मणिपूरमध्ये शांततेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

सर्वात जुना सशस्त्र गट युएनएलएफ हिंसेचा मार्ग सोडण्यास सहमत : शांतता करारावर केली स्वाक्षरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मणिपूरमध्ये सर्वात जुना सशस्त्र समूह युएनएलएफ आता हिंसेचा मार्ग सोडून देत मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास सहमत झाला आहे. युएनएलएफने एका शांतता करारावर स्वाक्षरी केली असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी दिली आहे. मणिपूरमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा शांतता करार झाल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एक ऐतिहासिक कामगिरी साध्य झाली आहे. ईशान्येत स्थायी शांतता प्रस्थापित करण्यायच मोदी सरकारच्या अथक प्रयत्नांमध्ये एक नवा अध्याय जोडला गेला आहे. युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (युएनएलएफ) बुधवारी नवी दिल्लीत एका शांतता करारावर स्वाक्षरी केल्याचे उद्गार अमित शाह यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काढले आहेत.

मणिपूरच्या खोऱ्यातील सर्वात जुना सशस्त्र समूह युएनएलएफ हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास सहमत झाला आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत मी त्यांचे स्वागत करतो. शांतता आणि प्रगतीच्या पथावरील त्यांच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो असे शाह यांनी नमूद केले आहे.

भारत आणि मणिपूर सरकारकडून युएनएलएफसोबत झालेला शांतता करार 6 दशकांच्या दीर्घ सशस्त्र आंदोलनाच्या अंताचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनाला साकार करणे आणि ईशान्य भारतात युवांना उज्ज्वल भविष्य प्रदान करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक कामगिरी असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी अन्य पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

गृह मंत्रालयाने अनेक अन्य उग्रवादी संघटनांसोबत युएनएलएफवर बंदी घातली होती. संबंधित संघटनांवरील बंदीचा कालावधी केंद्र सरकारने अलिकडेच 5 वर्षांनी वाढविला होता. युएनएलएफसोबत आणखी 5 उग्रवादी गटांच्या विरोधात हा निर्णय घेण्यात आला होता. युएनएलएफ मणिपूरमधील सर्वात जुना मैतेई सशस्त्र गट असून याची स्थापना 24 नोव्हेंबर 1964 रोजी करण्यात आली होती. गृह मंत्रालयाने युएपीए अंतर्गत एक लवाद स्थापन केला असून यात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय कुमार मेधी सामील आहेत.

उग्रवादी संघटनांवर बंदी

मणिपूरच्या उग्रवादी गटांवर बंदी घालण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत की नाही याचा निर्णय हा लवाद घेणार आहे. केंद्र सरकारने युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (युएनएलएफ), पीपल्स लिबरेशन (पीएलए) आणि याची राजकीय शाखा, पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक आणि त्याचा सशस्त्र गट, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी आणि त्याची आर्म्ड फोर्स रेड आर्मी, केवायकेएलवर बंदी घातली होती. याचबरोबर केंद्राने रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट, मणिपूर पीपल्स आर्मी, कांगलेई याओल कनबा लुप, समन्वय समिती, अलायन्स फॉर सोशलिस्ट युनिटी कांगलेईपाकवरही 5 वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.