पेपर फुटल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावास, 1 कोटींपर्यंत दंड

देशात पेपर लीकविरोधी कायदा लागू :  सरकारकडून मध्यरात्रीच अधिसूचना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पेपरफुटी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने देशात पेपर लीकविरोधी कायदा लागू केला. शनिवारी मध्यरात्रीच सरकारने यासंबंधी अधिसूचना जारी केली. नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. याअंतर्गत प्रश्नपत्रिका फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान 3 वर्षे आणि कमाल 10 वर्षे तुऊंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला 5 ते 10 वर्षांचा तुऊंगवास आणि 1 कोटी ऊपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य उपाय प्रतिबंध) कायदा 2024 ला मंजुरी दिली होती.

देशभरात ‘नीट’ आणि ‘नेट’ परीक्षांमध्ये सुरू असलेला गोंधळ विचारात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने पेपर लीकविरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 देशात लागू केला आहे. सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे आणि परीक्षांमध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची खात्री देण्याच्या उद्देशाने सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास तुऊंगवासाची शिक्षा होणार आहे. प्रकरण गंभीर असल्यास 10 लाखांपर्यंतच्या दंडासह तुरुंगवास 5 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. तसेच परीक्षा सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास तुऊंगवासासोबतच 1 कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाईल.

कोणत्या परीक्षा कायद्याच्या कक्षेत?

पेपर लीकविरोधी कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी), कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), आयबीपीएस (बँकिंग संबंधित परीक्षा), एनटीए (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) या परीक्षांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. याशिवाय केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या नोकरभरती परीक्षांचाही या कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असतील.

परीक्षा केंद्रात इतरांना प्रवेश निषिद्ध

संघटित टोळ्या, माफिया आणि अशा कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. यासोबतच सरकारी अधिकारीही यात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाईल. ज्या व्यक्तीला सार्वजनिक परीक्षा किंवा संबंधित काम दिले गेले नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.

परीक्षा केंद्रांनाही निलंबनाचा धोका

पेपर लीकविरोधी कायद्यांतर्गत, परीक्षा केंद्रात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर 4 वर्षांपर्यंत निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. म्हणजेच पुढील 4 वर्षे कोणतीही सरकारी परीक्षा घेण्याचा अधिकार केंद्राला नसेल. कोणत्याही संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद असून त्यातून परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाणार आहे. कायद्यानुसार, डीएसपी किंवा एसीपीच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला कोणताही अधिकारी परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकतो. केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार आहे.

राष्ट्रपतींची फेब्रुवारीतच कायद्याला मंजुरी

लोकसभेने यावषी 6 फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने 9 फेब्रुवारीला सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर केले होते. आता नीट आणि युजीसी-नेट सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुह्यांसाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.

सरकारने तातडीने अधिसूचना का काढली?

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा अनियमिततेमुळे वादात सापडली आहे. केंद्राच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) यावषी 5 मे रोजी ही परीक्षा घेतली होती. यामध्ये सुमारे 24 लाख विद्यार्थी सहभागी झाले होते. 4 जून रोजी निकाल लागला. यात 67 मुलांनी 100 टक्के गुण मिळवले. इतक्मया मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 2023 मध्ये फक्त दोन विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळाले होते. तसेच 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचेही उघड झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर केंद्राने 1563 विद्यार्थ्यांची ग्रेस गुणांची स्कोअर कार्डे रद्द करत 23 जून रोजी त्यांची पुनर्तपासणी करण्यास सांगितले. आतापर्यंत ‘नीट’मधील अनियमितता आणि फेरपरीक्षेच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याची आणि 6 जुलैपासून समुपदेशनावर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. ‘नीट’मधील या गोंधळामुळे संपूर्ण देशातील शैक्षणिक वातावरण ढवळून निघाल्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा पवित्रा घेतला.

कायद्यानुसार खालील प्रकरणात दोषी आढळल्यास शिक्षा अटळ...

► परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटणे.

► उत्तरपत्रिका किंवा पेपर लीकमध्ये सहभाग असणे.

► कोणत्याही अधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका किंवा ओएमआर शीट पाहणे किंवा ठेवणे.

► परीक्षेदरम्यान कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिल्यास.

► उमेदवाराला कोणत्याही परीक्षेत कोणत्याही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने उत्तरे लिहिण्यास मदत केल्याबद्दल.

► उत्तरपत्रिका किंवा ओएमआर शीटमध्ये काही विसंगती आढळल्यास.

► कोणत्याही अधिकाराशिवाय किंवा वास्तविक त्रुटीशिवाय मूल्यांकनातील कोणतीही फेरफार.

► कोणत्याही परीक्षेसाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मानकांचे आणि नियमांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा उल्लंघन झाल्यास.

► उमेदवार शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी किंवा त्याची गुणवत्ता किंवा रँक निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजात छेडछाड करणे.

► परीक्षा आयोजित करताना अनियमितता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरक्षा मानकांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल.

► संगणक नेटवर्क, संगणक संसाधन किंवा कोणत्याही संगणक प्रणालीशी छेडछाड देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.

► उमेदवाराने परीक्षेत फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने आसनव्यवस्था, परीक्षेची तारीख किंवा शिफ्ट वाटप यामध्ये काही अनियमितता केल्यास.

► सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेशी संबंधित लोकांना धमकावणे किंवा कोणत्याही परीक्षेत व्यत्यय आणणे.

► पैसे उकळण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्यासाठी बनावट वेबसाईट तयार करणे.

► बनावट परीक्षा आयोजित करणे, बनावट प्रवेशपत्र किंवा ऑफर लेटर देणे यासाठीही शिक्षा होऊ शकते.