भारताकडे केवळ 20 वर्षे ?
राजकारणाच्या गलबल्यात अर्थकारणाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. निदान भारतात तरी असे होते. केवळ राजकीय पक्षच नव्हे, तर स्वत:ला नि:पक्षपाती म्हणवून घेणाऱ्या पण प्रत्यक्षात कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाची तळी उचलून धरणाऱ्या वृत्तसंस्थांनाही राजकारण हाच विषय विनाकारण अधिक प्रिय असतो. प्रत्येक बाबतीत राजकारण करण्याच्या आणि आणण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे भारताची गेल्या 70 ते 80 वर्षांच्या काळात प्रचंड हानी झाली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अत्यंत चुकीची आणि आतबट्ट्याची आर्थिक धोरणे स्वीकारली गेल्याने भारताचा आर्थिक पायाच भुसभुशीत राहिला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच काळात इतर अनेक देशही स्वतंत्र झाले होते, किंवा त्यांचा पुनरोदय झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच काळाने अनेक देश उदयास आले होते. त्यांच्यापैकी कित्येक देश आज आर्थिकदृष्ट्या भारतापेक्षा कितीतरी पुढे गेले आहेत. 1950 मध्ये जगाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा साधारणत: 3.5 टक्के होता. आजही तो त्याच पातळीवर आहे. याउलट 1950 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या भारताच्या मागे असणारा चीन आज भारताच्या किमान चारपट आघाडीवर असून त्याचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा जवळपास 15 टक्के आहे. 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेची काहीशी प्रगती झाली. तरीही आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम म्हणावा तसा वेगाने पुढे गेलेला नाही. याला कारण राजकारणाला अर्थकारणापेक्षा अधिक महत्त्व देण्याची प्रवृत्ती हेच आहे. हा विषय चर्चेला घेण्याचे कारण असे, की, जागतिक बँक या संस्थेचे एक अर्थशास्त्रज्ञ इंदरमित गिल यांनी एक विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारताला खऱ्या अर्थाने विकसीत देश म्हणून पुढे यायचे असेल, तर त्याच्याकडे आता केवळ 20 वर्षांचा अवधी राहिला आहे. त्यानंतर भारताला संधी मिळणे अवघड आहे. कारण इतर देशही झपाट्याने पुढे जात असून त्यांच्या स्पर्धेत आणखी 20 वर्षांनंतर टिकून राहणे भारताला अशक्य होईल. गिल यांनी त्यांचा मुद्दा स्पष्ट करताना, चीनचेच उदाहरण दिले आहे, पण ते सकारात्मक दृष्टीने दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आजही भारताने मनापासून प्रयत्न केले तर पुढच्या दोन दशकांमध्ये त्याची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होऊ शकेल. ती क्षमता किंवा पोटॅन्शिअल्स भारताकडे आजही आहे. चीनच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था अधिक समतोल आहे. चीनइतका भारत निर्यातीवर अवलंबून नाही. आर्थिक विकास दर आणि बाजारात होणारा वस्तू आणि सेवांचा खप हे गुणोत्तर भारतात अधिक सुस्थिर आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आज जगात सर्वात अधिक वेगाने वाढत आहे. चीनचा विकास मधल्या काळात राक्षसी वेगाने झाला. हा वेग आता त्या देशाला सोसवेनासा झाला आहे. भारताची प्रगती मात्र चीनच्या तुलनेत संथगतीने पण सुस्थिर पद्धतीने होत आहे. इतकेच नव्हे, तर आज जागतिक राजकीय स्थितीही चीनपेक्षा भारताला अधिक अनुकूल आहे. या सर्व देशांतर्गत आणि जागतिक अनुकूलतेचा लाभ अधिक प्रमाणात उठविता येणे भारताला शक्य आहे. तथापि, हा लाभ घ्यायचा असेल, तर भारताला आतापासूनच वेगाने हालचाली कराव्या लागतील. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे न्यावा लागेल. नवे तंत्रज्ञान आणि नवी गुंतवणूक यांच्यासाठी आपले दरवाजे मोकळे ठेवावे लागतील. आर्थिक प्रगतीच्या आड येणारे जाचक कायदे, अडथळे (बॉटलनेक्स) हटवावे लागतील, असे गिल यांचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे तसे नवे नाही. याची चर्चा भारतात बऱ्याच काळापासून होत आहे. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रवैज्ञानिक, शास्त्रीय, औद्योगिक आणि आर्थिक
‘टॅलेंट’ आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. आपले बुद्धीमान लोक परदेशी जातात तेव्हा तेथे ते या सर्व क्षेत्रांमध्ये शिखरावर पोहचून नाव कमावतात. मग भारतात ते असे का करु शकत नाहीत? याचे कारण असे, की भारतात गुणवत्तेपेक्षा अन्य असंबंध निकष अधिक प्रमाणात मानले जातात. गुणवत्तेला शेवटचे स्थान मिळते. याचे मुख्य कारण हे की, प्रत्येक स्थानी राजकारणाला प्राथमिकता दिली जाते. आपली सर्व धोरणे ‘सत्तास्वार्थ’ या एकाच केंद्राभोवती फिरत राहतात. स्वातंत्र्यानंतर पहिली 30 वर्षे सत्ता एकाच पक्षाच्या हाती राहिली. ती तीन दशके खरेतर पायाभरणीची दशके होती. त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाला फारशी स्पर्धाही नव्हती. विरोधक दुबळे होते. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पराभव होण्याची शक्यता दुरापास्त होती. त्या ‘आदर्शवत्’ स्थितीचा देशाच्या अर्थकारणासाठी लाभ उठविता येणे सहज शक्य होते. पण तसे झाले नाही. तंत्रवैज्ञानिक संशोधन, शास्त्राrय संशोधन, उद्योग, व्यापार आदी आर्थिक पैलू अप्रकाशित आणि अविकसीतच राहिले. राजकारणाला व्यवहारवादाची जोड मिळाली नाही. भारत कसा समृद्ध होईल, याचा विचार करण्यापेक्षा ‘जगात शांतता कशी नांदेल’ या आपल्या हाती नसलेल्या विषयातच विचारबाजी करण्यात बहुमोल वेळ घालविण्यात आला. त्यामुळे आर्थिक पाया कमजोर राहिला. केवळ निवडणूक ते निवडणूक एवढ्याच संकुचित अंतरात सर्व आर्थिक धोरणे फिरत राहिली. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार आणि नियोजन करण्याची क्षमताच आपल्या धोरणकर्त्यांनी गमावली. भारताची अर्थव्यवस्था राजकीय दुष्टचक्रात सापडली. पुढेही पुष्कळ वर्षे असेच होत राहिले. तरीही आज आपण इतक्या बऱ्या परिस्थितीत आहोत, याचे श्रेय सर्वसामान्यांच्या प्रयत्नांना आणि त्यांच्या टॅलेंटला आहे. आजही सर्व राजकीय मतभेद आणि सत्तास्वार्थ विसरुन केवळ देशाची आर्थिक प्रगती या एकाच मुद्द्याला प्राधान्य मिळाले, तर येत्या दोन दशकांमध्ये पूर्वीचा ‘बॅकलॉग’ भरुन काढला जाऊ शकतो, असा इंदरमित गिल यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ आहे. तो आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात आपल्या विरोधी पक्षांनी नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. राजकीय साठमारीचा फटका आपली अर्थव्यवस्था यापुढे अधिक काळ सहन करु शकणार नाही. वेळ निघून गेली तर नंतर हालाखीची परिस्थिती निर्माण होईल, असा अप्रत्यक्ष इशाराच गिल यांनी दिला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि जनता यांनी सावध होणे आवश्यक आहे.