पश्चिम घाटातील जमिनींची वाढती धूप

पश्चिम घाटात प्रत्येक हेक्टरात प्रत्येकवर्षी 32.3 टन निव्वळ सरासरी जमिनीची धूप 1990 साली जी होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते, त्यात कालांतराने विलक्षण गतीने आणि व्यापक प्रमाणात वृद्धी झाली. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यातील 1 लाख 40 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या पश्चिम घाटात जमिनीची होणारी वाढती धूप प्रकाशात आलेली आहे.

गुजरातच्या डांगपासून सुरू होणारा आणि दक्षिण भारतातील तामिळनाडूपर्यंत पसरलेला पश्चिम घाट इथल्या मानवी समाजाने आरंभलेल्या आततायी विकास प्रकल्पांमुळे पाव शतकापूर्वीच संकटग्रस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे 2000 साली सह्याद्री पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राचा अहवाल तसेच त्यानंतर एका तपाने प्रसिद्ध झालेला पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रासंदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल आणि त्यापाठोपाठ आलेला डॉ. कस्तुरीरंगन यांचा अहवाल याद्वारे पश्चिम घाटाचे बिघडते आरोग्य चर्चेला प्रकर्षाने आले होते. त्यामुळे पश्चिम घाटात वास्तव्यास असणारे लोकसमूह सरकारी यंत्रणा यांनी संघटितरित्या त्याच्या संवर्धन आणि संरक्षणास प्राधान्य देऊन आगामी काळातील हवामान बदल आणि वैश्विक तापमानवाढीच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना करण्याची नितांत गरज होती परंतु त्यादृष्टीने ना समाज, ना सरकार यांनी गांभीर्याने प्रयत्न आरंभलेले नसल्याकारणाने पश्चिम घाटाची दिवसेंदिवस होणारी दुर्बल परिस्थिती चिंतेचा विषय ठरलेली आहे. हीच बाब पुन्हा एकदा ग्रामीण क्षेत्रांसाठी तंत्रज्ञान केंद्र, आयआयटी मुंबईच्या अहवालातून अधोरेखित झालेली आहे. प्रा. पेन्नतचिन्ना सामी यांनी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वैष्णवी होनप यांच्यासमवेत केलेल्या अभ्यासातून पश्चिम घाटात विलक्षण गतीने आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी येथील जमिनीची वाढती धूप गंभीर समस्या असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. 1990 ते 2020 या कालखंडात पश्चिम घाटात 94 टक्के निव्वळ सरासरी मातीचा ऱ्हास होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

पश्चिम घाटात प्रत्येक हेक्टरात प्रत्येकवर्षी 32.3 टन निव्वळ सरासरी जमिनीची धूप 1990 साली जी होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते, त्यात कालांतराने विलक्षण गतीने आणि व्यापक प्रमाणात वृद्धी झाली. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यातील 1 लाख 40 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या पश्चिम घाटात जमिनीची होणारी वाढती धूप प्रकाशात आलेली आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्यात हे प्रमाण 121 टक्के झालेले असून गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात हे प्रमाण 80 टक्के झालेले आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 97 टक्के, केरळात 90 टक्के तर कर्नाटक राज्यात हे प्रमाण कमी म्हणजे 56 टक्के आल्याचे निष्कर्ष स्पष्ट सांगतो. हवामान बदल आणि जमीन व्यवस्थापनामुळे जमिनींची धूप होण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. अशाश्वत आणि अनियोजित मानवाने आरंभलेले विकासाचे विविध प्रकल्प पर्यटन व्यवसायाचा वाढता प्रभाव आणि स्थानिक पातळीवरची विविध आव्हाने यामुळे जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यात मोठ्या प्रमाणात जे पूर आलेले आहेत, त्यातून दुष्परिणामांची व्याप्ती दृष्टीस पडलेली आहे. महापूरामुळे कृषीची उत्पादनक्षमता खालावत असून, पाण्याची गुणवत्ता कमी होऊन त्याचे दुष्परिणाम पेयजलावर होऊन त्यातून पर्यावरणीय आणि सामाजिक, आर्थिक आव्हाने प्रकर्षाने उभी ठाकली आहेत. महापूरामुळे वैशिष्ट्यापूर्ण अशा जैविक संपदेचा वारसा संकटग्रस्त झाल्याने त्यामुळे निर्माण झालेला गुंता सरकारी यंत्रणेला आव्हान ठरलेला आहे.

जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण लक्षणीय ठरल्याने त्यामुळे पर्यावरणीय परिसंस्थेबरोबर जीवशास्त्राrय विविधता आणि पश्चिम घाटाच्या एकंदर अस्तित्वावर ज्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे, त्यांना वर्तमान त्याचप्रमाणे आगामी काळात जगण्यासाठी तीव्र संघर्ष करण्याची वेळ येणार आहे. आधुनिक विज्ञान आणि

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पश्चिम घाटात हवामान बदल आणि जागतिक तापमानाच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवरही होणारी वाढती जमिनीची धूप हा खरोखर चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. खरंतर आपल्या कृषी व्यवस्थेसाठी जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची असून आज पाऊस, वारा आदी नैसर्गिक कारणांबरोबर मानवी समाजाने विकासाच्या नावाखाली जे अशाश्वतपण आणि नियोजनाच्या अभावाने प्रकल्प हाती  घेतलेले आहेत त्यामुळे जमिनीचा सुपीक, उत्पादक व अन्नद्रव्ययुक्त असा थर वाहत जाऊन जमीन नापीक होते. आजघडीला जमिनीची धूप होण्याचे जे प्रमाण वाढत चाललेले आहे ती गंभीर समस्या ठरलेली आहे. जमिनीच्या भूपृष्ठावरील मृदेचे कण एकमेकांपासून वेगळे होऊन दुसऱ्या जागी वाहून गेल्याकारणाने तेथील उत्पादनक्षमता दुर्बल होत गेलेली आहे. अपरिमित वृक्षवेलींच्या आच्छादनाची होणारी तोड, चुकीची मशागत पद्धत, नदीनाल्यांसारख्या जलस्रोतांवर होणारी अतिक्रमणे आणि त्यामुळे त्याचे बदलणारे प्रवाह आणि जमिनीच्या नैसर्गिक चढ-उतारांमध्ये केली जाणारी छेडछाड जमिनीची धूप वृद्धिंगत करण्यास कारणीभूत ठरलेली आहे. पर्जन्यवृष्टीच्यावेळी पावसाचे थेंब जेव्हा वृक्षांच्या पर्णसंभारावर पडतात तेव्हा त्यांचा वेग मंदावतो. वृक्षवेलींच्या मुळांमुळे माती घट्ट धरून ठेवली जाते. जेथे जास्त पर्जन्यवृष्टीबरोबर तापमानात भिन्नता असेल तेथील जमिनीच्या आकुंचन व प्रसरणात वाढ होऊन मातीची धूप होण्याचे प्रमाण वाढत जाते. मनुष्य आणि प्राण्यांकडून निसर्गामध्ये जो सातत्याने हस्तक्षेप सुरू होतो, त्याचे दुष्परिणाम मातीच्या एकंदर आरोग्यावर झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

अन्नद्रव्ययुक्त कसदार मातीचा थर वाहून गेल्याने जमिनीची उत्पादनक्षमता कमी होऊन ती नापीक होते त्याचप्रमाणे वारंवार जलस्रोतांमध्ये माती आणि गाळ वाहून आत गेल्याने, जलस्रोतांची पाणी धारण करून ठेवण्याची क्षमता कमी होते तसेच त्या परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य प्रकर्षाने निर्माण होऊ लागते. एकेकाळी आपल्या ज्या पश्चिम घाटांच्या जंगलसमृद्ध प्रदेशातून बारमाही प्रवाहित होणाऱ्या नदीनाल्यांचा उगम व्हायचा, त्यांचे पात्र पाणी धारण करण्याची क्षमता अत्यल्प झाल्याकारणाने शुष्क झाल्याचे भेसूर चित्र ठिकठिकाणी प्रकर्षाने दिसत आहे. गोव्यासारख्या प्रदेशातील सह्याद्रीच्या डोंगर आणि उतारांवर आज काजूसारख्या बागायती पिकांची लागवड वाढत चालली असून महाराष्ट्रातील कोकणात तर डोंगर उघडेबोडके पाडून आंब्याच्या राई करण्याचे प्रमाण लक्षणीय ठरलेले आहे.

नगदी पिकांच्या नादापायी आम्ही नैसर्गिक वृक्षाच्छादन बेदरकारपणे उद्ध्वस्त करत चाललो आहोत आणि त्यामुळे जमिनीची धूप वृद्धिंगत होत चालली आहे. पावसाचे जमिनीवर पडणारे पाणी शक्य तितक्या प्रमाणात जागेवर मुरण्यासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे. मृदा संवर्धनासाठी पोषक ठरणाऱ्या पिकांच्या मिश्र पद्धतीचा स्वीकार झाला पाहिजे. मोकळ्या जागेत स्थानिक वृक्षवेलींची लागवड महत्त्वाची असून शक्य तेथे बांधावर व मोकळ्या जागेत नैसर्गिक गवताच्या लागवडीस प्राधान्य दिले पाहिजे. आज दरवर्षी अशाश्वत शेतीमुळे 24 अब्ज टन सुपीक माती नष्ट होत चालली असून ही प्रक्रिया अशीच राहिली तर 2050 पर्यंत पृथ्वीवरील 95 टक्के भूभाग निकृष्ट होण्याची शक्यता वाढणार आहे. पश्चिम घाटातील जमिनीची धूप, झीज वा नुकसान यांना राखले नाही तर इथल्या लोकसमूहाला दारिद्र्याकडे मार्गक्रमण करावे लागेल आणि त्यासाठी याला लगाम घालण्यासाठी नैसर्गिक वृक्षाच्छादनाचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे काळाची गरज ठरलेली आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर