॅटचा दुलहस्ती-2, स्वालकोट 1856 मेगावॅटचा एचईपी, उरी स्टेज-2 आणि कीर्थई-2 प्रकल्पांना पुढे नेण्याचा विचार करत आहे. हे पाच प्रकल्प पुढील चार-पाच वर्षांत पूर्ण होऊ शकतात. पहलगाम हल्ल्यानंतर झालेल्या अलिकडच्या बैठकांमध्ये सरकारने या प्रकल्पांची पूर्तता जलद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकल्प भारताच्या ‘आयडब्ल्यूटी’पासून वेगळे होण्याच्या योजनेचा देखील एक भाग आहेत. उरी-2 वगळता इतर सर्व प्रकल्पांना अद्याप ‘आयडब्ल्यूटी’कडून मंजुरी मिळालेली नाही.

भारतासाठी तोट्याचा करार

► हा करार झाला तेव्हाच तो भारतासाठी तोट्याचा तर पाकिस्तानसाठी फायद्याचा असल्याची टीका झाली होती. तरीही पाकिस्तानला दुखवायचे नाही, या भावनेने भारताने स्वत:कडे कमीपणा घेऊन करार केल्याचा आरोप आहे.

► करारातील सर्व सहाही नद्या भारतातून वाहत असल्या तरी भारतापेक्षा कितीतरी अधिक लाभ पाकिस्तानचा व्हावा, अशा तरतुदी या करारात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानचा अक्षरश: घरबसल्या लाभ इतकी दशके झाला आहे.

► सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे जवळपास सर्व पाणी पाकिस्तानला मिळते. त्यामुळे जम्मू भागात पाण्याची तीव्र टंचाई असूनही त्याला हे पाणी मिळत नाही. करार करताना हा विचार केलाच गेला नाही, असा आरोप आहे.

► भारताने केवळ पाकिस्तानला पाणी बऱ्याच अधिक प्रमाणात दिले असे नाही, तर 1960 मध्ये कालवे, धरणे इत्यादींसाठी 6 कोटी 20 लाख डॉलर्स (सध्याच्या स्थितीत किमान 20 हजार कोटी रुपये पाकिस्तानला दिले आहेत.

► ही रक्कम पाकिस्तानला देण्याचे कारण काय, हा प्रश्न त्यावेळीही विचारण्यात आला होता. पण आपल्या त्यावेळचे नेते जवाहरलाल नेहरु यांनी अतिउदारपणा दाखवून ही रक्कम दिली, ती आजही टीकेचा विषय आहे.

► रक्कम देऊन भारताने पाकिस्तानवर विनाकारण उपकार केले. पाकिस्तान याची फेड कशाप्रकारे करत आहे, हे तेव्हापासून आत्तापर्यंत स्पष्ट होत आहे. शत्रूवर केलेले उपकार नेहमीच महागात पडतात, हे असे दिसून येत आहे.

► या करारात करार रद्द करण्याची तरतूदच नाही. वास्तविक अशी तरतूद प्रत्येक करारात असते. त्यामुळे पाकिस्तानने कितीही वेळा भारताचे रक्त सांडले, तरी भारत करार रद्द करु शकत नाही. केवळ स्थगित करु शकतो.

पहलगाम हल्ल्याचा परिणाम

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलवितरण करार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, पाकिस्तानने भारताच्या निर्णयाला विरोध केला असून पाणी अडविल्यास गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला आहे. तथापि, या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून भारताने पाकिस्तानचे पाणी अडविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यास प्रारंभ केला आहे. हा निर्णय तीन टप्प्यांमध्ये लागू केला जाणार आहे. भारत सध्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांच्या 33 एमएएफ पाण्यापैकी बहुतेक पाण्याचा पूर्णपणे वापर करत आहे. या पाण्याने राजस्थानपर्यंतची शेती फुलत आहे.

पाकिस्तानची सध्याची स्थिती

पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे. अशावेळी पूर्ण युद्ध झाल्यास भारत ते पेलू शकेल, पण पाकिस्तानला ते सहन होणार नाही, अशी मांडणी पाकिस्तानातील तज्ञच करीत आहेत. तसेच सिंधू जलकरारासंबंधी निर्णय भारताने गांभीर्याने लागू केला, तर येत्या तीन ते चार वर्षांमध्येच पाकिस्तानमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते, असाही इशारा देण्यात आला आहे. हा धोका केवळ पाणी कमी होण्याचा नाही. तर भारताने पूर्वसूचना न देता आपल्या धरणांमधून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यास पाकिस्तानमध्ये पूर येऊन हानी होऊ शकते. नुकतेच भारताने झेलम नदीवरील धरणातून अचानक पाणी सोडल्याने पाकिस्तानात अनेक स्थानी पूर आला होता. अशा धोक्यांकडेही दुर्लक्ष करून पाकिस्तानला चालणार नाही.

हरियाणाला मोठा लाभ शक्य

सिंधू करार स्थगित करून पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा थांबवण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतर सतलज, रावी, बियास, सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी हरियाणाला आणण्याच्या शक्यतांवर विचार केला जात आहे. हे पाणी हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि नाहनमार्गे हरियाणातील यमुनानगर येथून उगम पावणाऱ्या सरस्वती नदीत आणण्याची योजना आहे. सुरुवातीला 50 ते 100 क्युसेक पाणी आणण्याची शक्यता तपासली जात आहे. जर प्रकल्प पूर्ण झाला तर पाण्याचे प्रमाण हळूहळू वाढवले जाऊ शकते. या माध्यमातून हरियाणाची पाण्याची गरज भागल्यास सतलजच्या पाण्याच्या वाट्यासाठी त्याला पंजाबकडे पाहावे लागणार नाही. साहजिकच शेतकऱ्यांना फायदा तर होईलच पण सरस्वती नदीचे धार्मिक महत्त्वही वाढेल. या पाण्याच्या आगमनाने सरस्वती नदीत बारमाही पाणी राहील. देहराडूनची वाडिया इन्स्टिट्यूट सरस्वती हेरिटेज डेव्हलपमेंट बोर्डला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मदत करणार असल्याचे समजते.

-संकलन : जयनारायण गवस