अतिवृष्टीचा वाढता कहर

भारतभरातील पर्जन्यवृष्टीचे प्रमाण विलक्षण बदलले असल्याकारणाने त्यामुळे उद्भवलेल्या असंख्य परिणामांना सामोरे जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांबरोबर त्या परिसरातील सर्वसामान्यांवर आलेली आहे. आज मान्सूनचा पाऊस लहरी झाल्याकारणाने काही ठिकाणी या मोसमात धो धो कोसळणारा पाऊस तर काही ठिकाणी पर्जन्यवृष्टीच नाही, यामुळे विचित्र परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीमुळे आज पावसाच्या कोसळण्यात विसंगती प्रकर्षाने जाणवत आहे.

भारत उष्ण कटिबंध प्रदेशात येत असून येथील बदलत्या पर्जन्यवृष्टीचा अभ्यास आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी सागरी उष्णतेच्या लाटा पावसाच्या एकंदर बदलत चाललेल्या स्वरूपाला कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. भारताला अरबी सागर, बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागराने वेढलेले असून, येथील पाण्याच्या हवामान बदलाचे आणि तापमान वाढीचे संकट गडद होऊ लागल्याकारणाने एकंदर ऋतुचक्रावर त्याचे दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागलेले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मान्सूनच्या पावसाचे बदलते स्वरूप पाहिले तर कधी त्याच्या अतिवृष्टीच्या प्रकोपात चेन्नईसारखे महानगर जलमय झाल्याचे तर कधी बंगळुरूसारखे माहिती तंत्रज्ञानाचे माहेरघर ठरलेले महानगर मुसळधार पावसाला सामोरे जाताना दमछाक होताना अनुभवलेले आहे.

ऊर्जा, पर्यावरण आणि जलसंस्थेने 19 जानेवारीला यंदा प्रसिद्ध केलेल्या स्वतंत्र पाहणीच्या निष्कर्षानुसार भारताच्या मोठ्या प्रमाणात नैत्य मौसमी पर्जन्यवृष्टीच्या टक्केवारीने उसळी घेतल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. देशभरातील 55 टक्के तालुक्यांमध्ये 2012 ते 2022 या एका दशकाच्या कालखंडात दहा टक्क्यांहूनही अधिक एवढी लक्षणीय वाढ पर्जन्यवृष्टीत झाल्याचे दिसून आले आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूचा काही भाग पारंपरिकदृष्ट्या जो कोरडा समजला जात होता तेथील एक चतुर्थांश तालुक्यात वृद्धी झाल्याचे प्रकर्षाने स्पष्ट झालेले आहे. भारतात गेल्या चाळीस वर्षांच्या काळात 4,500 हून अधिक तालुक्यातील पर्जन्यमानाचे विश्लेषण करणाऱ्या संस्थांना नजिकच्या दशकात बदलत चाललेल्या मान्सूनच्या पर्जन्यवृष्टीच्या वेगाची प्रचिती आलेली आहे. नैर्त्रुत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीच्या काळात भारतातील 31 टक्के तालुक्यात गेल्या दशकभरात दरवर्षी मुसळधार पावसाच्या दिवसात चार ते पाच दिवसांची झालेली वृद्धी ठळकपणे लक्षात आलेली आहे.

2023 सालचे वर्ष हे जागतिक पातळीवरील सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून नोंद झालेली असून, 2024 सालीही जगातील बऱ्याच भूभागाला वाढत्या उष्णतेच्या असह्याकारक चटक्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नैऋत्य मोसमी पर्जन्यवृष्टीत झालेल्या बदलामुळे त्या त्या प्रदेशातील पीक पेरणीवर आणि पैदाशीवरही त्याचे झालेले परिणाम प्रकर्षाने समोर आलेले आहेत. नैर्त्रुत्य मोसमी पावसामध्ये घट झालेल्या एकंदर तालुक्यांपैकी बिहार, उत्तराखंड, आसाम आणि मेघालय यासारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या 87 टक्के तालुक्यांमध्ये पिक पेरणीच्या काळात पावसामध्ये घट झाल्याचे दिसून आले. दुसऱ्या बाजूला भारतातील 48 टक्के तालुक्यात ऑक्टोबरमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक पाऊस कोसळल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. गेल्या दशकभरात गंगा खोऱ्यातील राज्यांतही पर्जन्यवृष्टीच्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आलेले आहे. अर्ध्याअधिक देशाला अन्नधान्याचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय गंगा खोऱ्यात 10 टक्के पर्जन्यवृष्टी कमी झालेली आहे. आपल्या हवामान बदलाला सामोरे जाणाऱ्या नव्या आराखड्याने जिल्हास्तरीय उपाययोजनांवरही भर दिलेला होता. परंतु गेल्या दशकातील पर्जन्यवृष्टीच्या प्रमाणातील बदलत्या स्वरूपाला सामोरे जाण्यासाठी आज तालुकास्तरीय भौगोलिक परिस्थितीनुसार नियोजन आराखडा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

