बांगलादेशात आता रस्त्यावर उतरले सैन्य

आरक्षणविरोधी निदर्शने रोखण्याची सरकारने दिली जबाबदारी : 6 जणांचा मृत्यू : विद्यार्थ्यांनी देशात पुकारला बंद

वृत्तसंस्था /बांगलादेश

बांगलादेशात मागील 6 दिवसांपासून आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या मागणीवरून निदर्शने सुरू आहेत. या निदर्शनांनी आता हिंसक रुप धारण केले आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना ही निदर्शने रोखण्यासाठी रस्त्यांवर सैन्याला तैनात केले आहे. तर पोलिसांसोबत झालेल्या झटापटीत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 400 हून अधिक निदर्शक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. बुधवारी रात्री राजधानी ढाका येथील निदर्शनांदरम्यान विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या झटापटीत एका मुलासमवेत 6 जणांना गोळ्या लागल्या आहेत. स्थिती अत्यंत बिघडल्याने देशातील विविध शहरांमध्ये शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळापर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. निदर्शक विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी देशभरात बंद पुकारला आहे. रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा वगळता सर्व गोष्टी बंद राहतील, यादरम्यान केवळ रुग्ण्वाहिकांनाच रस्त्यांवर येण्याची अनुमती असेल असे विद्यार्थी आंदोलनाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.

बांगलादेशातील विद्यार्थी 1971 च्या मुक्तीसंग्रामात लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाला विरोध करत आहेत. यापूर्वी मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. परंतु पंतप्रधान शेख हसीना यांना हा निर्णय  लागू होऊ दिला नाही. बांगलादेशात पाकिस्तानविरोधात 1971 चे युद्ध लढणाऱ्या लोकांना युद्धनायक संबोधिले जाते. बांगलादेशात 30 टक्के नोकऱ्या या युद्धनायकांच्या अपत्यांसाठी राखीव आहेत. याच आरक्षणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर नोकऱ्यावर देण्यात याव्यात, कुणाचे पूर्वज युद्धनायक होते, याचा अर्थ त्यांच्या मुलांना त्याचा लाभ मिळावा असा होत नसल्याचे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

पंतप्रधानांकडून देशाला संबोधन

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशाला संबोधित केले आहे. आरक्षणाच्या विरोधातील आंदोलनात झालेल्या मृत्यूंची चौकशी एका न्यायालयीन समितीकडून केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. याचदरम्यान त्यांनी निदर्शक विद्यार्थ्यांना देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.  शेख हसीना यांनी निदर्शनांमध्ये झालेल्या आर्थिक तसेच जीवितहानीबद्दल दु:ख व्यक्त केले. समाजकंटकांना स्थितीचा लाभ उचलू देण्याची संधी देऊ नका असे आवाहन पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे. ज्या लोकांनी हत्या केल्या, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, मग ते कुठल्याही पक्षाशी संबंधित असू दे असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

काय आहे आरक्षण नियम?

पंतप्रधान शेख हसीना यांना 2018 मध्ये शासकीय भरतीसाठी नवे आरक्षण नियम लागू केले होते. यात स्वातंत्र्यसेनानींच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के, मागास जिल्ह्यांसाठी 10 टक्के, महिलांसाठी 10 टक्के, अल्पसंख्याकांसाठी 5 टक्के आणि दिव्यांगांसाठी एक टक्के आरक्षण आहे. यामुळे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एकूण 56 टक्के जागा या राखीव आहेत. याच्याच विरोधात देशभरात निदर्शने होत आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या 5 मागण्या

• आरक्षणाचे प्रमाण 56 टक्क्यांवरून कमी करत 10 टक्के करावे.
• राखीव जागांकरता योग्य उमेदवार न मिळाल्यास गुणवंताला संधी
• कुठल्याही उमेदवाराला एकापेक्षा अधिक वेळा आरक्षणाचा लाभ नको.
• भरती प्रक्रियेत सर्वांसाठी एक समान परिक्षा असावी.
• भरती प्रक्रियेकरता सर्व उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा समान असावी.