भारताचा कर्ज भार

देशावरील कर्जभार लक्षणीय प्रमाणात वाढला असून याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने नुकताच धोक्याचा, सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. विरोधीपक्षास हे एक मोठे टीकास्त्र सापडले असले तरी सत्ताधारी समर्थक मात्र आपण कर्ज चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे भारत विकसित होत असल्याची गुलाबी स्वप्ने रंगवताना आपण पुढे कर्जसापळ्याकडे जात आहोत का? असा प्रश्न पडतो. सरकार कर्ज का घेते? ते किती प्रमाणात घ्यावे? कसे वापरावे याबाबतचे निकष तपासूनच सध्या भारत ‘महाकर्जवान’ होत आहे का हे पहावे लागेल. नाणेनिधीने दिलेला इशारा गांभीर्याने घेतला नाही तर आर्थिक शिस्त बिघडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे वैयक्तिक कर्ज आणि सरकारी किंवा सार्वजनिक कर्ज सारखेच असते. हा गैरसमज प्रथम दूर केला तरच कर्जाचा वाढता डेंगर समजू शकतो. वैयक्तिक पातळीवर ‘कर्ज न घेणे’ ही आर्थिक शिस्त व सुबत्ता दर्शवते व त्यातूनच अंथरूण पाहून पाय पसरणेचा सल्ला दिला जातो. परंतु सरकारवर असणाऱ्या विकासाच्या आणि सामाजिक हिताच्या व्यापक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सरकारी कर्ज अनेकवेळा आवश्यक ठरते. त्याला तज्ञ, धोरणकर्ते मान्यता देताना दिसतात. देशात विकासासाठी आवश्यक असणारे पायाभूत प्रकल्प कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण करत असल्यास त्यातून चालू पिढी व भविष्यकालीन पिढी यांच्यात अर्थन्याय प्रस्थापित होतो. जेंव्हा कर्जातून रस्ते, पुल, धरण बांधकाम केले जाते तेंव्हा भविष्यकालीन पिढीस फक्त कर्जभारच नव्हे तर अधिक उत्पन्न क्षमताही उपलब्ध होते व त्यातून ते कर्ज भागवू शकतात. परंतु असे कर्ज युध्दासाठी तत्कालीन आणीबाणी, भुकंप, दुष्काळ, कोरोनासारखी रोगराई यातून निर्माण झाले असेल तर मात्र भविष्यकालीन पिढीस कर्जाची व व्याजाची परतफेड करावी लागते तो ‘आर्थिक भार’ ठरतो. याचा अर्थ जर कर्जातून उत्पादन क्षमता वाढत असेल तर ते योग्य ठरते आणि सरकारचे सामाजिक (राजकीय) दायीत्व म्हणून आपत्तीप्रसंगी कर्ज घेणे आवश्यक ठरते.

जागतिक कर्ज वाढ

दुसऱ्या महायुध्दानंतर 2020 मध्ये कोरोनाचा परिणाम म्हणून जागतिक कर्ज पातळी सर्वोच्च पातळीवर पोहचली. कर्जाचा आकडा 226 ट्रिलियन डॉलर्स एवढा अवाढव्य झाला. यात 18 टक्के वाढ फक्त 2020 मध्ये झाली. त्यातही विकसित देशांची सार्वजनिक कर्जे अधिक वेगाने वाढली तर कर्जवाढीत चीनचा वाटा मोठा  होता. कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण प्रगत देशांच्या बाबत साधारण 70 टक्के होते ते 124 टक्के असे वाढले. त्या तुलनेत खाजगी कर्जबाजारीपणा 14 टक्केने वाढला. कोविडचा परिणाम म्हणून उत्पादन, पुरवठा साखळी खंडीत झाली. लोकांचे प्राण वाचविणे व त्यांना उपजीविकेस मदत करणे यासाठी विकसित राष्ट्रातील जनतेस भक्कम मदत देण्यात आली. यातून त्यांचे सरकारी कर्ज वाढले.  भारतातही कोरोनाचा परिणाम म्हणून सरकारच्या उत्पन्नात घट झाली व कोरोना  नियंत्रणास खर्च करावा लागला. त्याचबरोबर विकासासाठी भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात करण्याच्या प्रयत्नाने सरकारी कर्ज वाढले.

