खरीप हंगामासाठी वाढीव युरियाचा पुरवठा होणार
केंद्रीय मंत्र्यांचे खासदारांना आश्वासन : 6.30 लाख मेट्रिक टन युरिया राज्याला पाठवणार
बेळगाव : बेळगावसह राज्यात शेतकऱ्यांकडून युरियाची मागणी वाढली होती. याची दखल घेऊन खासदार जगदीश शेट्टर, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांच्यासह कर्नाटकातील इतर मंत्री व खासदारांनी सोमवारी केंद्रीय रसायन व खतमंत्री जे. पी. नड्डा यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी खरीप हंगामासाठी 6.30 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांना दिले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्रीय खत विभागाच्यावतीने जुलैअखेरपर्यंत 8.73 लाख मेट्रिक टन खतांचा पुरवठा केला आहे. आतापर्यंत राज्यात 7.08 लाख मेट्रिक टन युरिया खताची विक्री झाली असून सध्या राज्याच्या गोदामात 1.65 लाख मेट्रिक टन युरियाचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नड्डा यांना दिली.
बेळगावसह राज्यातील कलबुर्गी, कोप्पळ, शिमोगा यासह काही जिल्ह्यांमध्ये युरियाचा तुटवडा आहे. राज्य सरकारने सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या 1.65 मेट्रिक टन खताचे योग्य वितरण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे सांगण्यात आले. सध्या राज्यातील काँग्रेस सरकारकडून युरियाचा खुल्या बाजारात गैरव्यवहार करून शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जात आहे. त्यामुळे खताच्या मुद्द्यावर राजकारण न करता शेतकऱ्यांना खताचा योग्य पुरवठा होईल, याकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली. बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा, खासदार जगदीश शेट्टर, विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी, रमेश जिगजिनगी, डॉ. के. सुधाकर यांसह इतर उपस्थित होते.
युरियासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार! कृषी खात्याची पत्रकान्वये माहिती
गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारने आगाऊ शुल्काचा विचार न करता मागणीनुसार युरियाचा पुरवठा केला होता. त्यामुळे राज्यात खतांची टंचाई निर्माण झाली नाही. मात्र, यंदा केंद्र सरकारकडून आगाऊ शुल्काचा विचार करून खताचे वाटप व पुरवठा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करून राज्यातील शेतकऱ्यांना युरियाचा तुटवडा होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे कृषी खात्याकडून सांगण्यात आले आहे.
चालू वर्षात केंद्र सरकारकडून आगाऊ शुल्काचा विचार करून खतांचे वाटप व पुरवठा प्रक्रिया केली जात आहे. यामुळे राज्यात युरियाचा सुरुवातीचा साठा कमी असताना वाटपही कमी झालेले आहे. पावसाळ्यापूर्वी केंद्र सरकारकडे 12.95 लाख मेट्रिक टन युरियाची मागणी केली होती. पण केंद्राकडून 11.17 लाख मेट्रिक टन पुरवठा करण्यात आला. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 3.02 लाख मेट्रिक टन डीएपी खताची मागणी होती. मात्र केंद्र सरकारने 2.21 लाख मेट्रिक टन पुरवठा केला असून अद्याप 81 हजार मेट्रिक टन पुरवठा प्रलंबित आहे.
राज्यात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 6.80 लाख मेट्रिक टन युरियाची मागणी होती. त्यापैकी केंद्र सरकारने 5.35 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला आहे. 1.45 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला तर शेतकऱ्यांना मुबलक खताचा पुरवठा होऊन समस्या दूर होईल. कृषी खात्याकडून एप्रिलपासून केंद्रीय खत विभाग अधिकाऱ्यांना सहा पत्रे पाठवून आवश्यक डीएपी व युरियाचा पुरवठा करण्याची विनंती केली जात आहे, असेही कृषी खात्याने पत्रकात म्हटले आहे.