निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा कोयना अवजलाचे बुडबुडे

राज्यात निवडणूक जवळ आली की, सत्तेत असलेल्यांना कोयना अवजलाची प्रकर्षाने आठवण होते. आताही तेच घडलं आहे. गेल्या शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दापोलीत आले असता त्यांनी समुद्राला वाहून जाणारे कोयना अवजल उपयोगात आणण्यावर वक्तव्य केले. गेल्या 30 वर्षांपासून वाया जाणारे हे अवजल कोकणाला ा†मळावे, यासाठी यापूर्वी राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी विविध अभ्यास गटासह अनेक तज्ञांच्या माध्यमातून सा†वस्तर अभ्यास करवून घेतले होते. मात्र त्यांनी केलेल्या ा†शफारशींकडे आजपर्यंत लक्षच दिले गेलेले नाही. केवळ निवडणुका आल्या की अवजलाचे बुडबुडे निघतात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभा निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. या निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर चारच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दापोली दौरा झाला. शिवसेना नेते रामदास कदम यांचे सुपूत्र आमदार योगेश कदमांच्या दापोली-मंडणगड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनाचा नारळ मुख्यमंत्र्यांनी फोडला. भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे दोघांमधील ताणलेल्या सबंधांवर या कार्यक्रमात शिक्कामोर्तब झाले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मतदारसंघात मंडणगडसाठी एमआयडीसीसह उपजिल्हा ऊग्णालय उभारण्याची घोषणा केली. सागरी महामार्गाने कोकणच्या विकासाला चालना मिळेल, असे सांगतानाच ग्रीन फील्ड प्रकल्प डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले. रत्नागिरी सागरी विद्यापीठ, मिरकरवाडा बंदर, आंबा बोर्ड, रत्नागिरी विमानतळ आदींसाठी भरघोस निधीची तरतूद केल्याचे सांगतानाच मरीन पार्कमध्ये फूड प्रोसेसिंग युनिटही होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन प्राप्त होईल, असा दावा करतानाच कोकणातील वाहून जाणारे कोयना अवजल अडवून ते उपयोगात आणण्याचे वक्तव्य केले. गेल्या पंधरा-वीस वर्षात कोयना अवजलाच्या वापरावर नेहमीच भरभरून बोलले जाते. मात्र कृती शुन्य आहे

कोकणातला पाऊस हा अनेकांच्या दृष्टीने महाभयंकर तर काहीजणांसाठी ा†नसर्गाचा भव्य आा†वष्कार असतो. मात्र तरीही उन्हाळ्यात हेच कोकण कोरडं पडतं व पाण्यावाचून जनता, गुरेढोरे तडफडतात. सर्वाधिक पावसाळी प्रदेश असूनही कोकणच्या दुर्दशेचे फेरे अजूनही सुटलेले नाहीत. कोयना प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर बाहेर पडणाऱ्या व वर्षानुवर्षे वाया जाणाऱ्या अवजलावर सर्वांचीच नजर आहे. म्हणूनच कधी कोयनेचं अवजल ‘वाया जात असल्याचा’ अर्थ लावून ते कधी कोकणात, तर कधी महानगरी मुंबईची तहान भागवण्यासाठी वळवण्याच्या घोषणा केल्या जातात. राज्याचे नेतृत्व कोकणातून अनेकांनी केले. मात्र कोकणवासीयांना या ज्वलंत प्रश्नासाठी दबावगट मात्र आजपर्यंत करता आलेला नाही, ही कोकणची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

कोयना प्रकल्पामधून एकूण 1960 मेगावॅट वीज ा†नर्मिती होत असून त्यानंतर सोडण्यात येणारं पाणी म्हणजे ‘अवजल’ ा†चपळूण शहरालगत वाहणाऱ्या वा†शष्ठी नदीत सोडलं जातं. प्रा†ता†दन जवळजवळ 5.236 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच वर्षांला 1911 दलघमी पाणी वा†शष्ठी नदीतून दाभोळच्या खाडीद्वारे समुद्राला जाऊन ा†मळतं. सध्या या पाण्यापैकी फ‹ 5 टक्के पाण्याचा वापर ा†चपळूण पा†रसरातील गावांना ा†पण्यासाठी व उद्योगधंद्यांना होत आहे. या पाण्याचा वापर कसा करावा, या बाबत 2004 मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलं. त्यावेळी त्या सरकारने जलसंपदा खात्याचे ा†नवृत्त सा†चव म. ा†द. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अवजलाचा वापर कशाप्रकारे करावा, या बाबत उपाय सूचवण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली. या गटाने ऑगस्ट 2006 रोजी राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. पण त्यानंतर काही वर्षे तो अन्य अनेक अहवालांप्रमाणे धूळखात पडला. ा†वधीमंडळाच्या पटलावर हा अहवाल सादर होऊनही पुढे कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. मध्यंतरी माजी उपमुख्यमंत्री आ†जतदादा पवार यांच्याकडे अर्थखात्याचा कारभार असताना अहवालाच्या ा†शफारशींनुसार सर्वेक्षणासाठी एक कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली. पण त्यानंतर थोड्याच काळात ा†वधानसभेच्या ा†नवडणुका होऊन राज्यात सत्तापालट झाले आा†ण मग हा विषय मागे पडला.

दरम्यान, 10 वर्षांपूर्वी शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्याआल्या रत्नागिरीचे तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी ा†चपळूणमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात हे अवजल मुंबईला नेण्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर गदारोळ माजला. यातच उडी घेत ा†शवसेनेचे कोकणातील ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी पाणी मुंबईला नेण्यास प्रखर विरोध केला. पाठोपाठ केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनीही असा काही प्रस्तावच नसल्याचं सांगून अना†भज्ञताच उघड केली. इतर आमदारांनीही विरोध केल्यानंतर पालकमंत्री वायकर यांनी ा†जल्हा ा†नयोजन सा†मतीच्या बैठकीत अचानक कोयनेचं पाणी मुंबईला नेण्याच्या मुद्द्यावरून घुमजाव करत हे पाणी ा†चपळूण तालुक्यातील 35 गावांची ‘ा†पण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी’ वापरण्याचा ा†नर्णय घेत त्या बाबत सर्वेक्षणाच्या कामासाठी 13 लाख ऊपयांची तरतूद केली. त्यानंतर सर्व्हेक्षण झाले आणि त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांपासून हा विषयही खितपत पडला आहे.

दरम्यान, 9 वर्षांपूर्वी कोयनेचे अवजल मुंबईसाठी उचलण्याबाबत सा†वस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करण्याचा ा†वषय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी ऐन मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर काढला. मात्र निवडणुकीनंतर तो मागे पडला. राजकीय गदारोळात या ा†वषयाचा अभ्यास केलेल्या पेंडसे सा†मतीच्या अहवालाकडे अजाणतेपणामुळे किंवा कदा†चत जाणूनबुजून झालेले दुर्लक्ष, हे स्पष्टच होत आहे. कोयनेच्या अवजलाच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या या सा†मतीने कोकणातील जलसंपदेच्या ा†वकासासाठी शासनाने नेमलेल्या ा†वा†वध सा†मत्यांचे अहवाल, रत्ना†गरी-सिंधुदुर्ग ा†जल्ह्dयांची भौगा†लक, सामा†जक व आर्थिक स्थिती, या दोन ा†जल्ह्dयांमधील खोरा†नहाय पाण्याची उपलब्धता, सिंचन प्रकल्प आा†ण पाणी वापराच्या ा†नयोजनाची सद्यस्थिती इत्यादी मुद्द्यांचा उहापोह कऊन भा†वष्यकाळात आवश्यक उपाययोजनेसाठी सा†वस्तर ा†शफारशी केल्या आहेत. तसेच या दोन ा†जल्ह्यांमध्ये बारमाही शेती, फळबागा, खारभूमी सुधारणा, मत्स्योत्पादन, छोटे जला†वद्युत प्रकल्प इत्यादींचा ा†वकास कशाप्रकारे करता येईल, या बाबतही सूचना केल्या आहेत. मात्र सत्तेत बसलेले आणि सत्तेबाहेर असलेले कोयना अवजलासंदर्भातील तज्ञांच्या शिफारशी, अभ्यास अहवालाकडे कुणी पाहतच नाही. कोकणात आल्यानंतर अधूनमधून कोयना अवजल वापरावर भाष्य करण्यापलीकडे कोणतीच कृती झालेली नाही, यापुढेही ती होईल, याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. यासाठी आता कोकणातील राजकीय नेतृत्वासह कोकणी जनतेचा रेटा आवश्यक आहे.

राजेंद्र शिंदे