सरकारी जागा बळकावण्याच्या प्रकारात वाढ

प्रांताधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष : शासकीय जागांवरील मालकी हक्काबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज

खानापूर : शहरासह परिसरातील अनेक सरकारी जागा अतिक्रमण करून तसेच नाव दाखल करून हडप करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहेत. येथील सिरॅमिक कारखान्याच्या जागेच्या मालकी हक्कावरुन झालेल्या वादामुळे प्रकरण चिघळले होते. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत प्रांताधिकाऱ्यांच्या ठोस भूमिकेवरुन शहरासह आसपासच्या शासकीय जागांवरील मालकी हक्काबाबत ठोस पावले उचलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर खरोखरच प्रांताधिकारी श्रवणकुमार नाईक यांनी ठोस भूमिका घेऊन सर्व जागा सरकार जमा केल्यास निश्चितच जागा बळकावणाऱ्याना चपराक बसेल. अन् त्यांची नांगी आवळली जातील.

काही सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून तसेच गैरप्रकारे नाव दाखल करून जागा हडप करून अनेक गैरव्यवहार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक शासकीय जमिनी 99 वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर घेऊन या जागेचा वेगवेगळ्या प्रकारे फायदा घेतलेला आहे. तसेच शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून जागा हडप करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. नुकताच येथील सिरॅमिक कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भूखंडाच्या मालकीवरुन हे उघडकीस आलेले आहे. सिरॅमिक कारखान्याला 99 वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर दिलेली जागा कारखाना कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या मोबदल्यात भुखंड दिले होते. मात्र या जागेच्या मालकीवरुन वाद निर्माण झाल्याने याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून कागदपत्रांची पडताळणी केली होती. सरकारी (गायराण) जागा 99 वर्षाच्या कराराने कारखाना चालवण्यासाठी दिली होता. अलीकडे काही वर्षापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मालकानी भविष्य निर्वाह निधी देणे गरजेचे होते.

पैशाच्या बदल्यात  कर्मचाऱ्यांना भुखंड देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार 138 कर्मचाऱ्यांना भुखंड दिला होता. या भुखंडाच्या मालकीवरुन वाद चिघळला होता. कारखान्यासाठी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आली होती. मात्र हा कारखाना गेल्या 25 वर्षापूर्वी बंद पडला आहे. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी ज्या कारणासाठी सरकारकडून जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली होती. तोच कारखाना बंद पडल्याने ही जमीन सरकारात का जमा केली नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. या जागेबाबत सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही प्रांताधिकाऱ्यांनी तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांना दिले आहेत. त्यानुसार दोन दिवसापूर्वी या जागेचे शासकीय सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे शहरवासियांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

शहरात जुने तहसीलदार कार्यालय, जुने पोलीस निरीक्षक कार्यालय, जुने न्यायालयाच्या आवारसह अनेक सरकारी जागा आहेत. जुन्या न्यायालयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून काही राजकीय आणि अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे अनेकानी या जागी आपले दुकान गाळे निर्माण केले आहेत. तसेच हे गाळे गळेलट्ट भाड्याने दुसऱ्यांना चालवण्यासाठी दिल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. या सर्व जागा ता. पं. च्या मालकीच्या आहेत. मात्र ता. पं. अधिकारी याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करत आहेत. जुन्या कोर्ट आवारात कुणीही यावे आणि राजकीय तसेच अन्य ताकतीच्या जोरावर गाळा उभारुन जागा हडप करण्याचे प्रकार घडत आहेत. शहरातील सर्वे नंबर 49 या सरकारी तळ्याच्या जागेबाबत तहसीलदार कार्यालयात नुकतीच सुनावणी पूर्ण झाली आहे. तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांच्या निर्णयाकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर या जागेचा निर्णय सरकारी पक्षाच्या बाजूने झाल्यास जागा हडप करणाऱ्यांना मोठी चपराक बसणार आहे.

योग्य नियोजन केल्यास सोय होणार

जुने तहसीलदार कार्यालय आणि निरीक्षक कार्यालयाची जागा जवळजवळ 5 एकर परिसर आहे. तालुका पंचायतीने या ठिकाणी योग्य नियोजन केल्यास महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जागा उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांची योग्य सोय होणार आहे. जुनी इमारत धोकादायक बनली असून ती सर्व जागा तातडीने ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. यासाठी आमदार विठ्ठल हलेगकर यांनीही लक्ष घालून आराखडा तयार केल्यास शहराच्या विकासात निश्चितच भर पडणार आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.