‘13 अ’संबंधी भारताने हस्तक्षेप करावा

श्रीलंकेतील तमिळ नेत्यांची मागणी : भारतीय उच्चायुक्तांची घेतली भेट

वृत्तसंस्था/ जाफना

श्रीलंकेतील घटनेच्या दुरुस्ती 13 अ ला लागू करण्यासाठी भारताने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी तेथील तमिळ नेत्यांनी केली आहे. श्रीलंकेच्या घटनेतील दुरुस्ती कलम 13 अ हे अल्पसंख्याक समुदायाला सत्तेच्या काही अधिकारांचे हस्तांतरणाची तरतूद असणारे आहे. श्रीलंकेतील तमिळ समुदायाचे वरिष्ठ नेते आर. संपनथान यांनी तेथील भारताचे उच्चायुक्त संतोष झा यांची भेट घेत ही मागणी केल्याची माहिती श्रीलंकेतील तमिळांची संघटना तमिळ नॅशनल अलायन्सने दिली आहे.

संपनथान आणि भारतीय उच्चायुक्तांदरम्यान दोन तासांपर्यंत चर्चा झाली असून यात मुख्यत्वे दुरुस्ती कलम 13 अ हाच मुद्दा सामील होता. भारताने याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी तमिळ पक्षांनी केली आहे. तमिळ राजकीय कैदी आणि सरकारकडून बळकाविण्यात आलेल्या तमिळांच्या भूमीवरूनही चर्चा झाली आहे. भारताकडून श्रीलंकेवर 13 अ दुरुस्ती लागू करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे.

1987 च्या कराराची पार्श्वभूमी

1987 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे.आर. जयवर्धने यांच्याकडून द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारानुसार श्रीलंकेच्या घटनेत 13 अ सामील करण्यात आले होते. याच्या अंतर्गत श्रीलंकेच्या सर्व 9 राज्यांच्या सरकारांना काही अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याच्या अंतर्गत कृषी आणि आरोग्य इत्यादी विषयांवर श्रीलंकेच्या राज्य सरकारांना निर्णय घेण्याची मुभा मिळणार होती.

बौद्ध संघटनांचा विरोध

काही दिवसांपूर्वी वर्तमान राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी ही घटनादुरुस्ती लागू करण्यासाठी तमिळ नेत्यांची भेट घेतली होती. पोलीस विभाग वगळता दुरुस्ती अतंर्गत अन्य अधिकार राज्य सरकारांना देण्याची तयारी होती. परंतु देशातील शक्तिशाली बौद्ध संघटनांच्या विरोधामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. तमिळांना अधिकार देण्यास बौद्ध संघटनांचा विरोध आहे. तर एलटीटीईच्या खात्म्यानंतर मवाळ तमिळ नेते श्रीलंकेच्या अधीन राहत काही अधिकारांचे हस्तांतरण करण्याची मागणी करत आहेत.