भारतीय उत्पादन क्षेत्र: आव्हान आणि संधी

औपचारिक स्वरुपात उद्योगाची उत्पादक कारखाने स्वरुपात सुरुवात झाली ती प्रगत तंत्रज्ञान व त्याला लाभलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे. याचेच कारण असेल की, पूर्वांपार काळापासून उद्योग क्षेत्राला उत्पादन प्रक्रियेच्या संदर्भात संबंधित काम करणाऱ्या कामगार-माणसांच्या संख्येला तंत्रज्ञानाचा उपयोग व विजेचा वापर यांची स्वाभाविकपणे जोड देण्यात आली. याचेच प्रत्यंतर आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या व महत्त्वाच्या अशा कारखाने विषयक कायदा 1948 मध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. या औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने विषयक कायद्यामध्ये कारखान्याची व्याख्या आणि व्याप्ती निश्चित करताना कामगारांची संख्या तंत्रज्ञानासह असणारी उत्पादन प्रक्रिया व होणारा विजेचा वापर यावर प्रामुख्याने व औपचारिक स्वरुपात भर देण्यात आला.

वर नमूद केल्याप्रमाणे ढोबळमानाने असणाऱ्या तत्कालीन उत्पादन क्षेत्रांतर्गत मानल्या गेलेल्या कारखाने व तेथील घटक व प्रक्रियांमध्ये कामगारांच्या कौशल्यांचा सर्वप्रथम व दूरगामी स्वरुपात अंतर्भाव केला तो जर्मनीने. नियोजनपूर्ण व सातत्याने सुरुवातीपासून कामगारांच्या कौशल्यांचा अंतर्भाव करून यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर्मनीने आपल्या औद्योगिक विकास धोरणाला कामगारांच्या प्रशिक्षण व कौशल्यांची जोड दिली. परिणामी जर्मनीच्या कृप, बॉश, सीमेंस यासारख्या मुलभूत उद्योगांमध्ये कामगारांच्या कौशल्यावर जे विशेष प्रयत्न केले गेले त्याचा लाभ जर्मनीच्या उत्पादन क्षेत्रात ट्रॅक्टर उत्पादनापासून विमान निर्मितीपर्यंत यशस्वीपणे झाला. जर्मनीच्या आर्थिक स्थिरता आणि प्रगतीला यातून कायमस्वरुपी आर्थिक बळकटी लाभली.

याच्याच पुढच्या टप्यात म्हणजेच 1945 म्हणजेच दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर जपानने घेतलेल्या राखेतून भरारी या राष्ट्रीय उपक्रमाची सुरुवात विशेषत: तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रात उत्पादन खर्चाची मोजमाप व त्याआधारे उत्पादनाचा दर्जा विकास या दुहेरी व महत्त्वाच्या मोजमाप पद्धतीने सुरू केली. महायुद्धाची मोठी झळ लागून पोळलेल्या जपान आणि जपान्यांनी ही पद्धती प्रयत्नपूर्वक यशस्वीपणे राबविली व आपले राष्ट्रीय औद्योगिक उद्दिष्ट साध्य केले हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

जपानच्या उद्योगांचे प्रमुख व अनुकरणीय वैशिष्ट्यां म्हणजे त्यांनी केवळ एवढ्यावरच समाधान न मानता आवश्यक वा प्रसंगी न्यूनतम संसाधनांचा व कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्यावर कटाक्षाने भर दिला. एवढेच नव्हे तर याच्याच जोडीला छोट्या व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा दैनंदिन कामकाज सुधारणांची सुरुवात ते अंमलबजावणी ही प्रक्रिया स्वत:चा पुढाकार ते सहभाग यापर्यंत प्रोत्साहन देणारी ‘कायझॅन’ कार्यपद्धती, उत्पादन प्रक्रियेला सर्वच स्तरांवर नेमके वा नेटकेपणा व कामाची सर्वांगीण शिस्त सांगणारी ‘5 एस’ पद्धती व त्याचे उद्योग-व्यवसाय स्तरावर एकत्रित प्रारुप अशी संपूर्ण दर्जात्मक कामकाज या उपक्रमांची गरजेनुरुप व सक्रियपणे जोड दिली. यातूनच ‘टोयाटो उत्पादन पद्धती’ सारखी अत्यंत नेमकी पद्धती प्रस्थापित झाली व पुढे त्याचा प्रचार-स्विकार जगात विविध देशातील प्रगत उद्योगांमध्ये झाला.

