अल्पसंख्याकांना आरक्षण वाढ

गृहनिर्माण योजनेमधील घरांच्या वितरणातील राखीवता 10 वरून 15 टक्के

बेंगळूर : सरकारी कामांमध्ये मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर आता आणखी एका योजनेत मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांना आरक्षण वाढ देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण योजनेतील राखीव घरांच्या वाटपात अल्पसंख्याकांना असणाऱ्या आरक्षणात 5 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला भाजप नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी गृहनिर्माण योजनेत मुस्लीमसह अल्पसंख्याकांसाठी असणारे आरक्षण 10 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान यांनी अल्पसंख्याक समुदायांसाठी गृहनिर्माण योजनेतील आरक्षण 10 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासमोर ठेवला होता. आता राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

राज्यभरातील शहरी विकास आणि ग्रामविकास खात्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण योजनांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. राज्यात गृहनिर्माण खात्यामार्फत  विविध योजनांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचे वाटप करताना अल्पसंख्याकांना 15 टक्के राखीवता असेल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, गृहनिर्माण खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण वाढविण्यात आले आहे. केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर इतर अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांसाठीही हा निर्णय लागू आहे. सच्चर समितीच्या अहवालावर केंद्र सरकारही आता विचार करत आहे. केंद्राच्या सूचनांचे पालन करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने कार्यवाही केली जात आहे. मुस्लीम, जैन, ख्रिश्चन या सर्व अल्पसंख्याक समुदायांना गृहनिर्माण योजनेतील आरक्षणवाढ लागू आहे. यासंबंधी अनेक अध्ययन अहवालही उपलब्ध आहेत. गरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण करणाऱ्यांना आम्ही उत्तर देणार नाही. बेघर असणाऱ्यांना अधिक सुविधा देण्याचा सरकारचा हेतू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक घरे रिकामी : शिवकुमार

गृहनिर्माण खात्यामार्फत शहरी भागात निर्माण करण्यात आलेली अनेक घरे रिकामी आहेत. अल्पसंख्याक समुदाय या घरांमध्ये जाण्यासाठी तयार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना घरे वाटपात असणारे आरक्षण 10 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही शहरी भागात अल्पसंख्याक समुदायातील 20-30 टक्के लोक गरीब आहेत. या घरांसाठी पैसे भरावे लागते. अनेक जण यासाठी उत्सुक नाहीत. बेंगळुरात अनेक निवासी संकुले रिकामी आहेत. गृहनिर्माण योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदानही कमी आहे. त्यामुळे रिक्त राहणारी ही घरे कोणाला द्यायची?, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे.

कायदेशीर लढ्याचा विचार

गृहनिर्माण योजनांमध्ये मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर 15 टक्के आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याचा विचार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शवून राजकीय आणि कायदेशीर विरोध करण्यात येईल.

- प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री