देशभरातल्या वनक्षेत्राचे वाढते रुपांतर

नैसर्गिक वृक्ष आच्छादनाने समृद्ध असलेली जंगले खरेतर मानवी समाजाच्या अस्तित्वासाठी सनातन काळापासून पोषक ठरलेली असली तरी औद्योगिकीकरण त्याचप्रमाणे नागरिकीकरणाबरोबर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलांची तोड केली जात आहे. नैसर्गिक जंगले ही जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे संकट वास्तवात उतरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवरती मानव आणि वन्यजीवांच्या अस्तित्वासाठी जीवनाधार ठरलेले आहे. परंतु असे असताना, अविवेकी वृत्तीपायी जंगलांचे केले जाणारे रुपांतर ही आपल्या प्रचंड गतीने विस्तारणाऱ्या लोकसंख्येच्या राष्ट्रासमोरची गंभीर चिंतेची बाब ठरलेली आहे. परंतु असे असताना केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयावर सातत्याने दबाव घालून त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळासमोर वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणाऱ्या सबबी समोर ठेवून जंगलांचे रुपांतर करण्याची प्रक्रिया थांबण्याचे नाव घेत नाही. ही गती वर्तमान आणि आगामी कळात अशीच राहिली तर भारतात गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेली वाळवंटीकरणाची गती सातत्याने वृद्धिंगत होऊन, देशात मानवी समाजाबरोबर अन्य प्राणीमात्रांच्या अस्तित्वाला असंख्य समस्या निर्माण होतील, यात तिळमात्र शंका नाही.

गेल्या पाच वर्षांत देशभरातल्या 90 हजार हेक्टर वनक्षेत्रांचे रुपांतर बिगर वन उद्दिष्टांसाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय वनमंत्र्याने या संदर्भात विचारणा करण्यात आलेल्या प्रश्नाला राज्यसभेत उत्तर देताना, जानेवारी 2018 ते 2023 मार्च या कालखंडात बिगर वन उद्दिष्टांसाठी म्हणजेच जलसिंचन, खाण व्यवसाय, बांधकामे आणि सुरक्षा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जंगलक्षेत्राचे रुपांतर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशात जंगल क्षेत्राचे रुपांतर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले असून 19,730.36 हेक्टर क्षेत्रातले जंगल नष्ट झालेले आहे. ओडिशात 13,304.79 हेक्टर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्यात आलेले आहे. यावेळी स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्याच्या हेतूने 13,346.82 हेक्टर, महामार्गाची निर्मिती करण्याच्या हेतूने 19,496.76 हेक्टर, खाण व्यवसायासाठी 18,790.18 हेक्टर त्याचप्रमाणे संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रकल्पासाठी गेल्या पाच वर्षांत 7,630.81 हेक्टर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्याला मुभा देण्यात आल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झालेले आहे. अधिसूचित वनक्षेत्रात रस्ते, जलसिंचनासारख्या सुविधा निर्माण करण्यापूर्वी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज असते. उत्तर प्रदेशात 4,090.64 हेक्टर, उत्तराखंडात 3,368.89 हेक्टर, हिमाचल प्रदेशात 2,512.65 हेक्टर तर पंजाबमध्ये 2,391.50 हेक्टर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. वन संवर्धन कायदा 1980च्या अंतर्गत वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने नियुक्त केलेली तज्ञ समिती जेव्हा सदर साधनसुविधा निर्माण करण्याचे महत्त्व ओळखते आणि त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध नसेल, त्याचप्रमाणे जंगल क्षेत्राचे रुपांतर मोठे नसेल तर त्याला आपली मान्यता देत असते, अशी माहिती राज्यमंत्र्यांनी दिली.

