जम्मू-काश्मीरचे ‘भारतीयीकरण’

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 आणि त्याच्यासह अनुच्छेद 35 अ 2019 मध्येच निष्प्रभ केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने काश्मीरसंबंधीची आणखी दोन विधेयके संसदेत संमत करण्यासाठी सादर केली असून त्यांचे महत्त्व मोठे आहे. त्यांपैकी एक विधेयक विस्थापितांना विधानसभेत आरक्षित जागा देण्याचे असून दुसरे या प्रदेशातील अन्य मागसवर्गीयांना त्यांचे नाकारलेले अधिकार मिळवून देण्यासंबंधीचे आहे. अनुच्छेद 370 संबंधीचा प्रश्न अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर न्यायालयाचा निर्णय यावयाचा आहे. तो कोणता आणि कसा असणार हे नंतर कळेल. पण या नव्या दोन विधेयकांमधून केंद्र सरकारने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. नव्या विधेयकांमुळे जम्मू-काश्मीर प्रदेशाला नवी विधानसभा मिळणार असून लडाखला विधानसभा असणार नाही. काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांसाठी विधानसभेत 2 जागा आरक्षित असतील. तसेच अनुसूचित जातींना सात जागा तर अनुसूचित जमातींसाठी 9 जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. या भागात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेची सदस्यसंख्या आता लडाख वगळता 90 पर्यंत वाढणार आहे. यापूर्वी ती लडाख धऊन 86 इतकी होती. ही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या सध्या होत असलेल्या शीतकालीन अधिवेशनात सादर केली असून लोकसभेतील चर्चेनंतर ती संमत करण्यात आली आहेत. राज्यसभेतही ती संमत होतील अशी शक्यता आहे, कारण या विधेयकांना कोणत्याही पक्षाने विरोध केलेला नाही. या विधेयकांचे समर्थन करताना शहा यांनी लोकसभेत जे भाषण केले, ते अनेकांना झेंबणारे होते यात शंका नाही. कारण, त्यांनी काश्मीरसंबंधीच्या अनेक प्रस्थापित अपसमजुतींना जोरदार धक्का आपल्या भाषणात दिला आहे. भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहऊ यांनी केलेल्या काश्मीरविषयक घोडचुकांवर त्यांनी साधार, सप्रमाण आणि सयुक्तिक हल्ला चढविला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळत असताना काश्मीरचा समावेश भारतात झाला नव्हता. याचा गैरफायदा घेऊन पाकिस्तानने अफगाण दहशतवाद्यांच्या साहाय्याने काश्मीरवर हल्ला केला आणि ते घशात घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर भारताला जाग आली आणि नंतर काश्मीरमध्ये सेना पाठविण्यात आली. हा निर्णय घेण्यासही काही दिवसांचा वेळ लावण्यात आल्याने पाकिस्तानी सैनिक आणि दहशतवादी यांना काश्मीरमध्ये खोलवर मुसंडी मारता आली होती. अशाही परिस्थितीत भारताच्या सेनेने पराक्रमाची शर्थ करीत संपूर्ण काश्मीर पाकिस्तानच्या तावडीतून जवळपास मुक्त करत आणले होते. आपली सेना विजयी आगेकूच करीत असताना युद्धाविराम घोषित करण्यात आला आणि सेनेला आहे त्या स्थानी थांबण्याचा आदेश देण्यात आला. हा आदेश त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन यांनी दिला होता. त्यामुळे तो नेहऊंचा दोष नाही, असा लटका आणि लंगडा प्रतिवाद नेहऊ समर्थकांकडून केला गेला आणि आजही केला जातो. पण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थापन झालेल्या नेहऊ सरकारनेच असे निर्णय घेण्याचा अधिकार माऊंटबॅटन यांना दिला होता. त्यामुळे ते सरकार आपले उत्तरदायित्व झटकू शकत नव्हते. या गंभीर चुकीमुळे भारताने निम्माअधिक काश्मीर गमावला आणि आज तो आपण आपल्या नकाशात दाखवत असलो तरी, प्रत्यक्षात तो आपल्या देशाच्या स्वामित्वात नाही. काश्मीरचा जो भाग आज आपल्या देशाच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाही, तोच नेमका सामरिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण त्याची सीमा एका बाजूला चीनशी आणि दुसऱ्या बाजूला अफगाणिस्तानशी जुळलेली आहे. याचाच अर्थ असा की हा भाग भारताचा ऊर्वरित भाग, पाकिस्तान, चीन आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये आहे. त्यामुळे तो सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. तो भारताच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असता, तर आजच्या अफगाणिस्तान आणि त्यासंबंधी इतर समस्यांमध्ये भारताला महत्त्वाची भूमिका घेता आली असती. भारताचा या भागातील प्रभाव वाढला असता. पण नेहऊंच्या घोर चुकीमुळे भारताने एक सुवर्णसंधी गमावली हे कोणीही कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला, तरी नाकारले जाऊ शकत नाही. या चुकीवर कडी म्हणजे जो काश्मीर प्रश्न केवळ भारत आणि काश्मीरचे संस्थान यांच्यामधील होता, तो संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतानेच नेल्याने त्या प्रश्नाचा पाकिस्तानशी संबंध जुळला. म्हणजे, ज्या भूभागावर भारताचाच कायदेशीर अधिकार होता आणि जो भाग भारतात आल्यानंतर त्याचे ‘भारतीयीकरण’ करणे आवश्यक होते, त्याचे भारताच्या त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर काश्मीरसंबंधात एकाहून एक गंभीर चुकांची माळच लावण्यात आली होती.  चुकांची शिक्षा आज साडेसात दशकांनंतरही भारताला भोगावी लागत आहे. या चुकांमुळेच काश्मीरची जखम आजही भळभळती आहे. जुन्या बाबी आज उकऊन उपयोग काय, असा साळसूद प्रश्नही या चुकांचे समर्थन करणाऱ्यांकडून विचारण्यात येतो. पण जोपर्यंत भारताला या चुकांची किंमत भोगावी लागत आहे, तो पर्यंत त्या आठवणार, आणि ज्यांनी त्या केल्या त्यांच्यावर टीकाही होत राहणार,  हे निश्चित आहे. स्वत: नेहऊंनीही नंतर यातील एक चूक मान्य केली होती, हे शहा यांनी त्यांच्या भाषणात सप्रमाण दाखवून दिल्याने संसदेत विरोधकांकडून मोठा गदारोळ होऊ शकला नाही. आता सध्याचे भारत सरकार त्याच्या परीने काश्मीर आणि भारत यांच्यातील दरी मुजवून काश्मीरचे ‘भारतीयीकरण’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकदा गेलेली वेळ आणि घालविलेली संधी परत मिळणे अशक्य नसले तरी कठीण असते. तेव्हा ती संधी पुन्हा मिळेपर्यंत आणखी चुका तरी कऊ नयेत, एवढे भारताच्या सर्व राजकीय पक्षांना करता येण्यासारखे आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारचा तोच प्रयत्न आहे. त्याला सर्व पक्षांनी सहकार्य केले पाहिजे. तसे झाल्यास काश्मीरसंबंधात भारताचा पक्ष अधिक भक्कम होणार आहे.