आयएमएफकडून पाकिस्तानवर 11 नव्या अटी

7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पणाला : निधीत फेरफार करू शकणार नाही पाकिस्तान

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानसाठी सवत:च्या 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 11 नव्या अटी जोडल्या आहेत. समीक्षेच्या स्टाफ-लेव्हल अहवालात सामील या अटींनंतर मागील 18 महिन्यांमध्ये लादण्यात आलेल्या एकूण अटींची संख्या वाढून 64 झाली आहे. नव्या अटी पाकिस्तानच्या सुशासनाच्या संरचनेतील जुन्या त्रुटी, व्यापक भ्रष्टाचार जोखीम आणि तोटायुक्त क्षेत्रांमध्ये सुधारांशी संबंधित आहेत.

डिसेंबर 2026 पर्यंत सर्व उच्चस्तरीय केंद्रीय नागरीसेवकांच्या (ग्रेड-19 आणि वरील) संपत्ती घोषणा अधिकृत शासकीय वेबसाइटवर प्रदर्शित करण्याची सर्वात महत्त्वाची अट आहे. यामुळे उत्पन्न आणि संपत्तीतील विसंगतींचा शोध लावणे सोपे ठरणार असल्याचे आयएमएफचे सांगणे आहे. तर पाक सरकारने प्रांतीय स्तराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर हा नियम लागू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. बँकिंग क्षेत्राला या घोषणांची पूर्ण माहिती दिली जाणार आहे.

आयएमएफने ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 10 सर्वाधिक जोखिमयुक्त विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराचा धोका कमी करण्यासाठी विस्तृत कार्ययोजना जारी करण्यास सांगितले आहे. नॅशनल अकौंटेबिलिटी ब्युरो (एनएबी) या योजनांमध्ये समन्वय राखणार आहे. प्रांतीय भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांना वित्तीय गुप्तचर माहिती प्राप्त करणे आणि वित्तीय गुन्ह्यांची चौकशीक्षमता वाढविण्यासाठी अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे पाऊल आयएमएफ-पुरस्कृत गव्हर्नन्स अँड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंटच्या शिफारसींवर आधारित आहे.

पाकिस्तानला आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी शासकीय वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी धोरण तयार करावे लागणार आहे. तसेच महसूल उद्दिष्ट गाठण्यास अपयश आल्यास पाकिस्तान सरकारला सीमाशुल्क वाढविणे उच्चशर्करायुक्त उत्पादनांवर सीमाशुल्क लागू करणे आणि अनेक वस्तूंना स्टँडर्ड सेल्स टॅक्साच्या कक्षेत आणावे लागणर आहे. पाकिस्तान यापूर्वीच 7 अब्ज डॉलर्सच्या ईएफएफ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत कठोर देखरेखीत आहे आणि या नव्या अटींमुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग आणखी वाढविण्याचा दबाव वाढला आहे.