भारतीय बँकिंग नव्या वळणावर

बँकिंग क्षेत्राबरोबरच बिगर बँकिंग क्षेत्रातल्या संस्थेत विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा आणि चरित्र या दोन्ही बाबत विदेशी गुंतवणूक बँकांचे एकत्रीकरण आणि अत्याधुनिक तंत्राचा वापर यातून बँक कार्यपद्धती निश्चितपणे बदलणार आहे. भविष्यकाळात महाशक्तीचे स्वप्न असणाऱ्या भारताला समावेशक वित्त व्यवस्थेचे एक आव्हान यातून निर्माण होते. वित्त व्यवस्था ही केवळ विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा करणारी संस्था असे त्याचे स्वरूप नसते तर व्यापक परिणाम करणारे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अन्वयार्थ असणारी ती रचना असते. या दृष्टीने भारतीय बँकेमध्ये होणाऱ्या बदलांचा आढावा व त्याचा अन्वयार्थ महत्त्वाचा ठरतो.

भारताच्या वित्तीय क्षेत्र आणि विशेषत: बँकिंग क्षेत्रात वेगाने आणि महत्त्वाचे बदल होत असून यामध्ये विदेशी भांडवलाचा वाटा वाढत आहे. यातून भारतीय बँका विदेशी नियंत्रणात जाणार अशी भीती व्यक्त केली जाते. अलीकडेच रत्नाकर बँक ही युनायटेड अरब अमिरातीच्या एनडीबी मार्फत 27000 कोटीच्या गुंतवणुकीतून 60 टक्के शेअर्स हस्तांतरित होऊन विदेशी गुंतवणुकीचा हा सर्वात मोठा करार आहे. त्यापूर्वी देखील सिंगापूर येथील डीबीएस मार्फत येस बँकेत विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राबरोबरच बिगर बँकिंग क्षेत्रात मनपुरम बिगर बँकिंगवित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थेत विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा व चरित्र या दोन्ही बाबत विदेशी गुंतवणूक बँकांचे एकत्रीकरण आणि अत्याधुनिक तंत्राचा वापर यातून बँक कार्यपद्धती निश्चितपणे बदलणार आहे. भविष्यकाळात महाशक्तीचे स्वप्न असणाऱ्या भारताला समावेशक वित्त व्यवस्थेचे एक आव्हान यातून निर्माण होते. वित्त व्यवस्था ही केवळ विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा करणारी संस्था असे त्याचे स्वरूप नसते तर व्यापक परिणाम करणारे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अन्वयार्थ असणारी ती रचना असते. या दृष्टीने भारतीय बँकेमध्ये होणाऱ्या बदलांचा आढावा व त्याचा अन्वयार्थ महत्त्वाचा ठरतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात बँका आणि वित्त संस्था यांच्यावर सामाजिक नियंत्रण असले पाहिजे ही भूमिका स्पष्ट होती. त्यातूनच 1969 मध्ये महत्त्वाच्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा वाढविण्यात आला. या बँकांनी देशाच्या विकासासाठी व सामाजिक न्यायासाठी प्रयत्न करावेत, या भूमिकेतून कर्जपुरवठा करीत असताना केवळ नफ्याचा व पात्रतेचा विचार न करता त्या क्षेत्राची आवश्यकता व विकासात असणारे महत्त्व यातून केला पाहिजे, ही भूमिका होती. यासाठी प्राधान्य क्षेत्र ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली. जी क्षेत्रे विकासासाठी, सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक आहेत व तेथे पतपुरवठा पुरेसा झाला पाहिजे या भूमिकेतून शेती क्षेत्र, लघुउद्योग, सूक्ष्म उद्योग, गृह बांधणी, शैक्षणिक कर्जपुरवठा या क्षेत्रांना प्राधान्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. एकूण कर्ज पुरवठ्यापैकी साधारण 18 टक्के कर्ज पुरवठा शेती क्षेत्रासाठी, 8 टक्के कर्ज पुरवठा हा लघुउद्योग सूक्ष्म उद्योग यांच्यासाठी आणि 7 टक्के कर्ज पुरवठा इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी करावा असा मानक स्वीकारण्यात आला. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सोबतच खाजगी क्षेत्रातील बँकांवर देखील हे बंधन घालण्यात आले आहे.

