डॉलरचा युगांत?

मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचे मुख्य सूत्र जकात युद्धात रूपांतरीत झाले असून त्याचे पडसाद जागतिक अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. सर्वच आयातीवर सरकार 10 टक्के व प्रत्युत्तर जकात दर विविध देशांवर 50 टक्केपर्यंत आकारला. या धोरण भूकंपातून ‘डॉलर’ चलनाचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अधिक वेगाने घसरत असून डॉलर पर्यायीकरण (डी डॉलरायझेशन) नवी विश्वअर्थप्रणाली येणाऱ्या दशकात प्रस्थापित होईल असे संकेत दिसतात. नेमके डॉलरचे महत्त्व का व त्यात नवे पर्याय आल्याने जागतिक व्यापार, गुंतवणूक कसे बदलतील, भारतास याचा लाभ होईल का व अमेरिका आणि डॉलर हे ट्रम्प धोरणातून जागतिक वित्त व्यवस्थेत प्रभावहीन होतील का असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत असून ही डॉलरची पडझड केवळ डॉलर केंद्रीत जागतिक अर्थव्यवस्थेऐवजी ‘बहुचलनीय’ व्यवस्था डॉलर मक्तेदारी व अमेरिकन धोरणावर असणारे परावलंबन कमी करू शकेल.

डॉलर युगाची सुरूवात

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थकारण डॉलर केंद्रीत बनले. डॉलर हे चलन सोन्यामध्ये मुक्त परिवर्तनीय असल्याने त्या चलनावर ‘विश्वास’ वाढला. अनेक देशांनी राखीव चलन म्हणून ‘डॉलर’ स्विकारले. आंतरराष्ट्रीय कर्जे, व्यापार देणी डॉलरमध्ये स्विकारली जाऊ लागली. याला 1971 मध्ये पहिला हादरा बसला.  कारण डॉलरचे सोन्यातील रूपांतरण निक्सन यांनी रद्द केले. तथापि डॉलर महात्म्य घटले नाही. डॉलर केवळ विश्वासाश्रीत चलन असूनही एकूण सर्व चलनात प्रबळ चलन राहिले. आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे डॉलरायजेशन होण्याचे महत्त्वाचे कारण चलन विश्वास यासोबत अमेरिकेचा कमी व्याजदर डॉलर कर्जे स्वस्त करणारा ठरला. परिणामी एकूण कर्जात डॉलर कर्जे 60 टक्के, जागतिक चलन व्यवहारात वाटा 64 टक्के असे प्राबल्य राहिले. भारताच्या एकूण आयातीपैकी 97 टक्के आयात व 90 टक्के निर्यात डॉलरमध्येच होते. यावरून डॉलर परावलंबन लक्षात येईल. अमेरिकेसोबत भारत 5 टक्के आयात व 15 टक्के निर्यात करीत असूनही 97 टक्के व्यवहार मात्र डॉलरमध्येच करत आहे. सर्व जागतिक व्यवहारात डॉलरचे प्रभूत्व अमेरिकेस भरमसाठ कर्जे घेत आपली अर्थव्यवस्था श्रीमंत करणे शक्य झाले. अमेरिकेचे हे आर्थिक वर्चस्व कमी करण्यासाठी ‘युरो’ पर्याय निर्माण करण्यात आला. परंतु हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. मात्र रशिया, चीन यांनी पर्यायी चलनव्यवस्था निर्माण करणेस जे प्रयत्न केले, त्याला आता ट्रम्प अप्रत्यक्षपणे गतीमान करीत आहेत.

डॉलरचा युगांत?

डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न होऊनही डॉलरचे साम्राज्य फारसे घटले नाही. अमेरिकेचा दबाव जागतिक अर्थकारणात टिकून राहिला. परंतु केवळ ‘चलन प्राबल्य’ या एकमेव भांडवलावर जागतिक महासत्तापदावर राहणे अवघड ठरते. अंतर्गत कर्जात मोठी वाढ, चलनधोरणात धरसोडपणा यामुळे डॉलरवरील विश्वास घटू लागला. याचा फायदा चीनने आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानासोबत उचलण्यास प्रारंभ केला. आपले युआन चलन डॉलर तुलनेत स्वस्त ठेवून प्रथम निर्यात प्रचंड वाढवली. आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहार करणारी स्वीफ्ट म्हणजे सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फिनॅन्शीयल ट्रान्स्झाक्शन (स्विफ्ट) यावर अमेरिकेचे वर्चस्व असून त्यामार्फत आर्थिक प्रतिबंध लादू शकते. याला चीनने पर्याय निर्माण केला. सीप्स म्हणजे क्रॉस बॉर्डर इटरबँक पेमेंट सिस्टम अत्यंत कार्यक्षम व स्वस्त पर्याय देऊन डॉलर युगांत सुरू केला. पण याला खरी मदत ट्रम्प यांच्या टॅरीफ धोरणाने दिली असून अमेरिकेला महान बनवणे ऐवजी दुय्यम दर्जाचे राष्ट्र होणेची शक्यता दिसते. ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांच्या एकांगी, विक्षिप्त धोरणाने प्रतिक्रिया निर्माण होत आहेत त्याचा फायदा चीन अत्यंत धुर्तपणे घेत आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटी करीत असताना चीनच्या हितसंबंधाला हानी पोहचली तर ते सहन केले जाणार नाही, असा कडक इशारा दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आणि पाठिंबा

डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करण्याचे प्रयत्न दोन दशकाहून अधिक काळ होत असले तरी नवी व्यवस्था अद्यापी बाल्यावस्थेतच आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक दबावास प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिक्स संघटना ज्यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व साऊथ कोरीया समाविष्ट आहेत. त्यांनी ब्रिक्स चलनाचा प्रस्ताव ठेवला होता पण तो फारसा प्रत्यक्षात आला नाही. उलट ट्रम्प यांनी असा प्रयत्न खपवून घेणार नाही असे म्हटले आहे. रशिया युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने लादलेल्या प्रतिबंधाने पर्यायी व्यवस्था द्विपक्षीय करारातून साध्य करीत आहे. भारताने देखील रशियाकडून स्वस्त तेल आयात करण्यासाठी द्विपक्षीय करार केला व फायदा घेतला. चीन बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक युआनमध्ये करीत असून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) हे डॉलरचं महत्त्व कमी करीत आहे. अमेरिका जकातीच्या भिंती उभ्या करून आयात महाग करीत आहे. त्यातून होणारी भाववाढ अमेरिकेस व्याजदर वाढवणेस कारण ठरेल. परिणामी डॉलर कमकुवत होऊ लागेल. हे सर्व डॉलर प्रभुत्व घटवणेस जबाबदार ठरेल. शेजाऱ्याच्या घरास आग लावताना आपले घर सुरक्षित रहात नाही हे ट्रम्प यांच्या जकात धोरणाचे फलित

डॉलर महत्त्व घटवेल !

ट्रम्प यांच्या धोरणास प्रत्युत्तर म्हणून जपानने व चीनने अमेरिकत बाँडमधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात घटवली आहे. जपानने त्यांच्या इलेक्ट्रीक कारवर जकात आकारली म्हणून 1.2 ट्रिलीयन डॉलर्स अमेरिकन बाँडमधून काढले. परिणामी अमेरिकेत शेअरबाजार कोसळला. चीनने आपली गुंतवणूक अमेरिकन बाँडमधून काढली असून आता अमेरिकेस बाँडदर वाढवावे लागतील. हे सर्व डॉलर कमकुवत करेल. अमेरिकेस बाजूला ठेवून नवा चलन संच चीनने प्रस्तावित केला असून राखीव चलन म्हणून डॉलरचे महत्त्व 67% वरून 52% असे घसरले आहे. जपान गेली 70 वर्षे अमेरिकेला बाँड गुंतवणूकीतून आधार देत होता. ते आता आशियन देशात व भारताकडे गुंतवणूक वळवत आहेत. डॉलरचे महत्त्व घटणे हे भारतासही लाभदायक असून नवी जागतिक वित्त प्रणाली डॉलर पर्यायी होत आहे. या बदलाला दीर्घ कालावधी लागणार असून त्यामध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणरचनेचा मुक्तीदिनाचा वाटा मोठा असेल. डॉलरमुक्त जग हे नवे चित्र ट्रम्प यांचे यागेदान (?)म्हणावे लागेल.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे