अलाहाबाद न्यायमूर्तींविरोधात राज्यसभेत महाभियोग नोटीस

प्रस्तावावर 55 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आहे. विरोधी पक्षांच्या 55 खासदारांनी त्यांच्याविरोधातील या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 50 खासदारांपेक्षा ही संख्या जास्त आहे.

न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी नुकतेच विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात मुस्लीम समाजाविरोधात वक्तव्य केले होते. याप्रकरणी शुक्रवार, 13 डिसेंबर रोजी कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी खासदारांनी महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस राज्यसभेच्या महासचिवांना सादर केली. न्यायमूर्ती शेखर यांच्याविरुद्ध न्यायाधीश (तपास) कायदा, 1968 आणि घटनेच्या कलम 218 अंतर्गत ही महाभियोग नोटीस देण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नोटीसवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये पी चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, व्ही शिवदासन आणि रेणुका चौधरी यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी द्वेषपूर्ण भाषण केल्याचा दावा सदर सदस्यांनी केला आहे. तसेच यादव यांनी आपल्या टिप्पण्यांद्वारे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून पूर्वग्रह आणि पक्षपातीपणा व्यक्त केल्याचेही म्हटले आहे. कोणत्याही न्यायाधीशाने राजकीय मुद्यांवर किंवा न्यायिकदृष्ट्या विचारात घेतले जाण्याची शक्यता असलेल्या मुद्यांवर कोणतेही सार्वजनिक विधान करू नये, असा सर्वसाधारण नियम आहे.