किशनगंगा-रातले वादात भारताची बाजू भक्कम

पाकिस्तानला दावा फेटाळला : तटस्थ तज्ञच काढणार तोडगा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांबद्दल पाकिस्तानच्या आक्षेपांदरम्यान भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जागतिक बँकेकडून नियुक्त तटस्थ तज्ञ मायकल लीनो यांनी या प्रकल्पांवर भारत आणि पाकिस्तानमधील वादांवर तोडगा काढण्यासाठी सक्षम असल्याचे म्हटले आहे. त्यांची ही भूमिका भारताच्या बाजूला मजबुती प्रदान करणारी आहे.

पाकिस्तानने 2015 मध्ये या प्रकल्पांवरील आक्षेपांच्या तोडग्यासाठी तटस्थ तज्ञ नियुक्त करण्याची विनंती केली होती. परंतु 2016 मध्ये पाकिस्तानने एकतर्फीपणे या प्रक्रियेला पुन्हा हेग येथील स्थायी मध्यस्थी न्यायालयात नेण्याची मागणी केली. तर भारताने तटस्थ तज्ञाच्या बैठकांमध्ये भाग घेतला, परंतु स्थायी न्यायालयाच्या कार्यवाहीतून अंतर राखत दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू राहू शकत नसल्याची भूमिका घेतली.

तटस्थ तज्ञाचा निर्णय

तटस्थ तज्ञ आणि इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ लार्ज डॅम्सचे अध्यक्ष मायकल लीनो यांन या प्रकल्पांसंबंधी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निर्णय देणार असल्याचे सांगितले आहे. या वादांवर तोडगा काढणे माझ्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर कार्यवाहीत भारताकडून स्वीकारण्यात आलेल्या स्थितीला वैध स्वरुप देतो. हा एकप्रकारे पाकिस्तानसाठी झटका असल्याचे एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

भारताची भूमिका

तटस्थ तज्ञाच्या निर्णयाचे स्वागत करत भारताच्या विदेश मंत्रालयाने याला 1960 च्या सिंधू जल कराराच्या तरतुदींच्या अनुरुप ठरविले आहे. तटस्थ तज्ञाला या वादांवर तोडगा काढण्याचा अधिकार असल्याच्या भारताच्या स्थिर भूमिकेला मान्यता हा निर्णय देतो. आम्ही सिंधू जल कराराचे पावित्र्य आणि अस्तित्व कायम राखण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत आणि तटस्थ तज्ञाच्या प्रक्रियेत भाग घेत राहू, जेणेकरून वादांवर कराराच्या  तरतुदींच्या अनुरुप तोडगा निघू शकेल. तसेच आम्ही समान मुद्द्याघ्ंवर समांतर कार्यवाही नाकारतो असे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सिंधू जल करार

1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 9 वर्षांच्या चर्चेनंतर जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने या करारावर स्वाक्षरी झाली होती. दोन्ही देशांदरम्यान सर्वात स्थायी करार म्हणून याला मानले जाते. परंतु अलिकडच्या वर्षांमध्ये यावरून वाद उभे ठाकले आहेत. कराराच्या अंतर्गत सिंधू, झेलम आणि चिनाबच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार आहे, तर रावी, व्यास आणि सतलजच्या पाण्यावर भारताचा अधिकार आहे. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराचीत पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती मोहम्मद अयूब खान, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जागतिक बँकेचे डब्ल्यूएबी एलिफ यांच्याकडून स्वाक्षरी करयणत आल्यापासून या करारात कुठलीच दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.

करारात दुरुस्तीसाठी भारताचा पुढाकार

भारत आणि पाकिस्तानचे सरकार सिंधू जल करारात दुरुस्ती करणे आणि समीक्षा करण्याप्रकरणी संपर्कात आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये भारताने 62 वर्षे जुन्या कराराची समीक्षा आणि दुरुस्तीसाठी पाकिस्तानला औपचारिक नोटीस दिली होती. ज्याचे मुख्य कारण सीमार पार नद्यांशी संबंधित वादांप्रकरणी पाकिस्तानची अडवणुकीची भूमिका होती. ही नोटीस कराराच्या अनुच्छेद 12 (3) अंतर्गत देण्यात आली. ज्यात दुरुस्तीसाठी दोन्ही देशांच्या सरकारांदरम्यान नव्या कराराची तरतूद आहे.