सावध! ऐका...

केरळातील वायनाड जिल्ह्यात झालेल्या भूस्खलनातील मृतांची संख्या आता 300 वर जाऊन पोहोचली असून, या आपत्तीतून भूस्खलन व एकूणच दरडसंकटाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला दिसतो. दक्षिण भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या केरळला सृष्टी सौंदर्याचे वरदान लाभले आहे. केरळचा निसर्ग देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांना खुणावत असतो. येथील डोंगररांगा, समुद्रकिनारे, चहाचे मळे, खाद्यसंस्कृती व एकूण निसर्गसंपदा मनमोहक अशीच. मान्सूनचे प्रवेशद्वार व सर्वाधिक पावसाचे राज्य म्हणूनही केरळचा उल्लेख होतो. अशा या देवभूमीत ढगफुटी काय होते, डोंगररांगा काय कोसळतात व चारही गावे एका क्षणात त्यात गाडली काय जातात, हे सगळेच अंगावर काटा आणणारे म्हटले पाहिजे. निसर्गाच्या या प्रकोपात मुडक्कई, चुरलमला, अट्टमला, नूलपुझ्जा ही चारही गावे केरळच्या नकाशावरूनच आता गायब झाली आहेत. तेथील घरेदारे, माणसे, रस्ते, पूल, वाहनांसह सर्व काही होत्याचे नव्हते झाले असून, मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. खरे तर हे दु:ख डोंगराएवढे आहे. अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले आहेत. कितीतरी मुलांवर अनाथ व्हायची वेळ आली असून, त्यांना आता आधाराची गरज आहे. हे राष्ट्रीय संकटच असून, त्यातून येथील जनतेला बाहेर काढणे, ही मोठी जबाबदारी असेल. ती केंद्र व राज्य दोघांना मिळून पार पाडावी लागेल. भूस्खलन, दरडसंकट वा ढगफुटी देशासाठी नवीन आहे. मागच्या काही वर्षांत सातत्याने या संकटाला राष्ट्राला सामोरे जावे लागले आहे. 2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण या गावात वायनाडसारखीच आपत्ती घडली होती. त्याला अलीकडेच 10 वर्षे पूर्ण झाली. किंबहुना वायनाड व माळीणच्या दुर्घटनेत बरीच साम्ये दिसतात. माळीणमध्येही अगदी पहाटेच्या सुमारास सह्याद्रीच्या रांगेतील डोंगरकडा कोसळला व त्यात  माळीण हे गाव अक्षरश: गडप झाल्याचे दिसून आले. पहाटेच्या समयी ही दुर्घटना घडल्याने त्यात तब्बल 171 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याचीच पुनरावृत्ती केरळातही पहायला मिळाली. दुर्घटनेआधी माळीणमध्ये दोन ते चार दिवसांपासून सतत पाऊस सुरू होता. भुबरा नदीच्या कुशीत वसलेल्या या भागात अतिवृष्टी झाली व त्यानंतर डोंगराचा एक भाग कोसळून हे संकट कोसळल्याचे सांगण्यात येते. तथापि, डोंगरावर पडकाई योजनेतून शेततळ्यास व शेतीस परवानगी दिल्याने डोंगर खचल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. अगदी स्वातंत्र्यापासूनचा आढावा घेतला, तर या सात ते साडेसात दशकात भूस्खलनाच्या असंख्य दुर्घटनांची नोंद झाली आहे. मात्र, प्रमुख घटनांचा गोषवारा घेतला, तर 1948 पासून सुऊवात करावी लागते. आसाममधील गुवाहाटीतील भूस्खलनात तब्बल 500 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर 1968 मध्ये दार्जिलिंग, सिक्कीममध्ये राष्ट्रीय महामार्ग ठिकठिकाणी खचून जवळपास हजारभर नागरिक मृत्यूमुखी पडल्याची नोंद आहे. 1998 मध्ये यूपीतील मालपा गाव जमीनदोस्त होऊन साडेतीनशे जणांना जीव गमवावा लागला होता. 2013 या सालातील प्रसिद्ध केदारनाथमधील भूस्खलनही अत्यंत विनाशकारी मानले जाते. ढगफुटीमुळे या भागात अक्षरश: हाहाकार उडाला होता. जलप्रलय व भूस्खलनाने साडेपाच ते सहा हजार लोक तेव्हा मृत्युमुखी पडले, तर गावेच्या गावे वाहून गेली. अजूनही या भागातील आपत्तींचे सत्र थांबलेले नाही. केरळबद्दल बोलायचे झाले, तर अलीकडे तिथेही वारंवार अशा घटना घडत असल्याचे पहायला मिळते. 2018 मध्ये इडुक्कीत 143 ठिकाणी भूस्खलन झाले व त्यात 104 जणांचा बळी गेला. तर 2019 मध्ये केरळातील आठ जिल्ह्यांमध्ये तीन दिवसांत तब्बल 80 भूस्खलनाच्या दुर्घटनांची नोंद झाली व त्यातही जवळपास 120 जणांचा मृत्यू झाला होता.  केरळमधील डोंगरभागाचा समतोल ढासळत असल्याचेच हे द्योतक म्हणायला हवे. वास्तविक पश्चिम घाट हा संवेदनशील मानला जातो. पश्चिम घाटाचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी सरकारने गाडगीळ समितीची स्थापना केली होती. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळपर्यंत पश्चिम घाट पसरलेला असून, त्याचे पर्यावरणीय महत्त्व या समितीने अधोरेखित केले. याशिवाय या परिसरात बांधकाम, मोठे रस्ते, प्रकल्प, धरणे, रेल्वे, हिल स्टेशन, कीटकनाशके, सुधारित पीक वापरास मनाई केली. प्रत्यक्षात या ना त्या माध्यमातून पश्चिम घाटावर अतिक्रमण होत राहिले. विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात डोंगरफोड, वृक्षतोड हा तर येथील परिपाठच आहे. त्यातून डोंगरसाखळीला धक्का बसत असून, दरडी कोसळण्यास वा भूस्खलना हाच घटक प्रामुख्याने कारणीभूत होत असल्याचे दिसते. सह्याद्रीच नव्हे, तर अगदी हिमालयापासून देशातील सर्वच पर्वतीय प्रदेशांमध्ये बिनभोबाट हे उद्योग सुरू आहेत. तथापि, त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. केरळबाबत आम्ही अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्राने इशारा देणे व त्यानंतर राज्याने उपाययोजना करणे अपेक्षितच होय. मात्र, नैसर्गिक संकटांना फक्त अशा मर्यादित चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. निसर्गावरील जी आक्रमणे सुरू आहेत, ती सर्वप्रथम रोखायला हवीत. त्याचबरोबर धोकादायक ठिकाणांची निश्चिती करून या भागातील लोकांचे पुनर्वसन करणे क्रमप्राप्त ठरते. जीएमआयकडून डोंगरभागातील जोखमीच्या ठिकाणांचे सर्व्हेक्षण होत असते. धोकादायक गावांची यादीही तयार होते. मात्र, पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे कायम राहते. हे दुष्टचक्र एकदाचे संपले पाहिजे. एखाद्या गावाचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्या गावावर डोंगर कोसळण्याची वाट यापुढे तरी सरकारने पाहू नये. हवामान या विषयावर अलीकडच्या काही वर्षांत जगभर चर्चा सुरू आहे. हवामानातील बदल, जागतिक तापमानवाढ हे आज मानव जातीपुढचे सर्वांत मोठे संकट आहे. मात्र, या संकटाचेही मूळ पर्यावरणाच्या ऱ्हासातच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ढगफुटी, उष्णता वा थंडीच्या लाटा, दुष्काळ यांसारखी संकटे पुढच्या टप्प्यात वाढू शकतात, अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात डोंगरावरील निसर्गसंपदा व जैवविविधता जपण्याबरोबरच एकूणच पर्यावरणाबाबत जागरूक राहायला हवे. सावध ऐका पुढल्या हाका...