के. वाय. नंजेगौडा यांना तुर्तास दिलासा

आमदारपद शाबूत : मालूर मतदारसंघात होणार फेरमतमोजणी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द

बेंगळूर : कोलार जिल्ह्याच्या मालूर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेस नेते के. वाय. नंजेगौडा यांची आमदार म्हणून झालेली निवड उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला असून फेरमतमोजणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेरमतमोजणीचा निकाल कोणत्याही कारणास्तव जाहीर न करता बंद लखोट्यात न्यायालयात सादर करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जगमल्य बागची यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे नंजेगौडा यांचे आमदारपद शाबूत राहणार असून चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी...

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे के. वाय. नंजेगौडा मालूर मतदारसंघातून विजयी झाले होते. त्यांनी भाजपचे उमेदवार के. एस. मंजुनाथ गौडा यांच्यावर अवघ्या 248 मतांनी विजय मिळविला होता. नंजेगौडा यांची निवड अवैध ठरवावी, अशी याचिका मंजुनाथ गौडा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांच्या एजंटांसाठी मतमोजणी केंद्रावर पुरेशी व्यवस्था नव्हती. मतमोजणी एकाच खोलीत व्हायला हवी होती. परंतु, मतमोजणी दोन वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये करण्यात आली. यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी व निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.

त्यामुळे नंजेगौडा यांना विजयी उमेदवार घोषित करण्याची निवडणूक आयोगाची कृती रद्द करावी, शिवाय मतदारसंघात फेरमतमोजणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मंजुनाथ गौडा यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने मालूर मतदारसंघातील निवडणूक निकाल रद्द ठरविला होता. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत नव्याने मतमोजणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला नंजेगौडांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंगळवारी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून राज्य निवडणूक आयोगाला फेरमतमोजणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.