गोव्यातील 23 पंचायतींमध्ये त्वरित सचिवांची नियुक्ती करा

गोवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश

पणजी : राज्यातील 23 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण वेळ सचिव नसल्याने स्थानिक ग्रामसेवक सचिवाचे काम करत आहेत. हे गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार बेकायदेशीर असल्याने या सचिवांच्या जागा नेमण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. राज्यात 226 पंचायत सचिवांच्या जागा असल्या तरी त्यात 23 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्णवेळेचा सचिव नाही. यामुळे गोव्यातील 23 ग्रामपंचायतींमध्ये असलेल्या सचिवाकडे एकाहून अधिक पंचायतीचा कारभार हाताळण्याची पाळी येत असल्याने हे  गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा याचिकादाराच्या वकिलाने मांडला होता.सरकारच्या बाजूने उत्तर देताना, ही बाब सत्य असून त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असल्याचे सरकारी वकिलाने सांगितले. सरकारी भरतीचे काम राज्य कर्मचारी भरती आयोग करत असून लवकरच सचिवांच्या भरतीसाठी जाहिराती काढल्या जाणार आहेत.

हे काम वेळेत व्हावे आणि नाहक दिरंगाई होऊ नये, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने देऊन सुनावणी पुढील तारखेला ठेवली आहे. नारायण दत्ता नाईक यांनी सांकवाळ पंचायतीमध्ये पूर्ण वेळ सचिव नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, 13 मार्च 2023 पासून सांकवाळ पंचायतीच्या सचिवाची बदली झाल्यावर एका ग्राम सेवकाला सदर पद देऊन सचिव म्हणून काम पाहण्यास पंचायत खात्याच्या संचालकांनी आदेश दिला होता. पंचायतीराज कायद्याच्या कलम- 113 नुसार राज्यातील प्रत्येक पंचायतीला पूर्ण वेळ सचिव नेमण्याची गरज असून त्याला सरकारी अधिकारी म्हणून पंचायत निधीतून पगार आणि अन्य भत्ता दिला जाणे गरजेचे असते. यावेळी सचिव आणि ग्राम सेवकाच्या नोकरभरतीच्या नियमाची  पडताळणी केली असता ग्राम सेवकाला सचिव म्हणून काम पाहण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.