जागतिक अस्थिरतेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

आयएमएफचे हेराल्ड फिंगर यांनी व्यक्त केला विश्वास

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जागतिक अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या कर आकारणी दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेने उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या भारत मिशनचे प्रमुख हेराल्ड फिंगर यांनी रुचिका चित्रवंशी यांना व्हर्च्युअल चर्चा सत्रात सांगितले. दरम्यान फिंगर यांनी 16 व्या वित्त आयोगाचे काम, एआयचा प्रभाव आणि इतर विषयांवर भाष्य केले.

आयएमएफचा अंदाज 6.6 टक्के असताना?

अलीकडच्या व्यापारात काही प्रारंभिक लवचिकता दिसून आली आहे, अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी झाल्याने इतर देशांना होणाऱ्या निर्यातीत अंशत: भरपाई झाली आहे. जेव्हा तुम्ही हे सर्व घटक विचारात घेता, तेव्हा 2026 च्या आर्थिक वर्षासाठी आमचा 6.6 टक्के हा अंदाज लक्षणीय वाढ असण्याची शक्यता आहे. जानेवारीमध्ये येणाऱ्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अपडेटमध्ये आम्ही आमचे अंदाज अपडेट करू.

अमेरिकेच्या शुल्काचा भारतावरील परिणाम काय?

शुल्कात वाढ झाल्यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर परिणाम होत आहे, परंतु एकूण आर्थिक परिणाम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केला जात आहे. अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापार धोरणाबाबत वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारतातील देशांतर्गत गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूक कमी होऊ शकते. पुढील आर्थिक वर्षात शुल्क अपरिवर्तित राहिल्यास आमचा बेसलाइन अंदाज किरकोळ परिणाम दर्शवितो, परंतु अलीकडील व्यापार डेटा लवचिकता दर्शवितो. म्हणूनच शुल्काचा प्रभाव आमच्या अंदाजापेक्षा काहीसा कमी असण्याची शक्यता आहे, परंतु पूर्णपणे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आम्हाला किमान काही महिन्यांचा डेटा लागेल.

भारताने स्वतंत्र वित्तीय परिषद स्थापन करावी का?

भारताच्या वित्तीय संस्थांना बळकटी देण्याच्या दिशेने वित्तीय परिषद हे एक मोठे पाऊल असेल. भारत एक प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याचा प्रयत्न करत असताना, सर्वसाधारणपणे संस्थांना बळकटी देण्यासाठी सुधारणा करणे चांगले आहे, कारण भारत देखील विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

16 व्या वित्त आयोगाने सूत्र तयार करावे

प्रत्यक्षात राज्ये आर्थिक विकास, संस्थांची गुणवत्ता आणि वित्तीय कामगिरीच्या बाबतीत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. अशाप्रकारे, सर्वजण सहमत असलेले महसूल वितरण सूत्र तयार करणे कठीण होते. भारतातील संघराज्याचा अर्थ असा आहे की राज्यांना अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या हितसंबंधांनुसार आणि क्षमतांनुसार कार्य करण्याची लवचिकता असते, परंतु ते राज्यांमध्ये एकता आणि पुनर्वितरणाची आवश्यकता देखील सूचित करते.