सध्यादेखील याच बंधनामध्ये सर्व बँकिंग क्षेत्र काम करत आहे. विदेशी बँकांना व खाजगी बँकांना या बंधनातून सवलत मिळावी यासाठी प्रयत्न होत असून अद्यापही धोरणात्मक बदल झालेले नाहीत. मात्र अप्रत्यक्षरीत्या या बदलास सुरुवात झाली आहे, असे म्हणावे लागते. कारण प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात 2025-26 पासून प्राधान्य क्षेत्र वित्त पुरवठा प्रमाणपत्र ही नवी संकल्पना स्वीकारली असून त्यामध्ये ज्या बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रात जास्त खरपूस कर्जपुरवठा केला आहे त्यांच्याकडून या क्षेत्रात कमी कर्ज पुरवठा केलेले बँक हे प्रमाणपत्र विकत घेऊ शकतात व आपला 40 टक्के प्राधान्य क्षेत्राचा वाटा पूर्ण करू शकतात. जर एखादी बँक प्राधान्य क्षेत्रात कमी कर्ज पुरवठा असणाऱ्या जिह्यात कर्जपुरवठा करत असेल तर तो कर्जपुरवठा 125 टक्के मानण्यात येतो. हे सर्व बदल प्राधान्य क्षेत्रात कर्जपुरवठा होण्याच्या आवश्यकतेला अधोरेखित करतात. अर्थात झालेला कर्ज पुरवठा व त्यातून सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली हा वेगळाच अभ्यासाचा विषय आहे.

विदेशी बँकांचा वाढता प्रभाव

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये 75 टक्के वाटा त्यांच्या भाग भांडवलात विदेशी संस्थांना खरेदी करता येतो. हा वाटा प्रत्यक्ष शेअर्स अथवा विदेशी गुंतवणूक या मार्फत करता येतो. सध्या एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय यामध्ये 49 टक्के वाटा हा विदेशी संस्थांचा आहे. जरी अशा प्रकारे त्यांना शेअर्समध्ये वाटा अधिक प्रमाणात असला तरी संस्थेच्या नियंत्रणात धोरणात्मक बदलासाठी होणाऱ्या मतदानात मात्र 26 टक्के इतकाच वाटा असतो. याचा अर्थ भारतीय खासगी बँकांमध्ये जरी विदेशी गुंतवणूक 75 टक्केपर्यंत गेली तरी त्यांचा धोरणातील निर्णयात्मक वाटा हा 26 टक्केच राहतो. ही सुरक्षा मर्यादा महत्त्वाची ठरते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 20 टक्के इतकी विदेशी गुंतवणूक मर्यादा आहे. त्यातही पुन्हा कोणत्याही एका संस्थेस दहा टक्केपेक्षा जास्त अधिकार निर्णय प्रक्रियेत असत नाहीत. मतदान अधिकार आणि मताधिकार यातील हा फरक महत्त्वाचा आहे. या तरतुदी लक्षात घेऊन अलीकडे विदेशी गुंतवणूक भारतीय खासगी बँकात वाढत आहे. त्यातून भारतीय बँकांचे विदेशीकरण होत आहे हे जरी सत्य असले तरी त्यातून वित्तीय क्षेत्रात हानिकारक बदल होतील, असा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल. वित्तीय क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक विशेषता बँकिंग विमा तसेच पेन्शन संस्था यामध्ये आवश्यक आहे कारण बँकांची भांडवल सक्षमता ही व्यवसाय सक्षमता ठरवत असते.

केवळ सार्वजनिक बँकांनी सरकारी उत्पन्नातून गुंतवणूक वाढवण्यापेक्षा जर विदेशी गुंतवणूक येत असेल तर ती स्वागतार्ह ठरते. आपली एकूण गुंतवणूक गरज मोठी असून त्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह मोठा असणे फायदेशीरच आहे. यासोबत प्रगत तंत्रज्ञान, नवी व्यवस्थापन पद्धती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत होत असते. हाही त्यासोबत येणारा महत्त्वाचा फायदा आहे, असे आग्रही प्रतिपादन विदेशी भांडवलाच्या समर्थनार्थ केले जाते. विदेशी भांडवल खासगी बँकांमध्ये वाढत असल्याने त्याबाबत बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला आहे. यातून कामगार कपात तसेच बँकिंग निर्णय केवळ मूठभर भांडवलदारांच्या हितासाठीच घेतले जातील व त्यातून राष्ट्रीय हित साध्य होणार नाही असे म्हटले जाते. यातील सत्यता व तात्विक भूमिका यांचा तपास केल्यास थोडे वेगळे चित्र दिसते. सर्व वित्तीय क्षेत्र आजही मर्यादित लोकांच्या हितासाठी व्यापकपणे काम करत असून प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठा अद्यापही अपुरा असून शेती क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणात सावकारी पद्धतीच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. हेच चित्र छोटे उद्योजक, छोटे ग्राहक यांच्या बाबतीत जाणवते. कार्यक्षम स्पर्धात्मक आणि वाजवी दराने कर्ज पुरवठा करणारी यंत्रणा अद्यापही आपण उभी करू शकलो नाही, हे सत्य आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील गेल्या दहा वर्षातील प्रगती