या प्रकल्पांबरोबर जंगल क्षेत्रावर त्या त्या परिसरात वास्तव्यास असणारे लोकसमूह शेती, बागायती तसेच गृहबांधणी करण्यासाठी अतिक्रमण करीत असल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेला आला. उत्तराखंडासारख्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनाक्षम असणाऱ्या राज्यात 11,814.47 हेक्टर वनक्षेत्रात अतिक्रमणाचा मुद्दा कळीचा बनलेला आहे. गोव्यासारख्या राज्यातही गेल्या पाच वर्षांत 280.83 हेक्टर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्यात आलेले आहे. रस्ते, रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण, जलसिंचन, पाईपलाईन त्याचप्रमाणे विद्युतीकरणासाठी वनक्षेत्रावर गदा आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. पश्चिम घाट आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या कुशीत वसलेले गोवा राज्य शेजारच्या राज्यातल्या जिल्ह्यापेक्षा छोटे असून, जंगलक्षेत्रावरती त्याचे अस्तित्व अवलंबून असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे परंतु गोवा राज्य सरकार राष्ट्रीय वननीतीच्या तुलनेत इथे जास्त वनक्षेत्र असल्याची सबब वारंवार सांगून, वनक्षेत्राचे मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनानुसार पर्यावरणीय दाखले मिळविल्यानंतरच रुपांतर विकास प्रकल्पाची आवश्यकता ओळखून करण्यास मुभा देत असल्याचे सांगत आहे परंतु अशारितीने जंगलाच्या रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता देत राहिले तर त्याचे दुष्परिणाम वर्तमान आणि भविष्यात गोवा राज्याला भोगावे लागतील.

आज देशभर जंगलाच्या एकंदर रुपांतर करण्याच्या विलक्षण गतीने चालू असलेल्या प्रक्रियेमुळे निर्वनीकरण वाढत चाललेले आहे. लोकसंख्या वाढ, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण व जागतिकीकरणामुळे निर्वनीकरण गतिमान झालेले आहे. जंगलापासून मानवी समाजाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळण्याबरोबर खरेतर प्राणवायुची निर्मिती, जलनियमन, जमिनीची धूप नियंत्रित होणे, वनौषधीची प्राप्ती त्याचप्रमाणे प्रदुषणाची मात्रा कमी होण्यास मदत होत असते. आज आपण ज्या रितीने जंगलांची तोड करीत आहोत, त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे संकटही तितकेच गडद होत चालले आहे. आज हरितगृह परिणामाचे आपणाला जे चटके जाणवू लागलेले आहेत, त्याचे निर्वनीकरण एक महत्त्वाचे कारण ठरलेले आहे. जंगलातल्या जैववस्तुमानामध्ये प्रचंड प्रमाणात कार्बन साठविला जातो परंतु जंगलतोडीमुळे त्यात घट होऊन, त्याचे दुष्परिणाम एकंदर जलचक्रावरतीसुद्धा प्रकर्षाने जाणवत आहे. मातीतील आणि हवेतील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याकारणाने जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाण वाढत जात असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. जंगल नष्ट होत असल्याने जैवविविधतेतल्या प्रजातीवरती दुष्परिणाम होऊन, काही प्रजाती विलुप्त झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. जलविभाजक म्हणूनही जंगले महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. कार्बनचा संचय करण्याबरोबर जंगले प्राणवायुची निर्मिती करीत असतात आणि त्यामुळे वनांना शहरांची आणि लोकवस्तींची फुफ्फुसे म्हटलेले आहे. असंख्य सजीव प्राणीमात्रांसाठी निवास क्षेत्रे ठरलेली वने, हवामान आणि पर्जन्यचक्राचे नियमन करीत असतात.

परंतु आज देशभर विविध कारणांसाठी जी जंगले उद्ध्वस्त केली जात आहेत, त्यामुळे वनाची अवनती होऊन त्याचे दुष्परिणाम भारतात विविध ठिकाणी प्रकर्षाने जाणवू लागलेले आहेत. भूमी वापरातील बदलामुळे निर्वनीकरण वाढत चाललेले आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम त्या त्या परिसरातल्या लोकसमूह आणि एकंदर वन्यजीवांना भोगावे लागत आहेत, ते थोपविण्यासाठी वन पुनरुत्थान महत्त्वाची बाब ठरलेली आहे. आपण विकास प्रकल्पांसाठी जेव्हा जंगलांचे क्षेत्र रुपांतरीत करतो, तेव्हा नवे वनक्षेत्र निर्माण करण्याची संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असते परंतु बऱ्याचदा ही बाब गांभीर्याने घेतली जात नाही. भारत सरकारने खरेतर वनक्षेत्राचे रुपांतर करण्यात आल्यावरती नवीन वनक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन आणि योजना प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे. प्रतिपूरक वनीकरण कायदा 2002 साली मंजूर करण्यात आलेला असून, खाण कंपन्या, सरकारी यंत्रणा यांच्या प्रकल्पांसाठी वनक्षेत्राचे रुपांतर बिगर वनबाबींसाठी मुभा दिल्यावर नवीन वनक्षेत्राच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घातलेले परंतु बऱ्याचदा त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होत नसल्याने जंगलांची अवनती वाढत चालली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर