अमेरिकेच्या शुल्क चक्रव्युहात भारत !

सध्या सारं जग अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या ‘आयात शुल्का’च्या तालावर नाचू लागलंय अन् भारतही या चक्रव्युहात अडकण्यापासून सुटू शकलेला नाहीये...महत्त्वाचं म्हणजे भारत-अमेरिका यांच्यात व्यापार करार मार्गी लावण्यासाठी चर्चा चाललेली असतानाच अनपेक्षितरीत्या वाढीव शुल्क आपल्या वाट्याला आलंय...महासत्तेची बाजारपेठ आपल्या दृष्टीनं का महत्त्वाची आहे नि वाढीव शुल्काचे काय परिणाम होतील त्यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप... 

अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्षपद पुन्हा मिळविल्यानंतर स्वत:च ‘आयात शुल्का’च्या चक्रव्युहात अडकून गरागरा फिरणारे डोनाल्ड ट्रंप यांनी साऱ्या विश्वाच्या मानसिकतेचे तीन तेरा वाजविण्याचं काम इमाने इतबारे पार पाडलंय...ट्रंप यांच्या आयात शुल्कापासून गाझा, इराणपर्यंत प्रत्येक दिवशी बदलणाऱ्या निर्णयामुळं त्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे काय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालीय...त्यांनी भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ म्हणत आपल्याकडून होणाऱ्या आयातीला फटका हाणलाय तो तब्बल 25 टक्के शुल्काचा...अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय निर्यातदारांवर थरथरण्याची पाळी आणलीय एवढं मात्र खरं...

मागील चार महिन्यांत विविध घोषणांच्या साहाय्यानं आरडाओरडा केल्यानंतर वॉशिंग्टननं सोशल मीडियाच्या साहाय्यानं वरील निर्णय जाहीर केलाय...‘भारतानं नेहमीच जास्तीत जास्त शस्त्रास्त्रं आयात केलीत ती रशियाकडून. शिवाय कच्चं तेल देखील फार मोठ्या प्रमाणात चीनप्रमाणं मिळविलंय. खरं म्हणजे मॉस्कोनं युक्रेनमध्ये जो रक्तपात चालविलाय त्याला प्रत्येकानं विरोध केलाय. मी भारतावर 25 टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचं व त्यासाठी दंड आकारण्याचं ठरविलंय ते त्यामुळंच’, डोनाल्ड ट्रंप यांचे शब्द...

गेल्या तीन महिन्यांत ट्रंप यांनी युरोपियन युनियन, जपान, ब्रिटन नि व्हिएतनाम यांच्याकडून त्यांची बाजारपेठ अमेरिकी मालासाठी खुली करण्याचं आश्वासन मिळविलंय आणि बदल्यात त्यांच्यावरचं आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय...आम्हाला ते जमलेलं नाही. कारण अमेरिकेचा ज्यासाठी आग्रह आहे ती कृषी व दुग्ध उत्पादनं ही क्षेत्रं खुली करण्यास भारतानं शेवटच्या क्षणापर्यंत नकार दिलाय...

अमेरिकेला का आहे प्रचंड महत्त्व ?...

2024-25 मध्ये सलग चौथ्या वर्षी अमेरिका भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार राहिला. द्विपक्षीय व्यापार झाला तो 186 अब्ज डॉलर्सचा. आपल्या एकूण निर्यातीत महासत्तेचा वाटा सुमारे 18 टक्के, तर आयातीत 6.22 टक्के...गेल्या आर्थिक वर्षातील आपला वॉशिंग्टनसमवेतचा व्यापार अधिशेष (आयात आणि निर्यातीतील फरक) 41 अब्ज डॉलर्स इतका...सेवा क्षेत्राचा विचार करता नवी दिल्लीनं अंदाजे 28.7 अब्ज डॉलर्सची निर्यात अन् 25.5 अब्ज डॉलर्सची आयात केली. यामुळं अधिशेष नोंदला गेला तो 3.2 अब्ज डॉलर्सचा...

काय होईल परिणाम ?...

? ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, जुलै ते सप्टेंबर या काळात जर शुल्क 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालं, तर एकूण भारतीय निर्यातीपैकी सुमारे 10 टक्के निर्यातीवर प्रभाव पडले. यामुळं जागतिक मंदीदरम्यान भारताचं ‘सुरक्षित आश्रयस्थान’ हे चित्र बदलेल...आयात शुल्कामुळं अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होऊ शकतात. परंतु कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रातील भारतीय व्यवसायांवरचा अंतिम परिणाम स्पर्धा असलेल्या इतर राष्ट्रांवर किती शुल्क बसविण्यात आलंय यावर देखील अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ बांगलादेश, व्हिएतनाम नि थायलंड यासारख्या स्पर्धक राष्ट्रांवरील शुल्क कमी ठेवण्यात आलंय. साहजिकच तिथून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू अमेरिकेत तुलनेनं स्वस्त राहतील आणि अमेरिकी खरेदीदार त्यांच्याकडे वळण्याचा धोका राहील...

? निर्यातदारांच्या मते, या शुल्कवाढीमुळं भारतातील कामगारांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या कपडे, चामड्याची आणि चामडे नसलेली पादत्राणं, रत्नं आणि दागिने, गालिचे आणि हस्तकला यासारख्यांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो.  याशिवाय पोलाद व अॅल्युमिनियम तसंच वाहनं नि त्यांचे सुटे भाग यावरही भरपूर भार टाकण्यात आलाय...हे कर भारतीय वस्तूंवरील आधीच्या शुल्कावर लादले गेलेत. उदाहरणार्थ कापडावर सध्या 6 ते 9 टक्के कर आकारला जातोय, त्यामुळं 25 टक्के कर जोडल्यानंतर अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय कापडावर 31 ते 34 टक्के शुल्क आकारलं जाईल...

? भारतातील घरगुती कापड, कपडे आणि बूट उत्पादक हे मोठ्या अमेरिकी किरकोळ विक्रेत्यांच्या जागतिक पुरवठा साखळीला सेवा देतात. यात ‘दि गॅप इंक’, ‘पेपे जीन्स’, ‘वॉलमार्ट’ आणि ‘कॉस्टको होलसेल कॉर्प’सारख्या बड्या कंपन्यांचा समावेश होतो...या पार्श्वभूमीवर वाढीव शुल्क भारतातील कापड आणि कपडे निर्यातदारांच्या लवचिकतेची गंभीरपणे परीक्षा घेईल, असं भारतीय वस्त्राsद्योग महासंघानं म्हटलंय...

? याशिवाय रत्नांच्या क्षेत्रातील महत्त्वाची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन हजारो लोकांच्या रोजीरोटीला धोका निर्माण होऊ शकतो. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, या उद्योगाच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त...वाढीव दरामुळं खर्च वाढेल, जहाजातून माल पाठविण्यास विलंब होईल, किमती वधारतील आणि कामगारांपासून मोठ्या उत्पादकांपर्यंतच्या प्रत्येक घटकावर प्रचंड दबाव येईल...

? भारताला रशियाकडून सुमारे 37 टक्के तेल आयात होतं. ही बॅरल्स सवलतीच्या दरात येतात आणि सकल शुद्धिकरणातील नफ्याच्या बाबतीत तो एक महत्त्वाचा आधार...जर रशियन कच्चं तेल उपलब्ध झालं नाही, तर आयातीचा खर्च वाढेल आणि शुद्धिकरण करणाऱ्या कंपन्यांचा नफा कमी होईल...

? ‘अॅपल’नं दक्षिण आशियाई देशांमध्ये त्यांच्या अधिकाधिक ‘आयफोन्स’ची जुळणी करण्यास सुऊवात केल्यानंतर भारतानं अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोन्सच्या आघाडीवर चीनला मागं टाकून अव्वल स्थान मिळवलं. नवीन कर आकारणीनंतर हे स्थान धोक्यात येऊ शकतं असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात तर आयातीवरील 25 टक्के अधिभार ‘अॅपल’ला आपल्या योजना बदलण्यास भाग पाडेल असं म्हटलं होतं. पण सुदैवानं नवीन कार्यकारी आदेशानं ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’ला वगळल्यानं चित्र बदललंय...

पाकवर मेहेरबानी...

कदाचित भारताचा जळफळाट व्हावा या हेतूनं डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानशी व्यापार करार केलाय. शिवाय त्यांच्यावरचं आयात शुल्कही कमीच ठेवण्यात आलंय...गेल्या वर्षी तिथं तेलसाठ्यांचा शोध लागला होता आणि आता ते कच्चं तेल बाहेर काढण्यासाठी वॉशिंग्टन इस्लामाबादला तंत्रज्ञान पुरविणार. या व्यवहारात अमेरिकी आस्थापनांचा सहभाग असेल हे महत्त्वाचं...भारत आपल्या तेलसाठ्यांचा शोध घेण्यास, ते बाहेर काढून शुद्धिकरण करण्यास समर्थ आहे. मात्र पाकिस्तानकडे असं तंत्रज्ञान नाहीये...भारताचं यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्येक दिवशी कच्च्या तेलाचं उत्पादन राहिलं ते 6 लाख पिंपं इतकं, तर पाकिस्तानचं प्रमाण फक्त 68 हजार पिंपं...

काय म्हणतो राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकारी आदेश ?...

? अमेरिकेनं जाहीर केलेलं आयात शुल्क जगाच्या मानगुटीवर बसणार ते 7 ऑगस्टपासून...

? राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या आदेशात भारतानं रशियाकडून विविध शस्त्रांची खरेदी केल्याबद्दलच्या दंडाचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ ट्रंप कदाचित नवी दिल्लीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करत असावेत...

? अमेरिकेच्या बंदरांत 5 ऑक्टोबरपूर्वी आलेल्या आणि 7 ऑक्टोबरपूर्वी गेलेल्या जहाजांना कुठल्याही अतिरिक्त शुल्काला सामोरं जावं लागणार नाहीये. त्यामुळं भारतीय उद्योजकांना खात्रीनं दिलासा मिळालेला असेल...

? निर्यातदारांनी कापड, पादत्राणं नि रसायनं यांच्या ऑर्डर्सना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केलीय आणि मोदी प्रशासनानं मदत करावी असा सूर लावलाय. येत्या काही दिवसांत त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी बैठक होईल ती वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्यासमवेत...

अमेरिकेचे नवीन आयात शुल्क दर...

देश                                                                                                      आयात शुल्क

ब्राझील, ब्रिटन, फॉकलंड बेटं                                                                        10 टक्के

अफगाणिस्तान, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, टर्की, युरोपियन युनियन             15 टक्के

कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिपाईन्स, थायलंड                    19 टक्के

बांगलादेश, श्रीलंका, तैवान, व्हिएतनाम                                                           20 टक्के

भारत, ब्रुनेई, कझाकस्तान, माल्डोवा, ट्युनिशिया, मेक्सिको                                25 टक्के

अल्जेरिया, लीबिया, दक्षिण आdफ्रिका, चीन                                                 30 टक्के

कॅनडा                                                                                                   35 टक्के

स्वीत्झर्लंड                                                                                              39 टक्के

म्यानमार                                                                                               40 टक्के

निर्यात केल्या जाणाऱ्या भारतीय मालाला द्यावं लागणारं आयात शुल्क...

(सर्व भार मिळून)

उत्पादन                                                                  7 रोजीपासून लागू शुल्क

कोळंबी, पॉलिश केलेले हिरे, वाहनं नि त्यांचे सुटे भाग    25 टक्के

गालिचे                                                                 31.7 टक्के

मशिनरी, बॉयलर व त्यांचे सुटे भाग                         35 टक्क्यांपर्यंत

सोने-चांदीचे दागिने                                            38.5 टक्क्यांपर्यंत

चादरी, खिडक्यांचे पडदे                                    45 टक्क्यांपर्यंत

पोलाद व अॅल्युमिनियम                                  50 टक्क्यांपर्यंत

वस्त्रप्रावरणं                                                   55 टक्क्यांपर्यंत

(फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेट्रोल व डिझेल उत्पादनांना यातून वगळण्यात आलंय)

भारताचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार...

आर्थिक वर्ष       भारताची निर्यात        भारताची आयात

2022 - 23     78.5 अब्ज डॉलर्स             50.8 अब्ज डॉलर्स

2023 - 24     77.5 अब्ज डॉलर्स              42.2 अब्ज डॉलर्स

2024 - 25     86.5 अब्ज डॉलर्स             45.7 अब्ज डॉलर्स

भारत अमेरिकेला प्रामुख्यानं काय काय करतो निर्यात ?...

उत्पादनं                                 भारताची निर्यात

मशिनरी                               11 अब्ज डॉलर्स

वस्त्रप्रावरणं व गालिचे            10.7 अब्ज डॉलर्स

रत्नं व दागिने                       10 अब्ज डॉलर्स

औषधं                                 9.8 अब्ज डॉलर्स

तेल उत्पादनं                      4.2 अब्ज डॉलर्स

अमेरिकेतून भारतात प्रामुख्यानं काय होते आयात ?...

उत्पादन                         आयात

खनिज तेल                    14.3 अब्ज डॉलर्स

मशिनरी                       7.8 अब्ज डॉलर्स

मोती व खडे                  5.3 अब्ज डॉलर्स

वैद्यकीय उपकरणं         2 अब्ज डॉलर्स

विमानं                       1.6  अब्ज डॉलर्स

संकलन : राजू प्रभू