बेकायदेशीर घरांना वीज, पाणी जोडणी मिळणार नाही : मुख्यमंत्री

डिचोली : बेकायदेशीर घरे उभारून नंतर आरोग्य कायद्याखाली वीज व पाणी जोडणी मिळविण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. उच्च न्यायालयाने यासंबंधी एक आदेश काढला असल्याने बेकायदेशीर वास्तूंना वीज व पाणी कनेक्शन मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. या आदेशानुसार आता गोवा सरकारही परिपत्रक काढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. साखळी रवींद्र भवनात काल मंगळवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा कचरा व्यवस्थापन मंडळाच्या बॅनरखाली डिचोली तालुक्यातील सर्व पंचायतींचे सरपंच, सचिव, दोन नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, कचरा व्यवस्थापन मंडळाचे अधिकारी, सर्व तालुक्यांचे बिडीओ, अभियंता, कचरा कंत्राटदार यांची संयुक्त बैठक घेतली.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे गोव्यात बेकायदेशीर घरे उभारण्याचे प्रकार आटोक्यात येणार असल्याचे सांगितले. कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता बेकायदेशीर वास्तूंना वीज व पाणी देता येणार नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारही करणार, असेही ते म्हटले. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पंचायत किंवा नगरपालिका क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे पाडण्यात येणाऱ्या भूखंडांमध्ये लोक कोणतेही कायदेशीर सोपस्कार न करता घरे बांधतात. अशा घरांना आरोग्य कायद्याचा आधार घेत नंतर वीज व पाणी कनेक्शने मिळत होती. यामुळे पंचायत किंवा नगरपालिका तसेच सरकारचाही महसूल बुडत होता. आता अशी कनेक्शने देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे प्रकार बंद होणार आहेत. गोवा सरकारही त्यादृष्टीने पावले उचलून असे प्रकार बंद करण्यासाठी कायदा करणार आहे, असे ते म्हणाले.