न्यायाधीशांवर महाभियोग ही धमकीच

56 माजी न्यायाधीशांकडून अशा घटनेचा निषेध

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तामिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी हिंदू धर्मपरंपरेच्या बाजूने निर्णय दिला, म्हणून त्यांच्या विरोधात द्रमुकच्या खासदारांनी सादर केलेल्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर देशातील 56 निवृत्त न्यायाधीशांनी कठोर टीका केली आहे. असा महाभियोग म्हणजे न्यायव्यवस्थेला धमकाविण्याचा आणि तिला दबावाखाली आणण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे, अशा शब्दांमध्ये या निवृत्त न्यायाधीशांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करुन या महाभियोग प्रस्तावाची निदा केली आहे.

या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ हे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. अशा प्रकारे न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचे प्रकार वारंवार घडत राहिले, तर देशाच्या लोकशाहीची आणि न्यायवस्थेच्या स्वातंत्र्याची पाळेमुळेच उखडली जातील, असा गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.

विशिष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांवर प्रहार

न्यायाधीशांनी आपल्या बाजूने निर्णय दिला पाहिजे, अशा प्रवृत्तीच्या माणसांचा एक गट सध्या कार्यरत आहे. न्यायाधीशांनी आपल्या वैचारिक आणि राजकीय विचारसरणीला अनुकूल ठरतील, असेच निर्णय दिले पाहिजेत, अशी या गटाची इच्छा असते. न्यायाधीशांनी कोणत्याही प्रकरणी निर्णय देताना स्वत:ची वैयक्तिक विचारसरणी बाजूला ठेवावी आणि वस्तुस्थिती आणि कायदा यांच्या आधारे निर्णय द्यावा, हे कायद्याचेच तत्व आहे. तथापि, ते तत्व बाजूला ठेवून न्यायाधीशांनी विशिष्ट विचारसरणीला आणि विशिष्ट राजकीय विचारधारेला अनुसरुनच निर्णय द्यावेत, अशी या गटातील लोकांची घातक प्रवृत्ती आहे. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी अशा प्रवृत्ती नष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. तसे न झाल्यास भारताची राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्था धोक्यात येणार आहे. ही शक्यता सावधपणे लक्षात घ्यावी, असे आवाहन या न्यायाधीशांनी केले आहे.

आणीबाणीच्या काळाची आठवण

1975 ते 1977 या काळात देशात तत्कालीन सरकारने आणीबाणी लागू केली होती. त्या काळात न्यायव्यवस्थेवर असेच दडपण आणण्यात आले होते. त्यावेळच्या सरकारला अनुकूल निर्णय न देणाऱ्या न्यायाधीशांना वेगवेगळ्या उपायांनी दंडित करण्याचा प्रयत्न त्या काळात करण्यात आला होता. सरकार विरोधात निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांची पदोन्नतीही रद्द करण्यात आली होती. त्या कालावधीची आठवण या प्रकट पत्रामध्ये या न्यायाधीशांनी करुन दिली आहे.

प्रकरण काय आहे...

ज्या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेवरील दबावाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ते तामिळनाडूतील आहे. या राज्यातील मदुराई जिल्ह्यात एका टेकडीवर तिरुपरणकुंड्रम सुब्रम्हणीयम स्वामी मंदीर आहे. या मंदिरासमोर दीपमाळ असून तेथे प्रत्येक वर्षी दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम हिंदूंकडून साजरा केला जातो. यावर्षी हा कार्यक्रम साजरा करण्यास तामिळनाडू सरकारने बंदी घातली होती. या टेकडीवर 14 व्या शतकातील एक दर्गाही आहे. तेथे मुस्लीम येतात. त्यामुळे त्यांच्या भावना दुखावू नयेत आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतल्याची सारवासारवी तामिळनाडू सरकारने केली होती. तथापि, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी हा कार्यक्रम प्रतिवर्षाप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीनेच साजरा व्हावा, असा निर्णय दिला होता. तरीही, तामिळनाडू सरकारने या निर्णयाची अवमानना करुन हा कार्यक्रम रोखला होता. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तथापि, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आहे. नेहमी लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या विरोधी पक्षांची ही कृती लोकशाही आणि घटना यांची पायमल्ली करणारी आहे, अशी टीका अमित शाह यांनी केली होती.