त्यानंतर प्रदीर्घ काळानंतर म्हणजेच 1978 च्या सुमारास उद्योग-व्यवसाय आघाडीवर चीन सरसावल्याचे दिसून येते. चीनच्या या हालचालीतील सुरुवातीच्या टप्प्यात चीनने उद्योग, विकासाची वेगळी वाट स्विकारली ती तंत्रज्ञानांतर्गत अभियांत्रिकी विकासाच्या माध्यमातून उद्योग विकास साधण्याची. यासाठी सखोल उत्पादनाला प्रगत अभियांत्रिकी व यांत्रिकीकरणाची जोड दिली. अद्ययावततेला यांत्रिकीकरणाची जोड दिल्याने चीनच्या उत्पादान क्षेत्राचा तर वेगाने विकास झालाच शिवाय चीनचे हे नवे तंत्रज्ञान जगमान्य पण ठरले.

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योतर भारताने 1980 च्या दशकात स्वीकारलेल्या लवचिक व प्रगत आर्थिक-औद्योगिक धोरणाला प्रगतीशील व सक्षम शक्ती दिशा दाखविण्याचे काम प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांच्या शासनकाळात झाले आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ‘शून्य चूक व अचूक काम’ हा मंत्र  व त्याचा पाठपुरावा विशेष प्रभावी ठरला. विशेषत: भारतीय उद्योगांतर्गतच्या उत्पादन  क्षेत्राला त्यामुळे कमी उत्पादन खर्चासह मूल्यवान उत्पादन सेवा हे मूल्यवान सूत्र सापडले व अल्पावधीतच त्याचा प्रभाव आणि परिणाम जागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त ठरला.

उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात केंद्र सरकारने 2011 मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणानुसार देशांतर्गत सकल उत्पादन म्हणजेच ‘जीडीपी’ चे प्रमाण त्यावेळच्या 16 टक्क्यांवरून 2022 पर्यंत 25टक्के करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. हे सारे प्रयत्न करूनही देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राचे जीडीपीमधील सध्याचे प्रमाण व टक्केवारी 18 टक्के असल्याने भारतातील उत्पादन क्षेत्रात पुढील उपाय-योजना तातडीने करण्याची गरज आहे.

कौशल्य विकास- देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात पाहता सध्या आपल्याकडे 15 ते 59 या वयोगटातील कामगार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 4.1 टक्के कर्मचारी हे औपचारिकपणे संबंधित क्षेत्रात प्रशिक्षित आहेत. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार सुद्धा भारतातील पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमात उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित कौशल्य शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.

छोटेखानी उद्योग- 2018-19 च्या वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणानुसार भारतातील प्रचलित उद्योगांमध्ये 100 हून कमी कामगार संख्या असणारे उद्योग बहुसंख्येने आहेत. या उद्योगांमध्ये नव्या व प्रगत तंत्रज्ञान आणि कामकाज पद्धतीचा अवलंब प्रक्रिया अपेक्षेहून कमी गतीने आहे. त्याचवेळी 500 हून अधिक कामगार संख्या असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र व मागणी पुरवठा पद्धतीसाठी पुरेशी ठरू शकत नाही.

अपर्याप्त वीज पुरवठा- उत्पादन क्षेत्राच्या संदर्भात जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार उत्पादन क्षेत्रातील विशेषत: सतत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक असा सतत वीज पुरवठा आजही सतत व पुरेशा स्वरुपात नसल्याने  या उद्योगांना एक अत्यावश्यक बाब म्हणून पर्यायी ऊर्जा व्यवस्थेवर नेहमीसाठी खर्च करावा लागतो. याशिवाय विजेच्या दराची समस्या पण अशा उद्योगांना भेडसावत असतेच.

संशोधन आणि विकास- भारतीय उद्योगातील उत्पादन क्षेत्र आपल्या सकल उत्पादन रकमेच्या केवळ 0.7 टक्के रक्कम आपल्या क्षेत्राशी संबंधित संशोधन आणि विकासावर गुंतवत असतात. जर्मनी, दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांमधील हीच टक्केवारी 30 टक्क्यांपर्यंत असते हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. आपण संशोधनावर कमी प्रमाणात भर देत आहोत, हे स्पष्ट होते.

आज प्रगतीशील भारताचा विचार करता एक बाब स्पष्ट होते की देशाची आर्थिक औद्योगिक प्रगती अधिक गतिमान करायची असेल तर उत्पादन क्षेत्र अधिक प्रगत आणि अद्ययावत करावे लागेल. विशेषत: आपले उत्पादन अधिक निर्याताभिमुख बनविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेवर मात करण्यासाठीसुद्धा उत्पादन क्षेत्रापुढे असणाऱ्या विविध आव्हानांवर मात करून त्यात आघाडी घेणे सुद्धा तेवढेच आवश्यक ठरले आहे. कारण यातूनच प्रगतीशील भारतासाठी व्यापक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

दत्तात्रय आंबुलकर