भारतीय जनगणना एक आव्हान!

कोविडमुळे स्थगित झालेल्या जनगणनेला अखेर मुहूर्त मिळालेला आहे. संपूर्ण जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. दर दहा वर्षांनंतर जनगणना केली जाते. आतापर्यंत भारतामध्ये पंधरावेळा जनगणना झालेली आहे. पैकी भारतीय स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना असून या जनगणनेचे वैशिष्ट्या म्हणजे जातीनिहाय, वर्गनिहाय मोजणी. जातीनिहाय जनगणनेची खरोखरच गरज आहे काय, हा प्रश्न अनेकवेळा चर्चेला येतो. प्रत्यक्षात जातीनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे? तर प्रत्येक ठिकाणी आपण आज राखीवता पाहतो. काही वर्षांपूर्वी राखीवता सुरू करण्यात आली आणि त्यानंतर जनगणनेमध्ये प्रत्यक्षात कितीजण, कोणत्या जातीमधले आहेत, हे कळायला तसा मार्ग नव्हता. त्यामुळे राखीवतेच्या संदर्भात नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा काहीवेळा नियमांचे जर कुठे उल्लंघन झाले असेल तर त्याकरिता जातीनिहाय जनगणना ही फार उपयुक्त ठरणार आहे. दोन टप्प्यांमध्ये ही जनगणना होणार आहे. वास्तविक, 2021 पर्यंत जनगणना होणे आवश्यक होते. कोविडच्या काळामध्ये सर्वत्र संचारबंदी लागू होती. त्यामुळे त्या काळात जनगणना शक्यच नव्हती मात्र त्यानंतर परिस्थिती सुधारली. तरीदेखील जनगणना घेण्यात आली नव्हती. ती आता घेतली जात आहे. या जनगणनेच्या आधारावरच आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता पूर्वतयारी म्हणून देशातील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना ठरणार आहे. त्याकरिता जनगणनेचा अहवाल आल्यानंतरच, पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करून त्याद्वारे भौगोलिक आणि लोकसंख्या आधारित मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधून राहिले आहे. कारण सध्या देशात लोकसभेचे 554 मतदारसंघ आहेत. अद्याप महिलांसाठी राखीवता सुरू झालेली नाही. पुनर्रचना आयोग महिलांसाठी मतदारसंघ आरक्षित करणार आहे आणि मतदारसंघांची फेररचना करताना संख्यादेखील वाढविण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारताची जनगणना हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा राजकीय पाया आहे. जनगणना संपूर्ण प्रक्रिया 21 महिन्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे. दहा वर्षानंतर होणारी जनगणना, या अगोदर सलगपणे चालू राहिली मात्र कोविड महामारीमुळे सलग पाच वर्षे अडकून बसलेली जनगणना, फार महत्त्वाची भूमिका बजाविणारी ठरते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात अतिशय शांतपणे होणारी जनगणना हे खरेतर एक मोठे आव्हानच असते आणि सत्तेवर असलेल्या केंद्रातील सरकारसाठी तर खरी कसोटीच असते. यावेळी या जनगणनेवर सुमारे 13000 कोटी ऊपये खर्च होईल, असे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. सुमारे 35 लाख सरकारी कर्मचारी या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये देशभरात सहभागी होणार आहेत. या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 या दिवशी पूर्ण होईल आणि दुसरा टप्पा 1 मार्च 2027 रोजी पूर्ण होईल. आपण भारतीय आहोत आणि आपण जनगणनेमध्ये सर्वांनी सहभागी होणे तेवढेच आवश्यक आहे. या जनगणनेची गरज का असते, याची कारणे फार महत्त्वाची आहेत. आपण ज्या देशांमध्ये राहतो, त्या देशामध्ये आपली सर्व माहिती सरकारकडे असावी. जनगणना झाल्यानंतर आपल्याला लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी एका मोठ्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हायचे आहे. ही जनगणना फार महत्त्वाची ठरणारी आहे. प्रत्येक घराची यादी, घरांची गणना, प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, मिळणाऱ्या सरकारी सुविधा इत्यादी सर्वांची नोंद यानिमित्ताने होणार आहे. जनगणनेचा सारा अहवाल डिसेंबर 2027 उपलब्ध होणे आवश्यक ठरणार आहे, कारण त्यानंतर लागलीच पुनर्रचना आयोग आपले काम सुरू करील. देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना, त्याचबरोबर महिलांसाठी आरक्षण ही दोन महत्त्वाची कामे पूर्ण करावयाची आहेत. 2029 मध्ये नव्याने लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या अनुषंगाने हे कार्य महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या इतिहासात प्रथमच मोबाईल अॅपद्वारे जनगणनेचे काम हाती घेतले जाणार आहे. 35 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन, नंतरच प्रत्यक्षात जनगणनेचे काम सुरू करायचे आहे आणि 16 भाषांमधून हे काम करावयाचे असल्याने ते फार जिकिरीचे असणार. 30 हजार सरकारी कर्मचारी, एकूण कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. भारताची जनगणना हे एक संपूर्ण जगासाठी आश्चर्य आहे. प्रत्येक राष्ट्राने जनगणना हाती घेणे तेवढेच गरजेचे असते. कित्येक देश जनगणना करीत नाहीत. भारत मात्र आजपर्यंत जनगणना प्रत्येक दहा वर्षानंतर करीत आलेला आहे. मध्यंतरी कोविडचा काळ वगळता प्रत्यक्षात ते काम सुरू झाले होते मात्र कोविडमुळे ते स्थगित राहिले आणि त्यामुळेच आता हे काम हाती घेतले जात आहे. भारत फार मोठी प्रगती जगात करीत आहे. त्यामुळेच या देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अनेक देशांनी बदललेला आहे. भारताची नेमकी लोकसंख्या किती, असा प्रश्न देखील केला जातो. आपण जरी 140 कोटी असे म्हटले असले तरीदेखील ही संख्या त्याहीपेक्षा जादा असली पाहिजे. दर दहा वर्षांनी करावयाच्या जनगणनेमुळे अनेक योजना राबविणे, त्याचबरोबर अनेक विकास प्रकल्प हाती घेताना तसेच काही कार्यक्रमांची आखणी करण्यासाठी केंद्राला हे आवश्यक (सोयीस्कर ठरते) आहे. 1872 मध्ये लॉर्ड मेयोच्या राजवटीत भारतामध्ये पहिल्यांदाच जनगणना हाती घेतली होती. भारतीय संविधानाच्या कलम 246 अन्वये जनगणना केली जाते आणि 1948च्या कायद्यानुसार ती दर दहा वर्षांनी घेण्याचे यापूर्वी निश्चित झालेले होते. संपूर्ण जगाचा विचार करता भारतामध्ये आज 3000 पेक्षा जास्त जाती आणि 25 हजारपेक्षा जास्त पोटजाती आहेत. याशिवाय ख्रिश्चन आणि मुस्लिम, बौद्ध, नेपाळी अशा अनेक धर्मांची मंडळी या देशात आहेत. जागतिक पातळीवर देखील भारताच्या या जनगणनेला त्यासाठीच फार महत्त्व आहे. केंद्र सरकारने थोड्या उशिराने का असेना परंतु जनगणनेचा हा उपक्रम हाती घेतला. प्रत्यक्षात या जनगणनेनंतर सखोल अभ्यास करायचा आहे आणि तो केंद्र सरकारने इतर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने हाती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतातील जनता आता निश्चितपणे जनगणनेचे स्वागत करील कारण ही जनगणना सर्वांसाठीच गरजेची आणि उपयुक्त निश्चितच आहे.