भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 टक्के दराने वाढणार

इंडिया रेटिंगच्या अहवालामधून अंदाज व्यक्त

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

भारत रेटिंग इंडिया रेटिंग अँड रिसर्चने आपला आर्थिक वर्ष 24 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.2 टक्क्यांवरून 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तथापि, पतमानांकन एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पापेक्षा महसुली खर्चामुळे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ‘अनुदानासाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या पुरवणी मागण्यांतील महसुली खर्च अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त असल्याने आणि नाममात्र जीडीपी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी असल्याने, वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि हे विरुद्ध आहे. बजेटमध्ये 5.9 टक्के उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पेक्षा 10 आधार गुण जास्त असतील असा अंदाज आहे. अहवालानुसार, मजबूत अर्थव्यवस्थेमुळे, जीडीपी वाढीचा अंदाज वरच्या दिशेने सुधारित करण्यात आला आहे. शाश्वत सरकारी भांडवली खर्च आणि कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रांच्या कमी कर्जामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 24 मधील दुसऱ्या तिमाहीत हा आकडा 7.6 टक्क्यांनी वाढला.

इंडिया रेटिंग्सने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, नवीन खाजगी कॉर्पोरेट भांडवली खर्चाची शक्यता, सॉफ्टवेअर सेवांच्या निर्यातीत सतत वाढ, जागतिक आव्हाने असतानाही भारताकडे पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ इत्यादीमुळे हा उच्च अंदाज सादर करण्यात आला आहे. महागाईबाबत, इंडियाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत किरकोळ चलनवाढ अनुक्रमे 5.1 टक्के आणि 4.7 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. खासगी भांडवली खर्चात सुधारणा होण्याच्या संकेतांमुळे गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता रेटिंग एजन्सीने वर्तवली आहे. इंडिया रेटिंग्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘सरकारला मोठ्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कारण अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा (10.5 टक्के) नाममात्र जीडीपी वाढ कमी आहे (9.6 टक्के). यामुळे आर्थिक वर्ष 24 मध्ये केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च कमी होऊ शकतो आणि हे सकल निश्चित भांडवली निर्मितीमध्ये देखील दिसून येऊ शकते.