गुंतवणुकीस भारत हवासा, चीन नकोसा

अब्जावधी  डॉलर्स चीन कंपन्यांमधून काढून भारतीय कंपन्यांमध्ये

► वृत्तसंस्था / न्यूयॉर्क

अलिकडच्या काळात अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट शेअरबाजारासह जगातील अनेक मोठ्या शेअरबाजारांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुखावह असे एक वेगळेच वातावरण पहावयास मिळत आहे. मंदावलेल्या चीनी कंपन्यांमधून गुंतवणूकदार अब्जावधी डॉलर्स काढून घेत असून ते वेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणले जात आहेत. 20 वर्षांपूर्वी चीन हा गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम देश मानला जात होता. आता कालचक्र फिरत असून ते स्थान भारताकडे येणे शक्य आहे.

अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट शेअरबाजारातील मोठ्या जागतिक वित्तसंस्था गोल्डमन सॅशे आणि मॉर्गन स्टॅन्ले यांनी गुंतवणुकीसाठी भारतावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे मार्शल वॅस या 6,200 कोटी डॉलर्सच्या जगातील मान्यवर हेज फंड कंपनीने भारताला दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी प्रथम प्राधान्य देण्याचे धोरण लागू केले आहे. स्विट्झरर्लंड देशातील झुरिच येथे मुख्य कार्यालय असणाऱ्या व्होंटोबेल होल्डिंग या कंपनीने भारताला सर्वाधिक महत्वाचे गुंतवणूक स्थळाचे महत्व दिले असून पुढील 10 ते 15 वर्षांसाठी गुंतवणूक योजनेवर काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. तर जॅनस हँडरसन समूहाने भारतात वित्तसंस्था स्थापन करुन येथील काही वित्तसंस्थांमध्ये भागीदारी मिळविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.

भारताचा शेअरबाजार 4 लाख कोटींचा

भारताच्या मुंबई शेअरबाजाराने नुकताच भांडवली मूल्याचा चार लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे. भारतीय रुपयाच्या किमतीत हे मूल्य तब्बल 3 कोटी 40 लाख कोटी रुपये इतके होत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये भांडवली मूल्यात मोठी वृद्धी झाली आहे, असा आनंददायक अनुभव येत आहे.

अनिश्चिततेच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष

भारतात समभागांचे दर वाजवीपेक्षा अधिक असतात. तसेच राज्यकर्त्यांच्या धोरणात्मक अनिश्चिततेचे सावट भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच असते. येत्या साडेतीन-चार महिन्यांमध्ये लोकसभेची निवडणूकही होणार आहे. मात्र, या सर्व विषयांकडे दुर्लक्ष करुन जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होत आहेत, ही बाब महत्वाची आहे. अनेक अर्थतज्ञांनीही यावर समाधान व्यक्त केले आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था मंदगती

10 ते 15 वर्षांपूर्वी 10 टक्के ते 12 टक्क्यांच्या गतीने वाढणारी चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये चांगलीच मंदावली आहे. त्या देशातील वित्त व्यवहारांमध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस आले असून त्यामुळेही जागतिक गुंतवणूकदारांचा चीनवरचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे पहावयास मिळते. याचा एक नैसर्गिक लाभ भारताला होत आहे, असे जागतिक वातावरण आहे.

भारत सरकारचे धोरण अनुकूल

भारताच्या केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा करप्रणाली (जीएसटी) लागू केली असून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेला आहे. तसेच विदेशी थेट गुंतवणुकीतील अनेक अडथळे दूर केले आहेत. कंपन्यांची स्थापना, कंपन्यांची समाप्ती इत्यादीमधील पारंपरिक धोरणात्मक अडथळेही दूर केले आहेत. साहजिकच, देशात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती बनत चालल्याची बाब विदेशी गुंतवणूकदारांच्याही लक्षात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी चीनी कंपन्यांमधील पैसा काढून घेऊन भारताच्या कंपन्यांमध्ये तो गुंतविण्यास प्रारंभ केला आहे.

धोरणसातत्य आवश्यक

सध्या अनुकूल परिस्थिती दिसत असली तरी भारत सरकारने याच धोरणाचा पुढील अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. धोरणात सातत्य नसेल तर विदेशी गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा जातो आणि ते गुंतवणूक काढून घेण्यास आरंभ करतात. तसे होऊ नये म्हणून पुढील किमान 20 वर्षे तरी भारताची आर्थिक धोरण सध्याप्रमाणेच असावी लागणार आहेत. हे सातत्य राहिल्यासच या परिस्थितीचा दीर्घकालीन लाभ भारताला मिळणे शक्य आहे.