भारतीय कर्ज वाढ :

भारताच्या विकास प्रकल्पांकरीता स्वातंत्र्योत्तर काळात कर्ज घेतले असून त्यामध्ये विदेशी कर्जाचाही समावेश आहे. जवळपास 1980 च्या दशकापर्यंत कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण 60 टक्केपर्यंतच राहिले व विदेशी कर्जही शक्यतो  अल्प प्रमाणात व स्वस्तदराने आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत घेतले गेले. कर्ज व्यवस्थापनाची ही कार्यक्षम पध्दती ठरते. गेल्या दशकभराच्या कालखंडात 2014 मध्ये असणारे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 66.5 टक्के होते ते 2019 मध्ये 75.33 टक्के व 2020 मध्ये ते 89 टक्के तर 2022 मध्ये 82 टक्केपर्यंत वाढले. दरडोई कर्ज 26 हजार रूपयावरून 56 हजार असे देशांतर्गत व विदेशी कर्ज 2600 वरून 3200 असे झाले. याचाच अर्थ सध्या प्रत्येकाच्या डोक्यावर 58,200 चे कर्ज आहे. यातील 90 टक्के कर्ज हे देशांतर्गतच असल्याने ही कर्जवाढ कमी धोकादायक ठरते! यातही आणखी एक महत्त्वाचा घटक असा की केंद्र सरकारच्या कर्जाप्रमाणे राज्यसरकारेही मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचल करीत असल्याने त्याचाही समावेश सरकारी कर्जात घ्यावा लागतो. त्यांचे कर्जप्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी केल्यास ते अरूणाचल प्रदेशचे 53 टक्के, पंजाबचे 47 टक्के तर महाराष्ट्राचे 18 टक्के व कर्नाटकाचे 23 टक्के दिसते. सरासरीने सर्व राज्यांचे कर्जप्रमाण 35 टक्के पडते. याचाच अर्थ पेंद्र व राज्य शासन मिळून कर्जपातळी राष्ट्रीय उत्पन्नाशी 81 टक्के (22-23) इतकी वाढली असून ही कर्जे विकासासाठी घेतली असल्याचे म्हटले जाते.

कर्ज सापळ्याकडे ?

जेंव्हा जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेतले जाते व व्याज फेडणेही शक्य होत नाही, अशा अवस्थेला कर्जसापळा म्हणतात. ही धोकादायक व अर्थ गुलामीची स्थिती सातत्याने अनुत्पादक कर्जे घेतल्याने निर्माण होते. परंतु भारतीय संदर्भात अद्यापि ही स्थिती नाही, ही सुदैवाची बाब आहे. असे असले तरी जागतिक नाणेनिधीने दिलेली ‘समज’ महत्त्वपूर्ण ठरते. याचे कारण कर्जवाढ ही आर्थिक शिस्त घसरल्याचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे आपले आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन फीच, एस अँड पी आणि मूडी या संस्थांनी घटविले व गुंतवणूक दर्जा खालचा दिला. यातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व व्याजदर यावर परिणाम झाले. आपले कर्ज प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 100 टक्के प्रमाणाकडे जाईल असा इशारा देत असतानाच जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणीय परिणाम, निर्यात घट अशा अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी जो एक कर्ज मार्ग असतो तो संपुष्टात येतो ही गंभीर बाब लक्षात घ्यावी लागते. यातूनच वित्तीय शिस्त महत्त्वाची ठरते. मोफत अन्नपुरवठा, सवलतीचे औषधोपचार, सवलतीच्या लोकानुनय करणाऱ्या ‘रेवडी’ स्वरूपाचा खर्च आटोक्यात आणणे आवश्यक असले तरी आगामी निवडणूक संधीचा विचार करता कर्ज काढून आपण असे सामाजिक कल्याणाच्या नावे ‘सण’ साजरे करणार हे उघड आहे. लाभार्थी केंद्रीत व कार्यक्षम वाटपाच्या मार्गाचा स्विकार हा मध्यम मार्ग निदान कर्ज वाढीचा योग्य वापर करू शकेल. कर्ज व संकट एकट्याने येत नाही. कर्जासोबत येणारी संकटे टाळण्यासाठी नाणेनिधीचा इशारा गंभीरतेने घ्यावा लागेल तरच जागतिक स्तरावर ‘अर्थसत्ता’ म्हणून महत्त्व टिकवता येईल.

प्रा. विजय ककडे