भारतीय उत्पादनच श्रेष्ठ
भारतीय उद्योग-व्यवसायाच्या संदर्भात ‘मेक इन इंडिया’ची पार्श्वभूमी व पूर्वपीठिका म्हणजे यामागे पंतप्रधान मोदी यांची भारताला उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीचा व उत्पादक देश बनविण्याची प्रेरणा-कल्पना होती. यासाठी त्यांनी विशेष धोरणात्मक निर्णयांसह योजनांची आखणी केली. यामागे उत्पादन क्षेत्राला विशेष सरकारी व करविषयक सवलती देण्याशिवाय विशेष प्रोत्साहन रक्कम देण्याची तरतूद प्रामुख्याने केली गेली हे विशेष.
देशाने स्वदेश आणि स्वदेशीच्या आधारे औद्योगिक-आर्थिक प्रगती साधावी व त्यासाठी स्वदेशीला पाठबळ द्यावे या उद्दिष्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नव्या संदर्भात पुरस्कार केला. त्यानुसार नवे धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली गेली. परिणामी भारतात बनविलेली भारतीय उत्पादने केवळ भारत आणि भारतीयांसाठीच मर्यादित न राहता निर्यातीद्वारा त्याला जगात मान्यता-स्वीकारार्हता मिळू लागली. मोदींच्या या ‘मेक इन इंडिया’ मंत्राचा प्रभाव आणि परिणाम नव्याने लक्षात आला तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतरच्या भारताच्या ठाम भूमिकेला अनाठायी विरोध म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर करण्यात येणाऱ्या करवाढीत प्रचंड वाढ केली. स्थिती विविध संदर्भात आव्हानपर होतीच, मात्र नरेंद्र मोदींनी भारत आणि भारतीय व्यावसायिकांना पुन्हा ‘मेक इन इंडिया’ची साद घातली. मोदींच्या या नेमक्या आणि खमक्या भूमिकेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपल्या आक्रसताळ्या भूमिकेवर फेरविचार करावा लागला. यातूनच भारत आणि भारतीयांसाठी ‘मेरा भारतीय उत्पादन महान’ ही व्यावसायिक बाब नव्या संदर्भात जागतिक स्तरावर अधोरेखित झाली आहे.
या संदर्भातील ताजी व थोडक्यात पार्श्वभूमी म्हणजे 2025 या नववर्षाची सुरूवात फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सकारात्मक अमेरिका भेटीने झाली. त्याच्याच पाठोपाठ अमेरिकन उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हांस यांची भारत भेट सुद्धा फलदायी ठरली. मात्र पहलगाम घटना व त्यावर नरेंद्र मोदींनी घेतलेली ठोस भूमिका व त्यामध्ये अमेरिका अथवा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ढवळाढवळ न करू देण्याची भूमिका पचनी न पडल्याने सारेच चित्र बदलले व त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मकच नव्हे तर आर्थिक-व्यावसायिक परिणामांना भारताला सामोरे जावे लागले.
भारताने अमेरिका व डोनाल्ड ट्रम्प यांची ऑपरेशन सिंदूर नंतरची मध्यस्थीची कल्पना वा आगळिक धुडकावून लावण्यापासून रशियाकडून तेल निर्यात सुरू ठेवल्याने ट्रम्प यांचा तिळपापड झाला. त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर तर उमटलेच व याचीच आर्थिक संदर्भातील अखेर म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तू आणि उत्पादनांच्या अमेरिकेतील आयातीवर चक्क 50% चा अतिरिक्त कर लावला. यावरही पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्रम्प यांच्या धोरणात्मक व आर्थिक मनमानीस नकार देऊन ट्रम्प यांना तोडीसतोड म्हणून ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासाठी समस्त देशवासीयांना नव्याने साद घातली.
अशा प्रकारे देशहितार्थ प्रखर व कठोर भूमिका घेण्यासाठी व त्याला ‘मेक इन इंडिया’ ची जोड देण्यासाठी देशातील उत्पादन क्षेत्राची आर्थिक-व्यावसायिक स्थिती पाहणे फार महत्त्वाचे ठरते. त्यादृष्टीने भारताच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे देशांतर्गत सकल देशांतर्गत उत्पादनात देशाच्या उत्पादनाची टक्केवारी 2025 पर्यंत 25% वर नेण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नव्हते. उलट उत्पादन क्षेत्राचे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे योगदान 14% पर्यंत होते. ट्रम्प यांच्या अकाली मनमानीला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारसह देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रापुढे पण हे मोठेच आव्हान ठरले होते.
