भारत बनणार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे केंद्र

44 हजार कोटींची तरतूद करण्याची टास्क फोर्सकडून अहवालात शिफारस होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

स्वदेशी कंपन्यांना इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमीकंडक्टर उत्पादने विकसित करण्यासाठी आणि जागतिक ब्रँड बनण्यासाठी 44,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर केंद्र बनवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्थापन केलेली टास्क फोर्स आपल्या अहवालात याची शिफारस करू शकते. टास्क फोर्स अहवालाला अंतिम रूप देण्याचे काम करत आहे. त्यांनी नियोजीत 2024 ते 2030 दरम्यानच्या योजनांबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे.

टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी यावेळी सांगितले की, शिफारसीनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी (सिस्टम) 15,000 कोटी रुपये, सेमीकंडक्टर उत्पादनांसाठी 11,000 कोटी रुपये आणि प्रतिभा विकास, सामायिक पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक आणि तंत्रज्ञान आणि आयपी (बौद्धिक संपदा) यासारख्या प्रोत्साहनांसाठी 18,000 कोटी रुपये वाटप केले जाऊ शकते. सरकारने मंजूर केल्यास, हे वाटप मोबाईल उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी केले जाईल.

मुख्य वैज्ञानिकांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना 

सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार अजय के सूद यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी मार्चमध्ये टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात एचसीएलचे संस्थापक आणि एपिक फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अजय चौधरी, डिक्सन टेक्नॉलॉजीचे एमडी सुनील वाचानी, तेजसचे माजी एमडी संजय नायक, व्हीव्हीडीएन टेक्नॉलॉजीचे सीईओ पुनित अग्रवाल, बीओएटीचे संस्थापक अमन गुप्ता, अध्यक्ष पंकज मोहिंद्र, सुशील पाल, तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सहसचिव आणि दूरसंचार विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. चौधरी म्हणाले, ‘उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि डिझाइनिंगसाठी जागतिक कंपन्यांकडे पुरेसा पैसा आहे. त्यामुळेच आम्ही अटी कडक ठेवल्या आहेत आणि भारतीय कंपनी काय आहे हे पारदर्शकपणे स्पष्ट केले आहे. ‘त्यांनी या उपक्रमामागील दूरगामी दृष्टीची कबुली दिली आणि भारताला डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये अग्रेसर होण्यासाठी 20 वर्षे लागतील असे सांगितले’.