भटक्या कुत्र्यांसाठी उपाययोजना राबवा

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची सूचना : संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक

बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली आहेत. कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताबाबत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा अहवाल 21 नोव्हेंबरला सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने दिली आहे. याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक ठिकाणे व तेथील भटक्या कुत्र्यांचा शोध घेऊन त्यांची रवानगी शेल्टरमध्ये करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची सूचना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पावले उचलत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पशूसंगोपन खात्याची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्यादृष्टीने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेल्टर निर्माण करावे. त्याचबरोबर खासगी व सरकारी शाळा, वैद्यकीय महाविद्यालये, हॉस्पिटल, खेळाचे मैदान, बसस्थानक आदी ठिकाणी असलेल्या भटक्या कुत्र्यांचा शोध घेऊन त्यांची रवानगी शेल्टरमध्ये करावी, यासाठी प्राणीदया संघाची मदत घेऊन उपक्रम राबवावेत. तेथे त्यांची देखभाल करून त्यांना अँटीरेबिजची लस टोचण्यात यावी.

भटक्या कुत्र्यांच्या प्रजनन नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर चर्चा करताना नगरविकास विभाग, पशू संवर्धन व पशू वैद्यकीय सेवा विभागांनी संयुक्तरित्या यासाठी काम करावे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे नियमांचे पालन करून यासाठी कार्यरत रहावे. ग्राम पंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका आदींच्या कार्यक्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त व त्यांच्या प्रजननावर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित स्थानिक संस्थांचे कर्तव्य महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्यांनी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी झाल्यास कुत्र्यांचे हल्ले व रेबिजच्या संक्रमणावर नियंत्रण येणार आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी काम करावे. प्रत्येक स्थानिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात कुत्र्यांचे प्रजनन नियंत्रणात आणण्यासाठी नियोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी एबीसी देखरेख समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यावेळी महापालिका आयुक्त शुभा बी., प्रांताधिकारी श्रवण नाईक, पशूसंगोपन खात्याचे उपसंचालक डॉ. आनंद पाटील, डॉ. हणमंत यरगट्टी यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.