महिला कामगारांची वाढती संख्या : क्षमता आणि आवश्यकता!

देश पातळीवर तब्बल तीन दशकांच्या घसरणीनंतर 2017 पासून महिला कामगारांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय स्वरूपात वाढ झालेली दिसून येते. याच कालावधीत कॉर्पोरेट क्षेत्रात एकंदर कर्मचाऱ्यांमध्ये पुरूष-महिला कर्मचाऱ्यांमधील तफावत कमी करण्याचे विशेष व सकारात्मक स्वरूपाचे प्रयत्न केले गेले. आज त्याचेच ठोस परिणाम दिसून येतात व परिणामी आपल्या उद्योग-व्यवसाय व व्यापार क्षेत्रातील महिलांची संख्या वाढत्या स्वरूपात आढळते.

वाढत्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती असतानाच गेल्या 6 वर्षातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येची कारणमिमांसा वेगवेगळ्या पद्धतीने व स्वरूपात होत असताना दिसून येते. या संशोधनपर कारणमिमांसेचे आपापले व अनेकविध पैलू आढळतात.

या संदर्भातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या नव्यानेच प्रकाशित झालेल्या ‘भारतातील महिला कर्मचाऱ्यांची सद्यस्थिती-2023’ या अभ्यास-अहवालाचा उल्लेख करावा लागेल. अहवालात प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे आपल्याकडील कामकाजी महिलांच्या सद्यस्थितीत झालेली वाढ व यासंदर्भातील महिलांची वाढती टक्केवारी ही महिलांच्या प्रगतीचे नव्हे तर कौटुंबिक गरजांमधून महिलांच्या रोजगारवाढीमुळे झालेली आहे.

वरील अहवालातच नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे रोजगार हे मुख्यत: ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात नोंदले गेले आहेत. यामध्ये ‘मनरेगा’ सारख्या ग्रामीण क्षेत्राशी निगडीत व आधारित योजनांमुळे त्यापोटी आलेल्या रोजगाराच्या शाश्वतीमुळे महिलांनी विशेषत: असे रोजगार त्यांच्या राहण्याच्या व गावाच्या परिसरात उपलब्ध असणाऱ्या या रोजगारांना स्वाभाविकपणे प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय ‘मनरेगा’ वा तत्सम शासकीय योजनांतून महिलांना वेतनाचाच काही भाग धान्य स्वरूपात मिळाल्याने असे रोजगार त्यांच्यासाठी स्वाभाविकपणे आकर्षक व अर्थपूर्ण ठरल्याचे याच अहवालात नमूद केले आहे, हे विशेष. याशिवाय विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थी महिलांनी छोट्या-मोठ्या व प्रसंगी कुटिरोद्योगाचा मार्ग स्विकारल्यामुळे या महिलांनासुद्धा आता त्यांच्या आवडीच्या व गृहोद्योगातील कामाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

या संदर्भात मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांचे विचार महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा मुख्य भर महिलांच्या रोजगार विषयक वाढत्या प्रयत्नांवर आहे. त्यांच्या मते महिलांना अशा प्रयत्न आणि पुढाकारातून मिळणाऱ्या प्रयत्न आणि त्यांच्या परिणामांमध्ये चढउतार असणे व दिसणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे त्यापोटी मिळणाऱ्या महिलांच्या रोजगारांमध्ये सातत्य नसते.

याचवेळी अनंत नागेश्वरन महिला रोजगारांचे प्रमाण आणि संख्या या संदर्भात ज्या मुख्य मुद्याकडे लक्ष वेधतात तो मुद्दा म्हणजे अंग-मेहनतीचे वा शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामीण महिलांचे प्रमाण 23 टक्केहून 16 टक्केवर आले आहे. त्यांच्या मते ग्रामीण महिलांचे हे घटते प्रमाण मोठे आशादायी ठरले आहे. त्याचवेळी प्रगत तंत्रज्ञान वा साधनांसह शेती व कृषीविषयक काम करणाऱ्या महिलांचे 2019 मध्ये असणाऱ्या 48 टक्केमध्ये वाढ होऊन 2023 मध्ये 59 टक्के वर येणे हा बदल सुद्धा ग्रामीण महिलांच्या संदर्भात विशेष महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.  दरम्यान आस्मानी-सुलतानी व नैसर्गिक स्वरूपाच्या मोठ्या समस्यांचा भारतावर सार्वत्रिक स्वरूपात परिणाम झाला व व्यवसायांतर्गत नोकरी-रोजगार व त्यातही महिलांच्या रोजगारांचे क्षेत्र याला अपवाद नव्हते. या संदर्भात मोठ्या स्वरूपात परिणामकारक अशा 2019-20 मधील कोरोना, 2022 मधील युक्रेन व 2023 मधील एल-निनोचा प्रभाव या व्यापक संकटांचा उल्लेख अपरिहार्यपणे करावा लागेल. महिलांच्या रोजगारांची संख्या व स्थिती या दोन्हींवर या संकटांचा परिणाम झाला. या आणि अशा जागतिक भीषण स्वरूपाच्या संकटांवर खऱ्या अर्थाने मात करण्यासाठी इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याला कमी वेळ लागल्याने भारतातील  महिलांसह सर्वांच्याच रोजगाराची तीव्रता तुलनेने कमी होती.

यासंदर्भात ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’ चे विश्वनाथ गोडलर व सुरेश अग्रवाल यांनी प्रकाशित केलेल्या संशोधन अहवालातून ठोस व आशादायी चित्र निर्माण होते. या शोध अभ्यासात दिलेल्या टक्केवारीनुसार महिला कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी 1994 मध्ये 32 टक्के होती तर त्यामध्ये मोठी घसरण होऊन ही टक्केवारी 2018 मध्ये 20 टक्केवर आली तर त्यामध्ये 2023 मध्ये 28 टक्के एवढी वाढ झाली असून ही अद्ययावत टक्केवारी एकूणच महिलांच्या संदर्भात आशादायी ठरली आहे.

या संदर्भात उपलब्ध असणाऱ्या पुढील विशेष माहितीनुसार 2020 ते 2022 या कालावधीत देशातील कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या  पुरूषांची संख्या सुमारे 13 कोटींनी कमी झाली तर त्याचवेळी शहरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरूषांची संख्या सुमारे 2 कोटींनी वाढली. त्याच कालावधीत तुलनात्मकदृष्ट्या ग्रामीण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या सरसकट 2 कोटींनी वाढली आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भागातील पुरूष कामगारांची जागा सर्वसाधारणपणे ग्रामीण महिलांनी घेतली.

दरम्यानच्या काळात वाढत्या शहरी औद्योगिकरणाचे अपरिहार्य परिणाम ग्रामीण क्षेत्रात होत असल्याचे अद्यापही दिसून येते. एका अभ्यासानुसार वाढती आर्थिक गुंतवणूक व औद्योगिकरण यांच्या परिणामी औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात रोजगारांची संख्यावाढ कायम आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात शहरी व संघटीत क्षेत्रातील 4.6 टक्के असणारी रोजगारवाढ 2021-22 या आर्थिक वर्षात 8.2 टक्केवर पोहोचली.

असंघटीत स्वरूपातील लघु-उद्योगांसह विविध उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारवाढीमध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मोठे व लक्षणीय योगदान राहिले आहे. आयोगाचे विविध प्रयत्न व उपक्रम यामुळे 2015 ते 2022 या कालावधीत ग्रामीण व असंघटीत क्षेत्रातील रोजगार सुमारे 28 टक्केनी वाढले. याचा स्वाभाविकच फायदा विशेषत: ग्रामीण महिलांना झाला. परिणामी या क्षेत्रातील महिलांचे स्वयंरोजगारासह रोजगार 2018 मधील 9.5 टक्केपासून 2022 मध्ये 13 टक्केपर्यंत वाढले.

विश्वनाथ गोडलर व सुरेश अग्रवाल यांच्या संशोधन अहवालात नमूद केलेली अन्य बाब म्हणजे ग्रामीण महिलांच्या रोजगारांमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे झालेल्या वाढीमागे विविध विकास प्रकल्प, शासकीय योजना व ‘मनरेगा’ यासारख्या विशेष उपक्रमांची मोठी भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळत गेली. याशिवाय अभ्यासांती स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील गृहिणी-महिलांना त्यांच्या दररोजच्या घरकामातून सुमारे 3 तासांचा अवधी दररोज काही काम करण्यासाठी मिळाल्यास त्याचा प्रत्यक्ष व थेट परिणाम महिलांच्या रोजगारांमध्ये सुमारे 10 टक्केनी वाढ सहजपणे होऊ शकतो.

एकीकडे स्वयंरोजगारांसह ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या रोजगारांची संख्या व टक्केवारी यामध्ये वाढ होत असतानाच त्याचा थेट व प्रत्यक्ष परिणाम त्याच ग्रामीण भागातील शेती व कृषीविषयक कामकाज करणाऱ्या श्रमिकांच्या संख्येत फार मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी या उभय क्षेत्रात सदोदित काळजीचे वातावरण दिसून येते.  ग्रामीण क्षेत्रातील व विशेषत: तेथील महिलांच्या रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या जोडीलाच केंद्र सरकारने गेली 5 वर्षे व पुढील 5 वर्षांसाठी सर्व गरिबांना मोफत धान्य वितरणाची हमी दिल्याने ग्रामीणांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य लाभले आहे. यातूनच संघटीत स्वरूपातील शहरी महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गरीब व ग्रामीण महिलांच्या स्वयंरोजगार व रोजगार वाढल्याने त्याचे मोठे व सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

- दत्तात्रय आंबुलकर