आज हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ आणि एकंदर महासागरीय स्तरावर प्रभाव टाकण्यास सिद्ध झालेल्या उष्णतेच्या लाटा यांचा विचार करण्याची नितांत गरज निर्माण झालेली आहे. गोव्यासारख्या राज्यात आणि कोकणात सध्या कोसळणाऱ्या मान्सूनच्या पर्जन्यवृष्टीने येथील नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा समस्यांना सामोरी जात असताना कशी विस्कळीत झालेली आहे हे पुन्हा पुन्हा अनुभवले आहे. परंतु असे असताना मागच्या चुकातून शिकण्याची आपली मानसिकता नसल्याकारणाने अशा काळात सर्वसामान्यांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. नैसर्गिक वृक्षाच्छादनांच्या लाभलेल्या सुरक्षा कवचाला वारंवार लोकवस्ती, शेती, बागायती क्षेत्राखाली मोठ्या प्रमाणात आणण्याच्या आततायीपणामुळे उद्ध्वस्त करत आहोत. त्यामुळे कधी काळी भूगर्भात जाऊन भूजलाला सुरक्षित ठेवणारी निसर्गाची व्यवस्था आम्ही दिवसेंदिवस कुचकामी करत आहोत. आपल्याकडच्या बहुतांश नद्या जेथून उगम पावतात तेथील पश्चिम घाटाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयांकडे दाद मागणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांना तळहाती शीर धारण करून वावरावे लागत आहे. दगडाच्या, खनिज उत्खननाच्या खाणींना जंगलसमृद्ध भागात आणि डोंगर उतारावर परवाने दिले तर त्याचे कोणते दुष्परिणाम भोगावे लागतात याचा कटू अनुभव वारंवार महाराष्ट्रातील  दोडामार्गजवळच्या कळणेवासियांना मान्सूनच्या पावसात दरवर्षी येत असतो. कळणे नदीपात्रात खाणमातीचे प्रस्थ वाढल्याने तिच्या एकंदर नैसर्गिक प्रवाहावर असंख्य संकटे आलेली आहेत. गोव्यातील खाणग्रस्त प्रदेशात पावसाच्या काळात शेती, बागायती क्षेत्राची नासधूस होण्याबरोबर नदीच्या पात्रावर आणि प्रवाहावर गंभीर दुष्परिणाम जाणवत असतात.

गोव्यासारख्या राज्याला जो अतिवृष्टीचा तडाखा बसला त्यामुळे महामार्ग, रेल्वेमार्ग, हवाई मार्गावरही पाणीच पाणी साठून लोकांना असंख्य गैरसोयींना सामोरे जावे लागले आणि उद्भवलेल्या आपत्तीत जिवितहानी सोसावी लागलेली आहे. गेल्या दशकभरापासून अतिवृष्टीचा होणार कहर आपणासमोर प्रकाशात आलेला आहे आणि अशा पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची होणारी त्रेधातिरपीट आम्हाला पहायला मिळत आहे. यापूर्वी मुंबईसारख्या महानगराची जुन्या काळापासून जीवनदायिनी ठरलेल्या मिठी नदीला केरकचरा, सांडपाणी यांच्या गैरव्यवस्थापनापायी सोसाव्या लागलेल्या संकटांना तेथील लोकांनी अनुभवले होते परंतु त्या घटनेतून योग्य धडा घेऊन ठिकठिकाणी वाहणाऱ्या नदीनाले, ओहोळ यांचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी, त्यांच्या नैसर्गिक प्रवाह आणि पात्राला त्याचप्रमाणे पूर नियंत्रण आणि जलसंचय क्षेत्राचे रक्षण करण्यास आम्ही अपयशी ठरत आहोत. अतिवृष्टीचा कहर वर्तमान आणि आगामी काळात सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी आणि उपाययोजनेच्या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर