सुरक्षा परिषदेत भारताला मिळावे स्थायी सदस्यत्व

अब्जाधीश उद्योजक एलन मस्क यांची आग्रही मागणी : काही देशांकडे अधिक शक्ती

वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क

टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व नसणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. काही देशांकडे अधिक शक्ती असून ती सोडण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचे मस्क यांनी नमूद पेले आहे. मस्क यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव अँटोनियो गुतेरेस यांच्या ट्विटला शेअर करत स्वत:ची भूमिका मांडली आहे.

आफ्रिकेचे नेतृत्व करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत कुणीच नाही. जागतिक संस्थांना काळानुरुप बदल केले पाहिजेत. 80 वर्षांपूर्वीच्या जगाप्रमाणे संसथा चालविण्याचा हट्ट सोडून देण्यात यावा असे गुतेरेस यांनी म्हटले होते.

भारतात सर्वाधिक लोकसंख्या

भारत हा पृथ्वीवर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. तरीही सुरक्षा परिषदेत त्याला स्थान मिळालेले नाही. काळानुरुप संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांनी स्वत:मध्ये बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. आफ्रिका खंडालाही सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळावे अशी भूमिका मस्क यांनी मांडली आहे.

भारत मजबूत दावेदार

जगातील 17 टक्के लोकसंख्या भारतात वास्तव्यास आहे. 142 कोटी लोकसंख्येसह भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. मागील एक दशकात भारताचा सरासरी वार्षिक विकास दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. चीननंतर दुसऱ्या कुठल्याही मोठ्या देशाच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या आर्थिक शक्तीला सुरक्षा परिषदेत दुर्लक्षित केले जाऊ शकते. याचबरोबर भारत हा आण्विशक्तीने सज्ज आहे. भारताला सुरक्षा परिषदेत सामील करण्यात आल्यास आण्विक निशस्त्राrकरण कार्यक्रमात तो महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. पुढील एक दशकात सुरक्षा परिषदेचा विस्तार झाल्यास त्यात सर्वाधिक संधी भारतालाच असल्याचे इंटरनॅशनल थिंग टँक ‘अटलांटिक कौन्सिल’चे म्हणणे आहे.

चीन सर्वात मोठा अडथळा

सुरक्षा परिषदेत 5 स्थायी सदस्य असून यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन यांचा समावेश आहे. यातील 4 देश भारताला समर्थन करत आहेत. परंतु सुरक्षा परिषदेत भारताला प्रवेश मिळू नये म्हणून चीन प्रयत्नशील आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत कुठलाही प्रस्ताव संमत करण्यासाठी सर्व 5 स्थायी सदस्यांचे समर्थन असणे आवश्यक आहे. फ्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटनने स्वत:ची सहमती दर्शविली आहे, परंतु चीन वेगवेगळी कारणे देत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला विरोध करत आला आहे. तर भारतामुळेच चीनला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळाले होते.