गेल्या दहा वर्षाच्या कालखंडात भारतीय बँक क्षेत्राने प्राधान्य क्षेत्राचे उद्दिष्ट तसेच त्यामध्ये समाविष्ट घटक यात व्यापकता आणली असून नवनीत ऊर्जा तसेच प्रारंभ उद्योग किंवा स्टार्ट अप यांना प्राधान्य क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. दुर्बल घटकांसाठी अधिक कर्जपुरवठा व त्याचबरोबर अशा घटकांना कर्ज पुरवठा करण्यात मागे असलेल्या जिह्यांना अधिक प्रोत्साहन देऊन कर्ज पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे गेल्या दहा वर्षात संपूर्ण बँकिंग व्यवसाय डिजिटल स्वरूपात विस्तारला असून आता यूपीआय मार्फत गेल्या महिन्यात 27 लाख कोटीचा व्यवहार करण्यात आला. हा एक उच्चांक आहे. गुणात्मकदृष्ट्या पाहता बँकांची मालमत्ता गुणवत्ता सुधारली असून एनपीएचे प्रमाण अर्धा टक्केपर्यंत खाली आले आहे. त्याचबरोबर व्याज उत्पन्न जे बँकांचे मुख्य उत्पन्न असते, त्यामध्ये घट आली असून बँका इतर व्यवसायाच्या मार्फत उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्व सकारात्मक घटकाबरोबरच व्यापारी बँकांनी विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या कर्ज सवलती वाढल्या असून याचे एकूण प्रमाण 12 लाख कोटीपर्यंत जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासानुसार गेल्या तीन वर्षात कर्जाचे प्रमाण सर्वसामान्य कर्जदारांचे 103 टक्केने वाढले असून त्यांच्या ठेवी मात्र 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोजगार उत्पन्न यांच्या वाढीबाबत चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे हे लक्षण आहे.

भविष्यकालीन दिशा

बँकिंग क्षेत्र हे आर्थिक क्षेत्र प्रामुख्याने असून नफा कार्यक्षमता हे त्याच्या मूल्यमापनाचे मोठे निकष आहेत. तथापि सामाजिक बांधिलकी ही देखील तेवढीच महत्त्वाची असते. बँकांच्या सुधारण्याच्या दृष्टीने व जागतिक स्तरावर भारतीय बँका अग्रगण्य रहाव्यात व पहिल्या दहामध्ये किमान तीन बँका असाव्यात असा प्रयत्न चालू आहे. यासाठी एकत्रीकरण, आधुनिकीकरण याला महत्त्व दिले जात आहे. यातून छोट्या बँका मोठ्या बँकेमध्ये विलीन होणे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे पण सर्वात महत्त्वाचा कळीचा प्रश्न हा बँकांच्या कर्ज निर्णय प्रक्रियेत होणारा राजकीय हस्तक्षेप कमी झाल्याशिवाय बँका सुदृढपणे व स्पर्धात्मकपणे काम करू शकतील असे दिसत नाही. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी समावेशक वित्त व्यवस्था ही पूर्वअट ठरते. त्यासाठी बँकिंग व्यवसाय हा वेगवेगळ्या क्षेत्रांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्यासारखा असतो. त्यामध्ये अडथळा तर नसावाच पण कार्यक्षमता हवी, हे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. बँक आता केवळ कर्ज देणारी संस्था न राहता गुंतवणूक मार्गदर्शक वित्त व्यवस्थापक असा सल्ला देणारी संस्था म्हणून पुढे येत आहे. याचा केंद्रबिंदू मध्यम व कमी उत्पन्न गटातील ग्राहक ठेवल्याने बँका अधिक सक्षम होतील. विदेशी भांडवल बँकांमध्ये आल्याने कामगार कपात होणार असे समजले जात असले तरी प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानामुळे एकूण रोजगाराचे क्षेत्रच बदलत असून बँकिंग क्षेत्र देखील त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे व्यवसाय कृती, कार्यक्षमता विस्तार या गोष्टी अपरिहार्य ठरतात.

-प्रा. विजय ककडे