भारतीय उद्योग-व्यवसायाच्या संदर्भात ‘मेक इन इंडिया’ची पार्श्वभूमी व पूर्वपीठिका म्हणजे यामागे पंतप्रधान मोदी यांची भारताला उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीचा व उत्पादक देश बनविण्याची प्रेरणा-कल्पना होती. यासाठी त्यांनी विशेष धोरणात्मक निर्णयांसह योजनांची आखणी केली. यामागे उत्पादन क्षेत्राला विशेष सरकारी व करविषयक सवलती देण्याशिवाय विशेष प्रोत्साहन रक्कम देण्याची तरतूद प्रामुख्याने केली गेली हे विशेष.
या योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील 25 उद्योग क्षेत्रांचा प्राधान्याने विचार केला गेला. या उद्योगांना आर्थिक-कर विषयक सवलतींसह विदेशी गुंतवणूकीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले. परिणामी गेल्या 10 वर्षात या आणि अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे उत्पादन क्षेत्राला पाठबळ मिळत गेले. यालाच जोड म्हणून केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी 2021-22 पासून विशेष उत्पादन प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. यामागे देशी उद्योगांना जागतिक स्तरावरील उद्योगांप्रमाणे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. याच योजनेच्या परिणामी 14 उद्योग क्षेत्रातील उद्योगांना 1.61 लाख कोटींची रक्कम उत्पादन-प्रोत्साहन स्वरूपात वितरित करण्यात आली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.
उत्पादन प्रोत्साहन योजनेनुसार भारतीय उत्पादने आणि उत्पादन क्षेत्राला विज्ञान -तंत्रज्ञानापासून उद्योग-व्यवसाय इ. च्या संदर्भात जागतिक पातळीवर पाचवे स्थान गाठणे शक्य झाले आहे. याचे बरेच दूरगामी स्वरूपाचे परिणाम स्वाभाविकपणे होणार आहेत.
यासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भातील मोठा व धोरणात्मक फायदा म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मनमानी करून भारतीय उत्पादनांच्या अमेरिकेतील आयातीवर अतिरिक्त कर आकारणी सुरू करताच अमेरिकेच्या या आक्रस्ताळे धोरणाच्या विरोधात व भारताच्या बाजूने चीन ठामपणे उभा राहिला. उत्पादन क्षेत्र व तेथील उत्पादनांच्या निर्यातीमधील जागतिक स्तरावर प्रथम स्थान असून चीनी उत्पादनांची निर्यात अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर होत असते. याशिवाय अमेरिकेला चीनी उत्पादनांच्या आयातीची अपरिहार्यपणे गरज आहे, हे विशेष. या पार्श्वभूमीवर चीनने ट्रम्प प्रशासनाच्या भारतीय उत्पादनांच्या आयातीवर केलेल्या मोठ्या कर आकारणी प्रकरणी चीनने भारताच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतल्याने अमेरिकेपुढे अर्थातच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जागतिक स्तरावर मुत्सद्दीपणापासून आर्थिक-व्यवहारांपर्यंतच्या अशा बदलत्या व आव्हानपर पार्श्वभूमीवर भारताच्या उत्पादनक्षेत्राला आव्हानांवर मात करून परराष्ट्रीय संदर्भासह आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. त्यातही कृषी क्षेत्रासह दुग्धपदार्थांची निर्यात ही अमेरिकेच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा व भारतीयांसाठी महत्त्वाचा विषय ठरतो. याच कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी व दुग्धोत्पादनाच्या संदर्भात शेतकरी हिताचा बळी देऊन ट्रम्प आणि अमेरिकेला खुद्द ठामपणे दिलेला नकार म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो.
या साऱ्या बदलत्या औद्योगिक-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर भारतीय उत्पादक कंपन्यांनी भारतीय उत्पादने आणि त्यांच्या उत्पादकतेची उपयुक्तता मुळातून समजून घेणे निकडीचे ठरते. स्वाभीमानी-स्वदेशीसह उत्पादकतेला अधिक वेगवान बनविणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.
-दत्तात्रय आंबुलकर