‘आयुष्मान भारत’ दिल्लीत लागू करण्यास स्थगिती

उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘सर्वोच्च’ने फिरवला : केंद्र सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात दिल्लीत पंतप्रधान ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (पीएम-एबीएचआयएम) योजनेच्या अंमलबजावणीला सध्या स्थगिती दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या एका आदेशात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि दिल्ली सरकार यांच्यात करार करण्याचे निर्देश दिले होते. या कराराअंतर्गत, पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये राबविण्यात येणार होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत त्यांचे उत्तर मागितले आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते. राज्य यादीतील नोंदी 1, 2 आणि 18 अंतर्गत केंद्राचे अधिकार मर्यादित आहेत, परंतु उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोग्य क्षेत्रातील सरकारच्या अधिकारांची पुनर्व्याख्या केली, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारशी तडजोड करण्यास भाग पाडले आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, असे सिंघवी यांनी सांगितले. दिल्लीमध्ये पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान योजना लागू केलेली नाही. 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेड आणि व्हेंटिलेटरच्या उपलब्धतेवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. यासोबतच, याचिकेत दिल्लीतही पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत योजना पूर्णपणे अंमलात आणण्याऐवजी उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये करार करण्याचे आदेश दिले होते.

आयुष्मान भारत योजना काय आहे?

देशातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत ही योजना सुरू केली. ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानापेक्षा वेगळी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 10 उच्च केंद्रीत राज्यांमध्ये 17,788 ग्रामीण आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे स्थापन करण्यास मदत करत आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत देशभरात 11,024 शहरी आरोग्य आणि सार्वजनिक कल्याण केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.